नवलपरासी (बर्दघाट-सुस्तापूर्व) मा स्थानीयले मध्यवर्ती क्षेत्र खारेजी गर्न माग गर्न थालेपछि सङ्घीय सांसदको टोलीले जिल्लाका सरोकारवालासँग छलफल थालेको छ। राष्ट्रियसभाअन्तर्गत राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका सभापति दिलकुमारी रावल (पार्वती) नेतृत्वको टोलीले जिल्लामा छलफल गर्दै निकुञ्ज ऐन संशोधनका लागि सरकारलाई सुझाव दिने जनाएको छ।
सभापति रावलले सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनलाई संशोधन नगरी नियमावली मात्रै संशोधन गरेकाले यस क्षेत्रका जनताको रायसहित सरकारलाई ऐन संशोधनका लागि सुझाव दिइने बताइन्।
“पुराना ऐनलाई समयसापेक्ष, नयाँ व्यवस्था अनुकूल तथा सङ्घीयता अनुकूल बनाउन हामीले जोड दिएका छौं”, उनले भनिन्, “सरकारले ऐन संशोधनको विधेयक नल्याए समितिले निजी विधेयकका रूपमा भए पनि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ लाई संशोधनको काम अगाडि बढाउँछ।”
मर्यादा सम्बन्धमा राष्ट्रियसभाले निजी विधेयक ल्याएको उल्लेख गर्दै सभापति रावलले मर्यादासहित राष्ट्रिय गान, सलामीको विषय समेटेपछि मात्रै सरकारले चासो देखाएको बताइन्।
मुलुकमा जारी हुने कानुन अनुसन्धानमा आधारित हुनुपर्ने जनाउँदै उनले सङ्घीय सांसदले बनाएको तीन सय ४८ ऐन मुलुकमा जारी रहेको बताइन्।
“कति कानुन कार्यान्वयन गरे पनि हुने नगरे पनि हुने खालका भएका कारण कानुन दोहोरो परिरहेको छ”, उनले भनिन्, “ऐनको विपरीत गएर नियमावली बन्ने यस्तो खालको अव्यवस्थित पद्धतिलाई व्यवस्थित गर्ने हिसाबले पनि राष्ट्रिय सभाले राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा जनताको राय बुझ्न लागेको हो।”
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्रसम्बन्धी कानुन दोहोरो भएको जनाउँदै उनले त्यस्ता कानुनका विषयमा पनि राष्ट्रिय सभाले चासो दिएर सरकारलाई ऐन संशोधन गर्न दबाब दिइने बताइन्।
सङ्घीय सरकारले जारी गरेको ऐनको परीक्षण गर्नुपर्ने जनाउँदै उनले कानुन मुलुकको हितका लागि जनताको हितका लागि हुनुपर्नेमा जोड दिइन्। “कानुन सरल हुनुपर्छ, जनतालाई राहत कसरी दिन सकिन्छ भन्ने खालको हुनुपर्छ, अझ भन्दा कानुन कार्यान्वयनयोग्य हुनुपर्छ”, उनले भनिन्, “पछिल्लो पाँच वर्षमा राष्ट्रियसभाले झण्डै ८० प्रतिशत बढी कानुन नयाँ संशोधन गराएको छ।”
बनेका ऐनलाई कार्यान्वयन गराउने र कार्यान्वयन हुन नसकेका ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्ने उनले बताइन्।
नवलपुरको कावासोती-१५ स्थित अमलटारीमा राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले नवलपुरका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, निकुञ्जका प्रतिनिधि, मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समिति, राजनीतिक दल, पर्यटन व्यवसायी, संरक्षणकर्मी, सामुदायिक वन समितिका प्रतिनिधिसँग छलफल तथा राय सुझाव सङ्कलन गरेको हो।
छलफलमा सहभागी अधिकांशले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ र मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५२ का कारण नवलपुरको विकास निर्माणको गति रोकिनुका साथै यहाँका बासिन्दाको जनजीविकामा ठूलो समस्या उत्पन्न भएको बताइन्।
राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन, २०२९ सहित मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली साथै विभेदकारी कानुनका कारण मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दाले दुःख भोग्दै आएका स्थानीयको गुनासो छ।
कावासोती नगरपालिका प्रमुख विष्णुप्रसाद भुसालले मध्यवर्ती क्षेत्रसँग जोडेर निर्माण गरिएका विभिन्न कानुनी अवरोधका कारण स्थानीयले मध्यवर्ती हटाउन आवाज उठाएका बताए।
निकुञ्ज ऐन र मध्यवर्ती क्षेत्रको नियमावलीलाई संशोधन गरेर संरक्षण र जनतामैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले क्षतिपूर्तिसम्बन्धी कानुन विभेदकारी भएको बताए।
नारायणी नदीले नवलपुरतर्फको जमिन कटान गर्दै धार परिवर्तन गर्दा निकुञ्जको सिमाना मानिएको नारायणी नदी नवलपुरतर्फ बग्न लागेपछि जनताको लालपुर्जा भएको जग्गामा पनि निकुञ्जले दाबी गर्दा धेरै जनताको उठिबास भए पनि जनताले राहत र क्षतिपूर्ति नपाएको उनले बताए।
देवचुली नगरपालिका हरिप्रसाद न्यौपानेले स्थानीयको सहयोगले संरक्षण भएको निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रका कारण स्थानीयवासी समस्यामा परेकाले जनताले मध्यवर्ती क्षेत्र खारेजीको मुद्दा उठाएका बताए।
उनले भने, “मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न नपाउँदा बस्तीभन्दा खोला माथि आउन लागेकाले मध्यवर्ती क्षेत्रप्रति वितृष्णा बढेको छ । नदीजन्य पदार्थ उत्खननको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिन सकेमा मध्यवर्ती क्षेत्र र संरक्षणमा स्थानीय जागरुक हुनेछन्।”
गैंडाकोट नगरपालिका उपप्रमुख शान्ति कोइरालाले मध्यवर्तीका कारण जनताले दुःख पाएको र विकास निर्माणमा अवरोध आएका कारण गैंडाकोटलाई मध्यवर्ती क्षेत्रबाट हटाइदिन आग्रह गरे।
विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष घनश्याम गिरीले निकुञ्जको ऐन र नियमावली संशोधनका विषयमा पटकपटक छलफल भएकाले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन र मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली संशोधन भएर संरक्षणसँगै विकासमैत्री पनि आउनेमा आशावादी रहेको बताए।
नयाँ ऐन र नियमावली आउँदा नदीजन्य पदार्थको दोहोरो मापदण्ड हटाएर निकुञ्जको समन्वयमा जिम्मा स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने तथा राजस्व बाँडफाँटको व्यवस्था ऐनमा नै हुनुपर्ने विषयमा उनले जोड दिए।
संरक्षणकर्मी एवं होमस्टे महासङ्घ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रेमशङ्कर मर्दनियाले स्थानीय जनता रक्षक बन्दा निकुञ्जले पटकपटक शून्य चोरी-सिकार वर्ष मनाउन सफल भएको बताए।
उनले भने, “जनतालाई सँगै लिएर हिँड्न सकिएन भने अबको केही वर्षमा निकुञ्जको अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्न सक्छ।”
वन्यजन्तुलाई पर्यटनसँग जोड्न सकेमा पनि मध्यवर्तीप्रति स्थानीयको भरोसा बढ्दै मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणमा भूमिका खेल्ने उनले बताए।
छलफलमा सहभागीले मध्यवर्ती क्षेत्रका कारण स्थानीयस्तरमा पेसा व्यवसाय गर्न समस्या भएको, आफ्नै निजी जमिनमा लगाएको सुकेको रुख काट्न समस्या परेको, सडकसहित विकास निर्माणका काममा अवरोध सिर्जना भएको जनाउँदै समितिको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
प्रकाशित: १७ मंसिर २०८० ०५:१५ आइतबार
