काठमाडौँ- वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपाली नागरिकलाई आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा मतदान गर्ने व्यवस्था सरकारले मिलाउन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको एक कार्यक्रमका वक्ताले बताएका छन्।
मानवाधिकारका लागि जनमञ्च (पिपुल फोरम)ले आयोजना गरेको ‘राजनीतिक दलहरुका चुनावी घोषणापत्र र आप्रवासी कामदारका सरोकार’ विषयक छलफल कार्यक्रमका सहभागीले विदेशमा रहेका कामदारलाई मतदानको अधिकारको व्यवस्था गर्न आवश्यक प्रक्रिया छिटो गरेर पाँच वर्षपछि हुने निर्वाचनमा उनीहरुको सहभागिता सुनिश्चितता गरिनुपर्ने सुझाव दिए।
सबै प्रमुख दलले विगत १० वर्षअघिदेखि नै आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा विदेशमा रहेकालाई मतदानको अधिकार व्यवस्था गरिने लेख्दै आए पनि कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाएको कार्यक्रमका सहभागीले बताए।
नेपाली काँग्रेसका प्रतिनिधि सीताराम खत्रीले वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित र मर्यादित राख्ने विषयमा केन्द्रित रही आफ्नो पार्टीले घोषणापत्रमार्फत विभिन्न कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको बताए।
नेकपा (एमाले)का प्रतिनिधि वीरबलकाजी राईले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारको हकहितलाई संरक्षण गर्दै स्वदेशमै रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेमा आफ्नो पार्टीले घोषणापत्रमा जोड दिएको जानकारी दिए।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रतिनिधि हिमलाल पुरीले पहिलो चरणमा नेपालीको संख्या अधिक रहेका केही देशबाट शुरु गरेर क्रमशः अन्य देशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था गर्न सकिने बताए।
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै प्रवासी नेपाली समन्वय समितिका महासचिव सोमप्रसाद लामिछानेले दलहरुले आप्रवासी कामदारका विषयमा घोषणापत्रमा लेखेका विषय लेखनमा मात्रै सीमित हुने गरेको टिप्पणी गरे।
पिपुल फोरमका सल्लाहकार सोमप्रसाद लुइँटेलले विश्वका ११५ मुलुकले आप्रवासी कामदारलाई मतदानको व्यवस्था मिलाएको जानकारी दिँदै नेपालले पनि विदेशस्थित नेपाली नियोगमा मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड दिए। रासस
प्रकाशित: १७ कार्तिक २०७४ ०९:४६ शुक्रबार
