दाङ – गढवा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष शान्ति चौधरी गाउँपालिका न्यायिक समितिका संयोजक पनि हुन् । न्यायिक समितिमा आउने हरेक मुद्दा छिनोफानोको जिम्मेवारी लिएकी शान्तिलाई मुद्दा मिलाउनकै लागि विकट वडामा पुग्नैपर्छ । यतिमात्रै हैन, विभिन्न कार्यक्रमका लागि उनलाई विभिन्न स्थानबाट आमन्त्रण गरिन्छ । उनी भन्छिन्, ‘सवारीसाधन अभावमा कैयन् काममा पुग्न सकिएको छैन।’
गाउँपालिकाको एउटा गाडी छ। तर त्यो गाडी उनको कामकाजका लागि कहिल्यै प्रयोगमा आउँदैन। गाउँपालिकाका अध्यक्षले निजीसरह उपभोग गरिरहेका छन् । ‘कुनै आवश्यक कामका लागि एकछिन गाउँपालिकाको कार्यालयको गाडी माग्दा पनि पाइँदैन,’ उनले भनिन्, ‘गाडी माग्दा अध्यक्षज्यूले जहिल्यै छैन भन्नुहुन्छ। तर उहाँले कार्यालयको गाडी आफ्नै घरमा राख्नुहुन्छ ।’ गाउँपालिकाको गाडी अध्यक्षले एकल रुपमा प्रयोग गर्दै आएपछि अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीच ठूलै विवाद भएको छ। गाडी माग्दा नदिएपछि उपाध्यक्ष शान्तिले चाबी नै खोसेको बताइन् । ‘त्यो गाडी कार्यालयको पो हो त,’ उनले भनिन्, ‘कार्यालयकै कामका लागि कतै जानुपर्दा नपाएपछि एक दिन विवाद भयो, अनि मैले चाबी खोसिदिएकी हुँ।’
कुनै आवश्यक कामका लागि एकछिन गाउँपालिकाको गाडी माग्दा पनि पाइँदैन । गाडी माग्दा अध्यक्षज्यूले जहिल्यै छैन भन्नुहुन्छ तर उहाँले कार्यालयको गाडी आफ्नै घरमा राख्नुहुन्छ ।
–शान्ति चौधरी, उपाध्यक्ष, गढवा गाउँपालिका
उनले कार्यालयकै कामकाजका लागि आफूले व्यक्तिगत खर्चमा गाडी रिजर्भ गर्नुपरेको बताइन्। ‘अलिक टाढाका वडासम्म पुग्नका लागि आफ्नै खर्चमा गाडी लिएर पुगेकी छु,’ उनले भनिन्, ‘कार्यालयको गाडी नदिएपछि के गर्नु ?’ गाडी रिजर्भ गरेबापतको खर्च माग गर्दा नपाएको उनले बताइन्।
गाडी नपाउँदा महिला अधिकारसम्बन्धी कार्यक्रममा गरिएको निम्तोसमेत उनले अस्वीकार गर्नुपरेको सुनाइन् । ‘टाढाका दिदीबहिनीहरुले कार्यक्रमका लागि बोलाउनुहुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘तर आफ्नो साधन छैन, कार्यालयको गाडी पाइँदैन । धेरै निमन्त्रणा साधन अभावकै कारण अस्वीकार गरेर बसेको छु।’
न्यायिक समितिको संयोजक रहेका गाउँपालिकाका उपाध्यक्षलाई समितिमा आउने मुद्दाको छिनोफानो कसरी गर्ने भन्ने अन्योल कायमै छ । कानुनको जानकारी नहुँदा उनीहरुले मुद्दा मिलानको मेसो पहिल्याउनै सकेका छैनन् । हरेक मुद्दाको सुनुवाइ कार्यालयमै हुँदैनन् । कतिपय मुद्दा सुनुवाइका लागि वडा तहसम्मै पुग्नुपर्छ । तर सवारीसाधनको अभावमा उनीहरुले अधिक समस्या हुने गरेको बताउँछन् । त्यसमा पनि यहाँका सबै गाउँपालिकाका उपाध्यक्षहरु महिला मात्रै छन् । दाङमा ७ गाउँपालिका छन् । यी सबै गाउँपालिकाले कार्यालय प्रयोजनका लागि गाडीको व्यवस्थापन गरेका छन् । तर ती गाडी अध्यक्षहरुले मात्रै प्रयोग गर्ने गरेका छन् । उनीहरुले यी गाडी व्यक्तिगत प्रयोजनकै लागि पनि प्रयोग गर्छन् । तर उपाध्यक्षहरुले भने कार्यालयकै प्रयोजनका लागि बाहिर निस्कँदा पनि गाडी पाउँदैनन्।
‘गाउँपालिकाको काममात्रै हैन, घरको कामकाज पनि हामी आफैँले हेर्नुपर्छ,’ शान्तिनगर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष मिथिला शाहले भनिन्, ‘सवारीसाधन नहुँदा समस्या पर्छ।’
यो गाउँपालिकाले पनि एउटा गाडी भाडामा लिएर सञ्चालन गरिरहेको छ । तर त्यो गाडी अध्यक्षले नै बढी प्रयोग गर्छन्। कार्यालयको उक्त गाडी अध्यक्षले घरमै राख्छन् । ‘कहिलेकाहीं अध्यक्षज्यू कार्यालयमै भएपछि गाडी माग्दा पाइन्छ,’ उनले भनिन्, ‘तर उहाँ अन्यत्रै गएको समयमा पाइँदैन ।’ उनले कार्यालयको कामकाजका लागि आफ्ना पतिको मोटरसाइकल प्रयोग गर्ने गरेको बताइन् । ‘जहाँ जाँदा पनि उहाँले नै छोडिदिनुहुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘पति घरमा नभएको बेला भने साह्रै समस्या पर्छ।’
जिल्लाका विकट गाउँपालिकामा झनै समस्या निम्तने गरेको उपाध्यक्षहरु बताउँछन् । राजपुर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष धनपतिदेवी यादवले सवारीसाधन अभावमा कैयन् स्थानमा कार्यालयकै कामका लागि पनि पुग्नै नसकिएको बताइन्।
गाउँपालिकाको एउटा गाडी भाडामा लिएको छ । तर त्यो गाडी अध्यक्षकै निजीसरह छ । उनी अध्यक्षसँगै कार्यक्रममा जानुपरेमा मात्रै कार्यालयको गाडीमा चढ्न पाउँछिन् । ‘गाउँपालिकाका धेरै वडा विकट ठाउँमा छन्,’ उनले भनिन्, ‘धेरै टाढा पुग्नुपर्छ, तर सवारीसाधन नहुँदा साह्रै समस्या छ ।’ कामको जिम्मेवारी दिने तर सेवासुविधा तय नहुँदा आफूलाई कार्यभार पूरा गर्नै समस्या परेको उनी बताउँछिन् । ‘सेवासुविधाको व्यवस्था भएको भए सवारीसाधन व्यवस्थापनमा सहज हुने थियो,’ यादवले भनिन्, ‘कार्यालयको कामकाजका लागि हामीले कहिलेसम्म आफ्नो पैसा खर्च गर्ने ?’
त्यसो त गाउँपालिका अध्यक्षसहित उपाध्यक्षले समेत सवारीसाधन पाउने भन्ने प्रचारले उपाध्यक्ष विश्वस्त थिए। ‘सुरुमा धेरै सुविधाको प्रचार गरियो, तर त्योअनुसार केही भएको छैन,’ शान्तिनगर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष शाह भन्छिन्, ‘हामी कतिन्जेलसम्म स्वयंसेवक बन्न सक्छौं ?’ मासिक तलबसुविधाको व्यवस्थापन भइदिए पनि सवारीसाधन व्यवस्थापन गर्न सकिने उपाध्यक्षहरुको भनाइ छ । जनप्रतिनिधि चुनिएको ६ महिनासम्म पनि कुनै सुविधा नपाएका उनीहरुले त्यसका लागि अब बन्ने प्रदेश सरकारको निर्णय कुर्नुपर्नेछ।
प्रकाशित: १८ माघ २०७४ ०४:०८ बिहीबार
