काठमाडौं – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नयाँ संविधानमा ‘अनुचित’ कार्यलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकारबाट हटाइएका कारण छानबिन असहज भएको जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को २७औं वार्षिक प्रतिवेदनमा अख्तियारले यो विषय उठान गरेको छ।
अख्तियारमा कानुनबमोजिम काम सम्पन्न नगर्ने, जिम्मेवारी बहन नगर्ने, अधिकार क्षेत्र उल्लंघन गर्नेजस्ता थुपै अनुचित कार्यका उजुरी आउने गरेको उल्लेख गरिएको प्रतिवेदनमा कानुनकै कारण कारबाही चलाउन नसकेर उजुरी पेन्डिङमा राख्नु परेको जनाइएको छ । संविधान संशोधन गरी ‘अनुचित’ कार्यको छानबिन प्रावधान अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउन प्रतिवेदनमा सरकारलाई सुझावसमेत दिइएको छ।
आफ्नो क्षेत्राधिकारबाट ‘अनुचित’ कार्य हटाएपछि नीतिगत भ्रष्टाचार मौलाएको अख्तियारको ठहर छ । संविधानबाट हटाइएको अनुचित कार्यमाथिको छानबिन जिम्मेवारी अर्को निकायलाई पनि तोकिएको छैन।
संविधानको धारा २९४ बमोजिम अख्तियारले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन आइतबार राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको छ । उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीमार्फत संसद्मा प्रस्तुत हुने प्रावधान छ । यसअघि अख्तियारले नै हेर्दै आएको अनुचित कार्यको छानबिन प्रावधान वर्तमान संविधानबाट हटाइएको थियो । आफ्नो क्षेत्राधिकारबाट ‘अनुचित’ कार्य हटाएपछि नीतिगत भ्रष्टाचार मौलाएको अख्तियारको ठहर छ । संविधानबाट हटाइएको अनुचित कार्यमाथिको छानबिन जिम्मेवारी अर्को निकायलाई पनि तोकिएको छैन।
प्रतिवेदनमा स्थानीय तहमा समेत अख्तियारको संरचना विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । हालका दिनमा निर्वाचन प्रणाली अत्यधिक खर्चिलो र अपारदर्शी बन्दै गएकाले सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव अख्तियारले दिएको छ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी एकीकृत मापदण्डको अभावमा योजनाअनुरुप प्रगति तथा निर्धारित समयभित्र सम्पन्न हुन नसकेको अवस्था देखिएको अख्तियारले औंल्याएको छ । यस्ता आयोजनाको निरन्तर कार्यसम्पादन स्तरको अनुगमन र मूल्यांकन गरी सुझाव दिने तथा समस्या आएमा ‘फास्ट ट्रयाक’बाट तुरुन्त सम्बोधन गर्ने संयन्त्र बनाउने गरी निर्देशिका बनाउन अख्यिारले सुझाव दिएको छ।
निजामती सेवा ऐन २०४९ को परिच्छेद ९ मा भएको कसुर र सजायसम्बन्धी व्यवस्थाबमोजिम कर्मचारीलाई विभागीय सजायका लागि अख्तियारबाट दिइएका निर्देशन विभागीय प्रमुखले पूर्ण रुपमा पालना नगरेको अख्तियारले जनाएको छ।
‘हालसम्म कुनै पनि विभागीय प्रमुखले त्यस्ता कर्मचारीउपर सामान्य तथा विशेष सजाय गरेको देखिएको छैन जसका कारण कर्मचारीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मनोभावना विकास भई दण्डहीनता मौलाउँदै गएको अनुभूति भएको छ’, अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कानुन उल्लंघन गर्ने कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्नुको साटो पुरस्कृत गरिएको अख्तियारको भनाइ छ । यसबारे मुख्य सचिवले अनुगमन गरी आवश्यक कारबाही गर्न अख्तियारले सुझाव दिएको छ।
विघटित व्यवस्थापिका संसद्का फरकफरक समितिले एउटै विषयमा छुट्टाछुट्टै निर्देशन दिने गरेकाले कार्यसम्पादनमा दोहोरोपना र द्विविधा उत्पन्न हुन गएको जनाउँदै अख्तियारले विभिन्न समितिले सम्बन्धित समितिसँग समन्वय गरी निर्देशन दिने व्यवस्था भएमा निर्णयमा एकरुपता र सहजता हुने उल्लेख गरेको छ।
प्रकाशित: १ फाल्गुन २०७४ ०४:४१ मंगलबार
