प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालल जलवायु परिवर्तनलाई सम्वोधन गर्ने भनेर नेपालमा आउने गरेका अनुदानको दुरुपयोग भएको बताएका छन्।
‘नेपालमा आउने जलवायु सँम्बन्धी अनुदान व्यक्ति र संस्थाको नाममा पुगेको र यसको प्रयोग उनीहरुले आफ्ना स्वार्थ अनुसार गरेको पाइएको छ,’ काठमाडौँमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मंगलबार आयोजना गरेको राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनलाई सम्वोधन गर्ने क्रममा उनले भने।
यस्ता सहयोग रकमहरुको नियमन कमजोर रहेको चर्चा गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘यस्ता सहयोग सिधै राज्यकोषमा आउनुपर्दछ।’
प्रधानमन्त्रीले केही दिनमा दुबईमा सुरु हुने संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु सम्मेलन (कोप–२८) मा नेपालले सहयोगको लागि याचना गर्ने नभै जलवायु न्यायका लागि शसक्त दावी प्रस्तुत गरिने बताए। कोप २८ मंसीर १४ देखि २६सम्म संयुक्त अरब इमिरेटसको दुवईमा आयोजना हुदैछ। यो सम्मेलनमा विश्वमा २ सय देशका नेता तथा प्रतिनिधीहरु सहभागी हुदैछन्।
संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टिनिओ गुटेरेशको हालै गरेको नेपाल भ्रमणले नेपालले सम्मेलनमा उठाउने विषयहरुलाई मजबुत आधार दिएको प्रधानमन्त्रीको भनाई थियो। हाल अल्पविकसित राष्ट्रहरुको समुहको अध्यक्षता नेपालले गरीरहेको बताउदै उनले समग्र अल्पविकसित राष्ट्रको हितमा आवाज उठाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।
‘जलवायु अनुकूलन, उत्थानशीलता र हानि तथा नोक्सानी अवधारणा प्रवर्धनमा गरिने वित्त अनुदान महाशक्ति राष्ट्रहरू र दाताहरूको इच्छा र स्वार्थअनुकूल होइन, नेपालको राष्ट्रिय हितअनुकूल सरकारी बजेट प्रणालीमा आवद्ध गर्न संरचनागत प्रणालीमा नै हेरफेर आवश्यक छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने।
धनी राष्ट्रले सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता त व्यक्त गर्ने तर त्यसको कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति देखाउने गरेको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले नेपालले यो प्रवृत्तिको विरुद्ध आवाज उठाउने बताए।
अतिकम विकसित देशहरुले हरित जलवायु कोष र अन्य कोषहरूमा विशेष गरी आवेदन प्रक्रियाहरूको सरलीकरण र वित्त भित्र्याउन रहेका अन्य अवरोधहरू हटाउन एवं जलवायु कोषमा प्रत्यक्ष पहुँच सुधार गर्न सशक्त रुपमा बहस–पैरवी गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई प्रधानमन्त्रीले जोड दिएका छन्।
प्रकाशित: ५ मंसिर २०८० १४:५५ मंगलबार
