संघीय संसद्को बर्खे अधिवेशन बिहीबार रातिदेखि अन्त्य भएसँगै संसदीय दल र संसदीय समितिहरूमा सुनसान देखिएको छ। अधिवेशन नहुँदा मिनी संसद् सक्रिय हुनुपर्नेमा ती समिति सक्रिय भएको पाइँदैन। संसद् अधिवेशन नहुँदा सरकारबाट हुने अनियमितता र जनताका आवाज उठाउने ठाउँ समिति नै हो। तर संसद्को अधिवेशन भए पनि नभए पनि संसद् सचिवालय परिसरभित्र सुनसान नै देखिएको संसद् सचिवालयका अधिकारी बताउँछन्।

संसद् सक्रिय नहुँदा कर्मचारीले पनि पर्याप्त काम गर्न नपाएको देखिन्छ। संसदीय समितिले समितिमा रहेका विधेयकलाई छलफल गर्न सक्छन् भने सरकारका कामबारे समितिले सरकारका मन्त्री सचिवलाई बोलाएर जानकारी लिन सक्छन्। समितिमा दर्जनाैं विधेयक अलपत्र छन्। बजारमा कालोबजारी मौलाएको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम सुस्ताएको छ, भुक्तानी सन्तुलनको अवस्थाबारे जानकारी लिनुपर्नेछ।

राजमार्गहरूमा दुर्घटना बढिरहेको देखिन्छ। दैनिक गुड्ने पुराना सवारीसाधनले प्रदूषणको मात्रा बढाइरहेका छन्। यावत् विषयमा संसदीय समितिले अध्ययन गर्नसक्ने भए पनि समितिहरूले उल्लेखनीय काम गर्न खोजेको देखिँदैन।

कतिपय समितिले आफ्नो स्वार्थभित्र रहेका विषयलाई प्राथमिकता दिने काम भएको छ। बैठक बस्न खोज्दा कतिपय समितिमा कोरम नपुग्नेजस्ता समस्या देखिएको समितिका सभापतिको भनाइ छ।

नजिकिँदो तिहार र छठ आउन अझै दुई साताभन्दा बढी समय बाँकी छ। अहिल्यै तिहार र छठलाई लक्षित गरेर सांसदहरू गृह जिल्लातर्फ लागेको संसद् सचिवालयका अधिकारी बताउँछन्। तर सभामुखले पनि समितिहरूलाई सक्रिय गराउन खासै पहल गरेको देखिँदैन। समितिलाई प्रभावकारी बनाउन सभामुखले पनि समिति सभापतिसँग बसेर छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ।

बिदाको दिनबाहेक सबै दिनमा समिति सक्रिय रहनुपर्ने अवस्थामा सांसदहरूको तलब भत्तामा मात्र खर्च भएको पछिल्लो घटना क्रमबाट देखिएको छ। बर्खे अधिवेशनमा मात्र सांसदको पारिश्रमिक हेर्ने हो भने करिब १३ करोड ३८ लाख रूपैयाँ खर्च भएको छ।

बैठक भत्ता मात्रै करिब ३ करोड रूपैयाँ खर्च भएको छ, इन्धनमा मात्रै २ करोड रूपैयाँ खर्च भएको छ। संसद् भवनको भाडा महिनाको १ करोड १६ लाख रूपैयाँ हो। सांसदका स्वकीयलाई करिब १ करोड ४० लाख रूपैयाँ खर्च भएको छ। यसरी हेर्दा काम नगर्ने प्रतिनिधिसभाका २ सय ७५ सांसद र राष्ट्रियसभामा ५९ जना सांसद संख्या आवश्यकताभन्दा बढी भएको विश्लेषण छ। 

प्रकाशित: १८ कार्तिक २०८० ०४:३१ शनिबार