गौशाला- राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले मधेस आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका परिवारलाई मधेश सरकारले रु ५० लाख दिने घोषणा गरेका छन्।
महोत्तरी जिल्लाको सदरमुकाम जलेश्वरमा आज ‘राजपा नेपाल आम निर्वाचन, २०७४ घोषणापत्र सार्वजनिकीकरण कार्यक्रम’ मा सदस्य महतोले राजपा नेपालले आन्दोलन चलिरहेकै बेला घोषणा गरेको मधेश आन्दोलनका शहीद परिवारलाई रु ५० लाख दिने कुरा फेरि दोहोर्याएका हुन्।
नेता महतोले मधेश आन्दोलनमा सहादतप्राप्त गर्नुभएकाहरुका प्रत्येक परिवारलाई रु ५०-५० लाख क्षतिपूर्ति दिनाका साथै परिवारका आश्रित बालबालिकालाई निःशुल्क उच्च शिक्षा र प्रत्येक परिवारबाट एक÷एकजनालाई मधेश सरकारले रोजगारी दिने प्रतिबद्धता पुनः प्रकट गरे।
धनुषा जिल्लाको क्षेत्र नं ३ बाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका उम्मेदवारसमेत रहेका नेता महतोले मधेशमा मधेश सरकार बनाउन र मधेशी शहीदको सपना साकार गर्न आसन्न प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा राजपा नेपाललाई बहुमतका साथ जिताउन सबैसँग अपिल गरे ।
विभेद अन्त्य र संविधान संशोधनका लागि राजपालाई भोट
कार्यक्रममा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका संयोजक महन्थ ठाकुरले विभेद अन्त्य र संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाललाई भोट हाल्न सबै मतदातालाई आग्रह गरे । आफ्नो पार्टीको चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै महोत्तरी जिल्लाको क्षेत्र नं ३ बाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको उम्मेदवारसमेत रहेका संयोजक ठाकुरले मधेशी, थारु, आदिवासी, जनजाति, महिला, मुस्लिम, पिछडिएको तथा अन्य पीडित वर्गको समुदायलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन संविधान संशोधन अपरिहार्य रहेको र संविधान संशोधन भएपछि विभेदको अन्त्य हुने भएकाले राजपालाई संविधान संशोधन गर्न योग्य बनाउन आसन्न निर्वाचनमा बहुमतका साथ जिताउन आग्रह गरे।
नेता ठाकुरले देशमा विभेदको अन्त्य र संविधान संशोधन नभएसम्म आफूहरुको आन्दोलन जारी रहने बताए। राजपाले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा बाढी पहिरोको स्थायी समाधान, हुलाकीमार्ग, थप सडक सञ्जाल र रेल सेवाको विस्तार, काठमाडौँ निजगढ दु्रतमार्ग र निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, जनकपुर अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटनस्थल एवं विश्व हिन्दू केन्द्र, वीरगञ्ज नेपालको आर्थिक कारोबार र व्यापारको प्रमुख केन्द्र, विराटनगर, भैरहवा र नेपालगञ्ज नेपालको आर्थिक विकासको मेरुदण्ड, लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय बुद्धिष्ट केन्द्र, सूचना प्रविधि र इन्टरनेट सेवाको विस्तार, युवामैत्री कार्यक्रम, महिलामैत्री कार्यक्रम, किसानमैत्री कार्यक्रम, गरिबमैत्री कार्यक्रम, वैदेशिक लगानी आकर्षण र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, शहीद स्तम्भ एवं स्मारक निर्माण र हरेक क्षेत्र विशेष क्षेत्रलगायतका १५ बुँदा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रकाशित: ७ मंसिर २०७४ ०९:२१ बिहीबार
