काठमाडौं- प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको अनुगमन प्रतिवेदनले निर्वाचनका लागि खटिएका कर्मचारीमै मतदाता शिक्षाबारे अन्योल देखिएको उल्लेख गरेको छ ।
आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन अनुगमन प्रतिवेदनमा मतदाता शिक्षा प्रभावकारी रूपमा ग्रामीण तहसम्म पुग्न नसकेको र मतदातासँगै कर्मचारीमा समेत अन्योल रहेको उल्लेख छ । आयोगले निर्वाचनका बेला मतदाता शिक्षाको पर्याप्त र प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न गराउन समेत निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा दोलखा, कालिकोट र काभ्रेपलाञ्चोकमा निर्वाचनका बेला तीन जनाको मृत्यु भएको र अन्य केही स्थानमा समेत दलहरूबीचमा आपसी वादविवाद तथा झडप हुनुले शान्ति सुरक्षाको अवस्था चुस्तदुरुस्त नदेखिएको उल्लेख छ । त्यस्तै, आयोगले निर्वाचनमा अपांग बौद्धिक अपांगता एवं फरक क्षमताका नागरिकका लागि मतदाता शिक्षाका सामग्रीको उत्पादन र वितरणको यथोचित व्यवस्था नभएको जनाएको छ । महिला, दलित, तेस्रो लिंगी, अपांगता भएका व्यक्तिलाई सामाजिक रूपमा अझै पनि निर्वाचनमा भाग लिन सहज वातावरण नभएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
स्थानीय निर्वाचनका बेला राजनीतिक दलहरूले अत्यधिक बालबालिकाको प्रयोग गरेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. १९ को मतपत्र च्यातेर पुनः मतदान गराएको घटनाले आगामी निर्वाचनमा समेत गलत नजिर बस्नसक्ने खतरा रहेको आयोगले जनाएको छ । त्यस्तै मतदान केन्द्रमा अप्रर्याप्त रकम छुट्याइएको, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारीलाई खाना, खाजा तथा आरामको उचित व्यवस्था नभएको तथा स्वास्थ केन्द्र खाली हुने गरी स्वास्थ्यकर्मीलाई निर्वाचनमा खटाउँदा बिरामीको उपचारमा समेत असर परेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आयोगले निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण पालना गराउन अनुगमन संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने जनाएको छ । मतदानस्थलमा खानेपानी, शौचालय तथा प्राथमिक उपचारको समेत उपयुक्त व्यवस्ता नभएको भन्दै यसलाई प्रभावकारी बनाउन आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
त्यस्तै आयोगले सहज पहुँच हुने स्थानमा केन्द्र तोक्न सरकारलाई सुझाव दिनुका साथै मतपत्र र स्वस्तिक चिह्नको रंग अलग–अलग बनाउन पनि सुझाव दिएको छ ।
यसैगरी आयोगले निर्वाचन घोषणापत्रमा मानव अधिकारको स्थापित मूल्य, मान्यतालाई आत्मसात गरी कार्य गराउन राजनीतिक दललाई निर्देशन दिएको छ, त्यस्तै बालबालिकालाई निर्वाचन प्रचार प्रसार, जुलुस, सभा, सम्मेलन तथा भेलामा प्रयोग गर्ने गराउने कामलाई सधंैका लागि अन्त्य गर्न समेत राजनीतिक दललाई सुझाव दिएको छ ।
आयोगले पर्यवेक्षण गर्न अनुमति पाएका संस्थालाई पर्यवेक्षकको छनोट गर्दा सकेसम्म स्थानीयलाई सोही ठाउँमा नखटाउन तथा निर्वाचन पर्यवेक्षकलाई खटाउनुपूर्व अनिवार्य तालिम र अभिमूखीकरण प्रदान गर्न समेत आग्रह गरेको छ । आयोगले अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गतका स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य कर्मचारीलाई निर्वाचनमा नखटाउन समेत सुझाव दिएको छ । आयोगले निर्वाचन आचार संहिता र सद्भावपूर्ण सन्देशलाई उच्च प्राथमिकता दिन र सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रियालाई मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट सम्प्रेषण गर्न सञ्चार माध्यमलाई समेत सुझाव दिएको छ ।

प्रकाशित: ८ मंसिर २०७४ ०४:२४ शुक्रबार