काठमाडौं – निर्वाचन आयोगले संघीय संसदलाई पूर्णता दिने क्रममा राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनको तयारीलाई तीव्र तुल्याएको छ।
आगामी माघ २४ गते बुधबार हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनको तयारीका सन्दर्भमा दल दर्ता, निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक, निर्वाचन अधिकृत नियुक्ति र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भइसकेको आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले जानकारी दिए।
सञ्चालन र व्यवस्थापन प्रदेश तहमा
निर्वाचन कार्यालय स्थापनासँगै अब निर्वाचन सञ्चालन र व्यवस्थापनको काम प्रदेशसभामा पुगेको छ। आयोगले प्रत्येक प्रदेशको उच्च अदालत रहेका जिल्लाका जिल्ला न्यायाधीशलाई निर्वाचन अधिकृतमा नियुक्त गरेको छ। जसअनुसार, मोरङ, धनुषा, ललितपुर, पोखरा, दाङ, सुर्खेत र डोटी जिल्लामा मतदान केन्द्र तोकिएको छ।
यो निर्वाचनका लागि रु १० देखि १५ करोड खर्च लाग्ने आयोगले प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ। प्रदेश तहमा स्थापना भएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा आवश्यकताअनुसार १० देखि १२ जना कर्मचारी खटाइसकेको छ। सो निर्वाचनका लागि २१ राजनीतिक दलले दल दर्ता गराएका छन्।
राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका सन्दर्भमा आयोगले माघ ७ गते मतदाता नामावली सार्वजनिक गर्ने कार्यतालिका यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छ। माघ १० गते उम्मेदवारी मनोनयन र माघ १५ गते उम्मेदवारलाई चुनाव चिह्न प्रदान गर्ने निर्वाचन कार्यतालिका छ।
गृहकार्य द्रुततर
निर्वाचनको लागि आवश्यक निर्देशिका र कार्यविधि निर्माण, राजनीतिक दल, उम्मेदवार र मतदातालाई मतदाता शिक्षाबारे तालिम÷प्रशिक्षण दिने, मतपत्र छाप्ने, ढुवानी गर्ने, मतदान केन्द्र निर्धारण, मतगणना गर्नेलगायत कार्यलाई व्यवस्थितरुपमा अघि बढाउने सिलसिलामा अहिले आयोग त्यसको गृहकार्यमा जुटिरहेको प्रवक्ता ढकालले जानकारी दिए। जिल्ला न्यायाधीश र निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीलाई अनुशिक्षण सञ्चालन हुने छ।
एकल संक्रमणीय र बढीमतीय दुवै अवधारणाअनुरुप हुने उक्त निर्वाचनको मतदान प्रक्रिया, मतगणना र मतभारका विषयमा दुई हजार ५६ मतदातालाई प्रादेशिकरुपमा तालिम र प्रशिक्षण दिने आयोगले तयारी गरेको छ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख तथा प्रदेशसभा सदस्य मतदाता रहने उक्त निर्वाचनमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतभार १८ रहेको छ भने प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ४८ हुनेछ।
उक्त निर्वाचनमा स्थानीय तहका पदाधिकारी र प्रदेशसभा सदस्यका लागि बेग्लाबेग्लै मतदान केन्द्र बनाइने र चार खाले मतपत्रको ढाँचाको तयारी भइरहेको आयोगले जनाएको छ। राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा १२ हजार थान मतपत्र छपाई हुने छ। राजनीतिक दलसँगको छलफलका आधारमा माघ १५ गतेपछि मात्र आयोगले मतपत्रको नमूना तयार गर्नेछ।
राष्ट्रियसभा सदस्यमा प्रत्येक प्रदेशबाट तीन महिला, एक दलित, एक अपाङ्ग वा अल्पसंख्यकसहित आठजनाका हिसाबले सात प्रदेशबाट ५६ सदस्यको चयन हुने छ। ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा तीनजना भने सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट मनोनयन हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ।
प्रदेश प्रमुख नियुक्तिका लागि निरन्तर ताकेता
लोकतन्त्रलाई विधि र प्रक्रियाका आधारमा सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता संवैधानिक अङ्गका रुपमा दृढ रहेको जनाउँदै आयोगले प्रदेश प्रमुखको यथाशीघ्र नियुक्ति गरी प्रदेशसभा सदस्यको समानुपातिकतर्फको नतिजा सार्वजनिक गर्न सहयोग पु¥याउन सरकारसँग आग्रह गरिसकेको छ।
प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति समयमा हुन नसकेमा राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनलाई समेत अघि बढाउने सन्दर्भमा जटिलता उत्पन्न हुने कुरामा समेत दल र सरकारको आयोगले ध्यानाकर्षण गराइ सकेको छ।
सोही क्रममा आयोगले आगामी माघ २ गते प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासँग छलफल कार्यक्रम तय गरेको प्रवक्ता ढकालले जानकारी दिए। उनले भने, ‘मतदाता नामावली माघ ७ गते प्रकाशित हुने कार्यतालिका छ, मतदाता नामावली प्रकाशित गर्नुअघि आयोगले प्रकाशित गरेको प्रदेशसभाका विजयी उम्मेदवारको सूची प्रदेश प्रमुखलाई बुझाई सक्नुप¥यो, त्यो अघि नै प्रदेशप्रमुखको नियुक्ति हुन आवश्यक छ।’
‘आयोगले निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक गर्न कहीँकतै, केही ढिलाइ गरेको छैन, संवैधानिक दायित्वअनुरुप प्रक्रियागत ढंगबाट काम गरिरहेको छ, जनमतलाई अभिलेखीकरण गरेर बुझाइने छ’– प्रवक्ता ढकालले भने।
फागुन ७ देखि १० गतेसम्ममा मात्रै
माघ २४ गते बुधबार बिहान १० देखि ३ बजेसम्म मतदान हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनको नतिजा तीन दिनभित्र गरिने आयोगले जनाएको छ। प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति भएको एक दिनभित्रै प्रदेशसभा सदस्यको समानुपातिकतर्फको मतपरिणाम सार्वजनिक गरिने प्रवक्ता ढकालले जानकारी दिए।
राष्ट्रियसभा सदस्यको नतिजा सार्वजनिक भएसँगै प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको सिटको बाँडफाँड शुरु हुनेछ। त्यसको सातदेखि १० दिनभित्र अर्थात (फागुन ७ देखि १० गते) सम्ममा प्रतिनिधिसभा सदस्यको समानुपातिकतर्फको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक हुनसक्ने आयोग स्रोतले जनाएको छ।
संविधानअनुसार, दुवै सदनका निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भई राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रियसभामा तीनजनाको मनोनयनसँगै संघीय संसदले पूर्णता पाउनेछ। रासस
प्रकाशित: ३० पुस २०७४ १५:४५ आइतबार
