राजविराज – सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष सूर्यनारायण मण्डल नयाँ शक्ति पार्टीबाट स्थानीय चुनाव जित्ने सम्भवतः तराईमधेसकै पहिला व्यक्ति हुन् । आफ्नो चुनाव चिह्न नरहेको नितान्त नयाँ पार्टी स्थानीय तहको प्रमुख पदमै निर्वाचित भएपछि कतिपय व्यक्ति चकित भएका थिए ।
छिन्नमस्तामा मण्डलको जितलाई पार्टी, संगठन र सिद्धान्तभन्दा पनि जातीय भोटको ध्रुवीकरणका व्याख्या गर्नेहरु धेरै छन् । गाउँपालिकामा सुरुदेखि नै यादव र गैरयादव मतदाताबीच चुनावी प्रतिस्पर्धा हुँदै आएको छ ।
‘विकासका मुद्दा हरायो किनभने राजनीतिक दलको छवि नै स्वच्छ रहेन । त्यसैले अब अजेन्डाको कुरा हुँदैन, जातीयताको कुरा हुन्छ, सिद्धान्तको कुरा हुँदैन पैसा र भोजभतेरको कुरा हुन्छ ।’
‘कुरुर’ का नामले चिनिने गाउँपालिका अध्यक्ष सूर्यनारायण मण्डल दशकौंदेखि यस भेगमा गैरयादव समुदायका नेताका रूपमा स्थापित छन् । ‘पुरानै सहानभूतिका आधारमा यसपालि पनि उहाँले चुनाव जित्नुभएको हो’, पत्रकार अशोक शर्माले भने, ‘एकथरी मतदाताको ध्रुवीकरणकै नतिजा कुरुरको जित हो ।’
राजनीतिक रुपमा यादव समुदायको प्रभुत्व रहे पनि छिन्नमस्ता गाउँपालिकामा गैरयादव समुदायका मतदाता पनि निर्णायक छन् । स्थानीय तहको प्रमुख पदमा राजपा, माओवादी र फोरमसहितका प्रमुख राजनीतिक दलबाट यादव समुदायकै व्यक्ति उम्मेदवार रहेका थिए भने गैरयादव समुदायबाट नयाँ शक्तिको टिकटमा मण्डल लडेका थिए । यादव समुदायको मत तीन ठाउँमा बाँडिएको थियो । गैरयादव मत भने एकै ठाउँमा परेकाले मण्डल विजय भएको जानकारहरुको बुझाइ छ । छिन्नमस्ताको उपाध्यक्षमा भने राजपाकी उषादेवी मण्डल विजयी भएकी थिइन् ।
मुस्लिम समुदाय बाहुल्य सप्तरीको खडक नगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित हिमायुँ हक हत्या गरिएका पूर्वसभासद् सदरुल मियाँ हकका छोरा हुन् । उक्त गाउँपालिकामा फोरमको राजनीतिक संगठन मजबुत नभए पनि एकल मुस्लिम उम्मेदवार रहेका कारण हिमायुँले जितको विश्लेषण गरिन्छ । फोरमबाट सोही नगरपालिकाको उपमेयरमा चुनाव लडेकी केन्दुलादेवी झा भने पराजित भइन् । उपमेयरमा मुस्लिम समुदायकै कांग्रेस उम्मेदवार यास्मिन सुल्तान खातुन निर्वाचित भइन् ।
‘यो पक्कै पनि कुनै दल, व्यक्ति वा सिद्धान्तको जित थिएन’, स्थानीय राजदेव साह भन्छन्, ‘मुस्लिम मत एक ठाउँमा ध्रुवीकरण भएरै यस्तो नतिजा आएको हो ।’ यद्यपि यस नतिजालाई जातीय ध्रुवीकरणको कोणबाट मात्रै व्याख्या गर्न सकिने कतिपयको बुझाइ छ ।
मधेस आन्दोलन, मलेठ प्रकरणलगायतको सेरोफेरोमा सप्तरीको कञ्चनरुप नगरपालिकाको मेयर तथा उपमेयरमा पहाडी समुदायका उम्मेदवार विजयी हुन्छन् भन्ने कल्पना धेरैले गरेका थिएनन् । दलहरुले समेत पहाडी–मधेसी–थारूबीच तालमेलसहितको उम्मेदवारी दिएका थिए । यद्यपि नतिजा भने त्यही रह्यो । मेयरमा एमालेका वसन्त मिश्रा र उपमेयरमा कांग्रेसकी निरु पोखरेल निर्वाचित भए । ‘पार्टी सिद्धान्तका अतिरिक्त पहाडी मतदाताको ध्रुवीकरणले यस्तो नतिजा सम्भव भएको थियो’, स्थानीय पत्रकार राजकुमार पासवानले भने, ‘चुनावको अन्तिम समयमा आएर भित्रभित्रै यस्तो ध्रुवीकरण भएको थियो ।’
पछिल्लो समय सप्तरीका प्रत्येकजसो निर्वाचनलाई उम्मेदवारको व्यक्तित्व, दलीय सिद्धान्त तथा अजेन्डाभन्दा पनि जातीयता र पैसाले निकै प्रभाव पारेको जानकारहरुको बुझाइ छ । यसअघिको संविधानसभा निर्वाचनमा पनि संख्यात्मक रुपमा मजबुत जातीय आधार तथा पैसा भएका उम्मेदवार निर्वाचित भएका थिए ।
पछिल्लो संविधानसभा निर्वाचनमा सप्तरीका ६ मध्ये ३ निर्वाचन क्षेत्रमा तत्कालीन एमाओवादीका उम्मेदवार निर्वाचित भएका थिए । मधेसी र कांग्रेसको तुलनामा माओवादीको सांगठनिक पकड पनि सप्तरीमा खासै मजबुत मानिँदैन । ‘त्यतिबेला मधेसी दलका एउटा पनि उम्मेदवारले जित हात पार्न नसक्नुको मुख्य कारण जातीय ध्रवीकरणसमेत थियो’, युवा नेता किशोरकुमार यादव भन्छन्।
सप्तरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ मा त्यतिबेला कांग्रेस, फोरम र फोरम लोकतान्त्रिकका उम्मेदवार यादव समुदायकै थिए । एमालेबाट ताराकान्त चौधरी गैरयादव समुदायका एक्ला उम्मेदवार थिए । उनले भने, ‘दुवैतिरको मत ध्रुवीकरण भयो तर एकथरी मत तीन ठाउँमा बाँडियो भने अर्को थरीको अधिकांश मत एउटै ठाउँमा खस्यो ।’
प्रतिनिधिसभाको आगामी निर्वाचनका लागि मधेसी दलका प्रभावशाली नेताले क्षेत्र परिवर्तन गर्नुलाई कतिपयले जातीय ध्रुवीकरणसँगै जोडेर हेरेका छन् । सप्तरी २ मा यादव मत, धनुषा ३ मा सुडी मत, महोत्तरीमा ब्राह्मण समुदायको मत बाहुल्य छ।
उपेन्द्र यादव चुनावी मैदानमा उत्रिएको सप्तरी २ मा झन्डै ८० हजार मतदाता छन् । तीमध्ये यादव समुदायको संख्या साढे १३ हजार जति छ । यद्यपि उक्त क्षेत्रबाट उपेन्द्रसँगै माओवादीका उमेशकुमार यादव पनि मैदानमा छन् । गैरयादव समुदायबाट एक्लो उम्मेदवारका रुपमा राजपाका विद्रोही जयप्रकाश ठाकुर छन् ।
पछिल्लो संविधानसभा निर्वाचनमा उक्त क्षेत्रबाट फोरम नेपालको टिकटमा शैलेन्द्रप्रसाद साह र तमलोपाको टिकटमा जयप्रकाश ठाकुर उम्मेदवार भएका थिए भने माओवादीबाट उमेशकुमार यादव चुनाव लडेका थिए । बहुसंख्यक मत साह र ठाकुरबीच बाँडिएपछि त्यतिबेला यादवले उक्त क्षेत्रबाट जित हात पारेका थिए ।
‘एउटा उम्मेदवार जित्नुका पछाडि थुप्रै कारणले भूमिका खेलेका हुन्छन्, उमेशजीको जितमा पनि ती कारणहरु होलान्’, स्थानीय युवा सञ्जित यादव भन्छन्, ‘बहुसंख्यक यादव भोट एकीकृत हुँदा उनले चुनाव जितेका थिए । ’
‘गजेन्द्र पनि परेका थिए ध्रुवीकरणमा’
मधेसी नेता गजेन्द्रनारायण सिंहलाई पनि चुनावका बेला जातीय ध्रुवीकरणको असर परेको थियो । सिंह ०५४ को निर्वाचनमा सप्तरी २ बाट १७ मतको झिनो अन्तरले कांग्रेसका रामकुमार चौधरी (कथबनियाँ) सँग पराजित भएका थिए ।
‘कथित तल्लो जात र उपल्लो जातको नारा त्यतिबेला जोडतोडका साथ उठाइएको थियो’, स्थानीय योगेन्द्र झा सम्झन्छन्, ‘गजेन्द्रबाबु कोइलाडीका राजपुत हुनुहुन्थ्यो । नेतृत्वका लागि त्यहाँबाट विभिन्न व्यक्ति संघर्ष गरिराखेका थिए । सोही कुरालाई मुख्य मुद्दा बनाइयो । राजपुतलाई नै किन भोट भनेर जातीय ध्रुवीकरण बढ्यो र गजेन्द्रबाबुले चुनाव हार्नुभयो ।’
‘राजनीतिक विकृतिको देन हो जातीयता’
वयोवृद्ध राजनीतिज्ञ खुसीलाल मण्डल राजनीति दूषित भएका कारण निर्वाचन परिणाममा जातीय ध्रुवीकरण, पैसा, मदिराजस्ता तŒवले प्रभाव पार्न थालेको बताउँछन् । ‘विकासका मुद्दा हरायो किनभने राजनीतिक दलको छवि नै स्वच्छ रहेन’, उनी भन्छन्, ‘त्यसैले अब अजेन्डाको कुरा हुँदैन, जातीयताको कुरा हुन्छ, सिद्धान्तको कुरा हुँदैन पैसा र भोजभतेरको कुरा हुन्छ ।’
दलहरु आफ्नो घोषणापत्रप्रति इमानदार रहन नसक्नु, प्रत्येक चुनावमा झूटा आश्वासन बाँड्दै हिँड्नु, आफूले गरेका प्रतिबद्धतामा ध्यानै नदिनु, सिद्धान्तविहीन राजनीतिको पछि लाग्नु जस्ता कारणले तराईमधेसमा जातीयताको बोलवाला हुन थालेको बुझाइ मण्डलको छ ।
नेपाली कांग्रेससँग आबद्ध भई राजनीतिमा लागेका मण्डल गजेन्द्रबाबुकै समकक्षी मानिन्छन् ।
अर्का राजनीतिक विश्लेषक डा. हेमकुमार मिश्र छिमेकी भारतको बिहार तथा उत्तर प्रदेश राज्यबाट जातीय राजनीतिको हावा छिरेको बताउँछन् । ‘खासगरी ०५० सालयताका निर्वाचनमा पनि जातीय नारा प्रभावशाली हुन लागेको मेरो अनुभव छ’, उनी भन्छन्, ‘त्यतिबेला विहारमा लालुप्रसाद यादव, रामविलास पासवानहरुको राजनीति चरम उत्कर्षमा थियो भने उत्तर प्रदेशमा पनि मुलायमसिंह यादव र मायावतीको राजनीतिक मुख्य अजेन्डा जातीयता थियो ।’
दलहरु आफैं सचेत नभएसम्म जातीय राजनीतिको अन्त सम्भव नहुने उनको बुझाइ छ । ‘पछाडि परेका जाति र समुदायको उत्थानका लागि राजनीतिक तत्परता देखाउनुपर्छ तर जातीयताकै अजेन्डामा राजनीति गर्नुु दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो’, उनी भन्छन् ।
प्रकाशित: १५ मंसिर २०७४ ०१:४६ शुक्रबार
