काठमाडौं- सरकारले आगामी शुक्रबार सातवटै प्रदेशमा प्रमुखको मनोयन गर्ने तयारी गरेको छ । शुक्रबार बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट प्रदेश प्रमुखको मनोयन हुने सरकारको भनाइ छ ।
शुक्रबार बिहान मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाइएको छ । बिहीबार सार्वजनिक विदा भएकाले शुक्रबार बैठक बोलाइएको हो । बाणिज्यमन्त्री मिन विश्वकर्माले शुक्रबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सरकारले प्रदेश प्रमुखको मनोयन गर्न बताए । सक्रिय राजनीतिमा सहभागी नभएको, बौद्धिक छवि भएको र प्रतिष्ठित व्यक्तिलाई प्रदेश प्रमुखमा मनोयन गर्ने तयारी सरकारले गरेको पनि उनले बताए । उनले भने, ‘शुक्रबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रदेश प्रमुखको मनोनय गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ ।’
यसैगरी युवा तथा खेलकुदमन्त्री राजन केसीले पनि शुक्रबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रदेश प्रमुखकको मनोनयन गर्ने तयारी सरकारले अघि बढाएको बताए । संविधानको भावनाअनुसार लब्ध प्रतिष्ठित, बौद्धिक छवि भएका व्यक्तिलाई प्रदेश प्रमुख मनोयन गर्ने तयारी भएको उनले बताए । स्रोतका अनुसार सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति, निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्त, पूर्व प्रशासकमध्येबाट सरकारले प्रदेश प्रमुखको मनोयन गर्ने तयारी गरेकोछ । यसैगरी सरकारले प्रदेश प्रमुखलाई समावेशी बनाउन कम्तीमा एकजना मधेसी मुलका र कम्तीमा एकजना सुदूरपश्चिमबाट बनाउने तयारी भएको स्रोतको भनाइ छ । यसैगरी कम्तीमा एकजना महिला प्रदेश प्रमुख मनोनय गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ । अनुराधा कोइराला, रुक्मागंत कटुवाल, दोलखबहादुर गुरूङको नाम प्रदेश प्रमुखमा चर्चामा रहेको छ । यसैगरी केदारभक्त माथेमा, निलाम्बर आचार्य, राधेश्याम अधिकारीको नाम पनि चर्चामा छ ।
सरकारी स्रोतका अनुसार प्रदेश दुईमा प्रमुख मनोयन गर्न सरकारले राजपा र संघीय फोरमका नेताहरूसँग अनौपचारिक सरसल्लाह गरेको छ । सक्रिय राजनीतिमा सहभागी नभएका र बौद्धिक व्यक्तिमध्येबाट नाम दिन सरकाले राजपा र फोरम नेपालको नेतासँग नाम मागेको स्रोतको भनाइ छ । प्रदेश नम्बरमा २ मा संघीय फोरम र राजपा गठबन्धनको सरकार बन्ने भएकोले राजपा–संघीय फोरम गठबन्धनलाई सहज बनाउन प्रदेश दुईमा प्रमुखको मनोनय गर्ने तयारी भएको स्रोतको भनाइ छ । प्रदेश प्रमुखको मनोनय नभई निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभाको अन्तिम परिणाम बुझाउन सकेको छैन । संविधानअनुसार प्रदेशसभाको अन्तिम परिणाम प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । प्रदेशसभाको अन्तिम नतिजा निर्वाचन आयोगले प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएको बीस दिनभित्र प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाको बैठक आव्हान गर्ने संविधानमा व्यवस्था छ । तर सरकारले प्रदेश प्रमुखको मनोनय गर्न ढिलो गर्दा प्रदेशसभाका सांसदहरूले सपथग्रहण गर्नसमेत पाएका छैनन् । यसबाट प्रदेशसभाका सांसदहरू यतिखेर अलमलमा परेका छन् ।
अस्थायी केन्द्र तोक्न अलमल
प्रदेशसभाका सांसदलाई सपथ गराउन तथा प्रदेशसभाको बैठक बोलाउन अस्थायी केन्द्र तोक्न भने सरकार अलमलमा परेको छ । शुक्रबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अस्थायी केन्द्र पनि प्रदेश प्रमुखसँगै तोकिने सम्भावना रहेको मन्त्री विश्वकर्माले बताए । उनले भने, ‘तत्काल काम चलाउनको लागि अस्थायी केन्द्र तोक्न सरकारले सकेसम्म राजनीतिक सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको छ ।’ अस्थायी केन्द्र तोक्न सरकारले दुई तीनवटा विकल्पामा छलफल गरिरहेको पनि उनले बताए । ‘पहिलो विकल्पमा उच्च न्यायलयमा रहेको ठाउँमा अस्थायी केन्द्र तोक्ने हो कि भन्ने कुरा पनि आएको छ । यसैगरी प्रदेशभित्रै कुनै अर्को ठाउँमा अस्थायी केन्द्र तोक्ने कि भन्ने कुरा पनि आएको छ । सबै विकल्पमा छलफल भइरहेकोछ ।’ काठमाडांैमै सातवटै प्रदेशसभाका सांसदलाई सपथ खुवाउने सोचबाट भने सरकार पछि हटेको छ । काठमाडांैमै सपथ खुवाउने सरकारको योजनाप्रति प्रदेशसभाका सांसदले तीव्र विरोध जनाएपछि सरकार सो योजनबाट पछि हटेको हो । सरकारले एमाले र माओवादीसँग सहमति जुटाई अस्थायी केन्द्र तोक्ने तयारी गरेकोछ । अस्थायी केन्द्र तोक्ने वित्तिकै यसबारेमा विवाद उत्पन्न हुने भएपछि सरकार अस्थायी केन्द्र तोक्न अलमलमा परेको हो । सरकारले सातवटा प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्न केही दिनअघि एउटा कार्यदल बनाएको थियो । सो कार्यदलले एक नम्बरको विराटनगर, दुईको जनकपुर, तीनको भक्तपुरको सानोठिमी, चारको पोेखरा र पाँचको दाङमा अस्थायी राजधानी बनाउन सिफारिस गरेको थियो । यसैगरी कार्यदलले ६ नम्वर प्रदेशमा सुर्खेत र सात नम्वर प्रदेशमा दिपायललाई अस्थायी मुकाम बनाउन सिफारिस गरेको थियो । सो सिफारिसलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्ने तयारी पनि गरेको थियो । तर प्रदेश राजधानीको विषयलाई लिएर ठाँउठाँउमा विवाद शुरू हुने स्थिति देखिएपछि सरकारले प्रदेशसभाको अस्थायी राजधानी तोक्ने विवादमा सकेसम्म नफस्ने निष्कर्षमा पुगेको हो ।
प्रकाशित: २७ पुस २०७४ ०३:१२ बिहीबार
