वर्तमान सरकार गठन भएको ६ महिना पुगिसक्दा पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पूर्णता पाइसकेको छैन। मुख्यमन्त्री सहित १० मन्त्रालय रहेको यो प्रदेशमा तीन मन्त्रालय रिक्त छन्। 

सरकारलाई पूर्णता दिने प्रयास थाले पनि मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी यो प्रयासबाट निरन्तर चुकिरहेका छन्। उनी आफ्नै पार्टी कांग्रेस र माओवादीको आआफ्नो स्वार्थको चेपुवामा परेका छन्। तीन मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गरेर सरकारलाई पूर्णता दिन निकै अप्ठ्यारोमा परेका मुख्यमन्त्री चौधरी नत आफ्नो दलको नीतिगत निर्णयलाई पन्छाएर अगाडी बढ्न सक्ने अवस्थामा छन् नत सत्ता साझेदार माओवादीको असहयोगको वातावरण निम्त्याएर सरकार सञ्चालनमा असहजता थप्नै चाहन्छन्।

बाँकी रहेका तीन मन्त्रालय मध्य दुई वटा कांग्रेस र एउटा माओवादीलाई दिएर मन्त्री परिषद्लाई पूर्णता दिइनु पर्ने कांग्रेसको एकल अडान छ। तर माओवादीले भने थप दुई मन्त्रालय आफ्नो भागमा पर्नै पर्ने चर्को दबाब मुख्यमन्त्री माथि थोपरिरहेको छ।

माओवादीबाट दिपेन्द्र पुनलाई मन्त्री बनाउनकै लागि थप २ मन्त्रालय माग गरिरहेको माओवादीले बरु मन्त्रालय बढाएरै भएपनि मन्त्रालयको भाग पुर्‍याउनु पर्ने दबाब मुख्यमन्त्री चौधरीलाई दिइरहेको छ।

‘यस भन्दा अघिल्लो एमाले नेतृत्वको सरकारका पालामा पनि हामीले तीन मन्त्रालय पाएका हौँ,’ माओवादीका एक सांसदले भने ‘हामीहरूलाई अहिले पनि सोही संख्यामा मन्त्रालय दिइनु पर्छ।’

अन्यथा सरकारमा रहेका एक मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने सम्मको धम्की माओवादीले दिइरहेको छ। सत्ता साझेदार माओवादीको यो धम्कीले मुख्यमन्त्री चौधरी गलिरहेका छन्। बरु दुई मन्त्रालय बढाएर भएपनि माओवादीलाई खुसी पार्ने योजनामा पनि पुगेका थिए मुख्यमन्त्री चौधरी।

तर यसो गर्दा आफ्नै दल नेपाली कांग्रेस अर्को बाधा बनेर उभिने निश्चितता देखि पनि मुख्यमन्त्री चौधरी डराइरहेका छन्। यहाँ सम्मकी कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश समितिले त नीतिगत निर्णय नै गरेर मुख्यमन्त्री चौधरीलाई मन्त्रालय नबढाउन सुझाव दिइसकेको छैन। पार्टीको नीतिगत निर्णयलाई नाघेर मुख्यमन्त्री चौधरी ‘माओवादी अनुकूल’ बनिदिए आफ्नै मुख्यमन्त्रीलाई सहयोग नरहने कांग्रेसको धम्की उनका लागि झन् पेचिलो छ।

‘कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश समितिले भाग मिलाउने नाममा मन्त्रालय संख्या बढाईन नहुने नीतिगत निर्णय गरिसकेको छ,’ कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले भने ‘हामीहरुले यो निर्णय मुख्यमन्त्री स्वयं र पार्टी केन्द्रीय नेतृत्वलाई समेत बुझाएका छौँ।’

६ महिना बितिसक्दा पनि हाल कायम रहेकै मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्न नसक्नु चौधरी उनकै पार्टी कांग्रेसबाट आलोचित बन्न थालेका छन्। कांग्रेस चाहन्छ - हाल कायम रहेकै मन्त्रालयमा तत्काल मन्त्री नियुक्त गरेर सरकारलाई पूर्णता दिए माओवादीको स्वार्थले फेल खाने छ।

‘यति लामो अवधिसम्म मन्त्री परिषद्लाई पूर्णता दिन नसक्नु त मुख्यमन्त्रीको ठूलो असफलता हो नि, अहिले सम्म सरकारलाई पूर्णता दिन नसकेको भनेर चौतर्फी आलोचना हुन सुरु भैसकेको छ,’ कांग्रेस प्रदेश सभापति पुनले भने ‘अहिले कायम रहेकै मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गरेर चाँडो भन्दा चाँडो सरकारलाई पूर्णता दिनुस् भनेर मैले मुख्यमन्त्रीलाई भन्दै आएको छु, तर उहाँले के सोच्नु भएको छ र के गर्न खोज्नु भएको छ थाहा हुनै सकेको छैन।’

प्रदेश तहको औचित्य पुस्ट्याइँमा देखिएको चुनौतीलाई कांग्रेसले मन्त्रालय बढाउन नहुने अडान राखेको छ। प्रदेशको औचित्य माथि उठिरहेका प्रश्नलाई थप बढाउने गरि मन्त्रालय संख्या बढाउन नहुने भन्दै कांग्रेस प्रदेश सभापति पुन भन्छन् ‘मन्त्रालय बढाएर थप व्ययभार निम्त्याउने कमद चालियो भने आम नागरिकले प्रदेश तहलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो हुन्छ ? यस बारेमा मुख्यमन्त्री गम्भीर बन्नै पर्छ।’

प्रदेशको आर्थिक व्ययभार बढ्ने र प्रदेशलाई हेर्ने दृष्टिकोण थप नकारात्मक हुने आफ्नो अडानको कारण तेर्स्याएको कांग्रेस माओवादीबाट मन्त्री बन्ने लाइनमा रहेका दिपेन्द्र पुनलाई सरकार प्रवेशमा रोक लगाउन पनि चाहन्छ। मन्त्रालय संख्या बढाईन नहुने अडानको कांग्रेस अन्तर्य यो पनि हो।

मन्त्रालय संख्या नबढाइए माओवादीले थप एउटा मात्रै मन्त्रालय पाउने र यो अवस्थामा दिपेन्द्रको भाग कट्ने कांग्रेसले प्रष्टै बुझेको छ। एउटा मात्रै मन्त्रालय पाए माओवादीबाट कृष्णा केसी मन्त्री बन्ने निश्चित जस्तै छ।

गत निर्वाचनमा रोल्पामा कांग्रेसलाई हराउन भूमिका खेलेका दिपेन्द्रलाई कांग्रेसले किमार्थ मन्त्रीका रुपमा स्विकार्न चाहन्न। तर उनलाई नै मन्त्री बनाउनका लागि माओवादीले मुख्यमन्त्रीलाई दिँदै आएको दबाबलाई कांग्रेसले ‘माओवादीले गठबन्धन नचाहेको’ भन्न थालिसकेको छ। यहाँ सम्मकी माओवादीले नचाहे आफूले पनि नचाहने भन्दै कांग्रेसले पाखुरा सुर्किन थालिसकेको छ।

‘गठबन्धनलाई हराएर सांसद बनेका व्यक्तिलाई मन्त्री पदको उपहार दिन मिल्छ ? गठबन्धनको मर्म यही हो ?’ कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापति पुनले भने ‘मलाई लाग्छ माओवादीले गठबन्धन चाहिरहेको छैन, उसले चाहँदैन भने हामीलाई पनि चाहिन्न, तर गठबन्धनको मर्म अनुसार सबै चल्नु पर्‍यो।’

गत निर्वाचनमा रोल्पामा कांग्रेस प्रदेश सभापति पुनले गठबन्धनका साझा उम्मेदवार बनेका थिए। तर आफूले टिकट नपाएको झोँकमा माओवादीका दिपेन्द्र पुनले पार्टी परित्याग गरि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका थिए। निर्वाचनमा सभापति पुन पराजित बने भने दिपेन्द्रले चुनाव जितेका थिए। चुनाव जिते पछि दिपेन्द्र पुनः माओवादीमै फर्किएका थिए।

आफ्नै पार्टीबाट मन्त्रालय नबढाएरै सरकारलाई पूर्णता दिन चर्को दबाब भएपछि अप्ठ्यारोमा परेका मुख्यमन्त्री चौधरीले गठबन्धनमा कुरा मिलाइदिन पार्टी प्रदेश नेतृत्वलाई आग्रह गर्दै आएका छन्।

‘मैले मुख्यमन्त्रीलाई भेटेर मन्त्रालय नबढाउने भनिरहेको छ,’ कांग्रेस प्रदेश सभापति पुनले भने ‘गठबन्धनमा कुरा मिलाइदिएर सहजीकरण गरिदिन मुख्यमन्त्रीले भन्नु भएको छ , हामीले गठबन्धनमा आबद्ध दलहरुसंग पनि कुराकानी गरिरहेका छौँ।’

केही समय अघि गठबन्धनमा आबद्ध दलहरुका बिचमा मन्त्रालय नबढाउने भन्ने बिषयमा छलफल समेत भएको थियो। उक्त छलफलमा माओवादी बाहेक गठबन्धनमा आबद्ध सबै दलहरु मन्त्रालय बढाउन नहुनेमा एकमत देखिएका थिए। लुम्बिनी प्रदेशमा हाल सात मन्त्री मात्रै नियुक्त भएका छन्।

प्रकाशित: २३ कार्तिक २०८० १०:१० बिहीबार