काठमाडौं – तराई–मधेस केन्द्रित राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालभित्र मन्त्रिमण्डलमा सहभागी हुने विषयमा विवाद चर्किएको छ ।विवाद बढेका कारण प्रदेश २ मा मन्त्रिमण्डल गठन प्रक्रियामा राजपा सामेल नहुने सम्भावना बढेको छ । राजपा सहभागी नभएमा उक्त प्रदेशमा मधेस गठबन्धनको मुख्य घटक संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल एक्लैले सरकार बनाउनेछ ।
राजपा अध्यक्षमण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुर र महेन्द्रराय यादवले प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट विजयीलाई मात्रै मन्त्रिमण्डलमा सहभागी गराउनुपर्ने तर्क राखेका छन् भने अनिलकुमार झा र राजकिशोर यादव समानुपातिक सांसदलाई पनि स्थान दिनुपर्ने पक्षमा छन् । यसबारे अध्यक्षमण्डलका अन्य दुई सदस्य राजेन्द्र महतो र शरद्सिंह भण्डारी भने तटस्थ देखिएका छन् ।
सोमबार अबेरसम्म बसेको बैठकमा मन्त्रिमण्डलमा प्रतिनिधित्व गराउने सदस्यका विषयमा नेताहरूबीच सैद्धान्तिक सहमति जुट्न नसकेपछि ठाकुर जनकपुर पुगेका छन् । ‘प्रदेश नम्बर २ को मन्त्रिमण्डलमा पार्टीबाट सहभागी हुने नेताबारे राजपामा छलफल जारी छ,’ नेता राजकिशोर यादवले नागरिकसँग भने, ‘केही दिनमै निर्णय लिनेछौं ।’
राजपाले आफ्नो भागमा परेका भौतिक योजना, उद्योग तथा पर्यटन र सामाजिक मन्त्रालयमा कसकसलाई पठाउने विषयमा सहमति नहुँदा अन्योल बढेको छ । संघीय समाजवादी फोरम पनि ३ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्रीसहित ६ जना सरकारमा पठाउने योजनामा छ । तर, राजपाले नाम पठाउन नसकेपछि प्रदेश नम्बर २ मा तत्कालका लागि ७ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बन्ने देखिएको छ ।प्रदेश नम्बर २ मा भने मधेस गठबन्धनमा आबद्ध संघीय फोरम र राजपाले सरकार बनाउँदैछन् । मुख्यमन्त्रीमा राउत पक्का भएका छन् भने सभामुखमा सरोजकुमार यादव निर्विरोध भएका छन् ।
यसैबीच राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालले प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक निर्वाचनअन्तर्गत प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरूको नामवली सूची सच्याएर निर्वाचन आयोगमा बुझाउने भएको छ । राजपा निर्णयअनुसार खस आर्य समूहबाट निर्जला राउत र नरमाया ढकाल, आदिवासी जनजातिबाट रानी मण्डल र अमृता अग्रहरी, मधेसीबाट चन्दा चौधरी र दलितबाट दुलारीदेवी खत्वे समानुपातिक सूचीमा परेका छन । समानुपातिकतर्फ राजपाले ७ सिट पाएको छ ।
प्रकाशित: २ फाल्गुन २०७४ ०१:२१ बुधबार
