काठमाडौं— नेपाली काँग्रेस मकवानपुरले पत्रकार सम्मेलन गरेरै राप्रपा अध्यक्ष कमल थापालाई भोट हाल्न नसकिने निर्णय गरेपछि काँग्रेस-राप्रपा तालमेल संकटमा परेको छ। यसअघि झापा-३ मा सहमति तोड्दै काँग्रेसले राप्रपा महामन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनविरुद्ध कृष्ण सिटौला उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको थियो।

'पछिल्लो परिस्थितिबारे हाम्रो पार्टीको वार्ता कमिटीले काँग्रेसको वार्ता कमिटीसँग बैठक गर्दैछ', राप्रपा स्रोतले नागरिकन्युजसँग भन्यो, 'मकवानपुरमा सहमति तोड्ने स्थिति बनेमा देशभरिकै तालमेल भाँडिनेछ।'

सोमबारको पत्रकार सम्मेलनमा मकवानपुर काँग्रेसका कार्यवाहक सभापति विष्णुप्रसाद लामिछानेले केन्द्रमा सहमति भए पनि जिल्लामा राप्रपालाई मतदान गर्न नसकिने स्पष्ट पारेका थिए। राप्रपालाई सहयोग गर्न नसकिने प्रेस विज्ञप्तिमा काँग्रेसका ७ भातृ संगठनका जिल्ला अध्यक्षहरुले समेत हस्ताक्षर गरेका छन्।

राप्रपालाई प्रतिनिधि सभामा ७ र प्रदेश सभामा २७ सिट दिने गरी दुवै पार्टीबीच तालेमल सम्झौता भएको थियो। झापामा सहमति तोडेको काँग्रेसले मकवानपुरमा पनि असहमति देखाएपछि राप्रपा झस्किएको हो। मकवानपुर-१ बाट काँग्रेससँगको तालमेलमा राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा उम्मेदवार हुने तयारी छ।

'पछिल्लो परिस्थितिबारे हाम्रो पार्टीको वार्ता कमिटीले काँग्रेसको वार्ता कमिटीसँग बैठक गर्दैछ', राप्रपा स्रोतले नागरिकन्युजसँग भन्यो, 'मकवानपुरमा सहमति तोड्ने स्थिति बनेमा देशभरिकै तालमेल भाँडिनेछ।'

झापामा राप्रपा-बाम गठबन्धन तालमेल
झापा-३ मा राप्रपा महामन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनविरुद्ध काँग्रेसले कृष्ण सिटौलालाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेपछि आक्रोसित बनेको राप्रपाले त्यहाँ बाम गठबन्धनसँग तालमेल गरेको छ। 'झापाको हकमा जिल्ला कमिटीलाई निर्णय गर्ने अधिकार दिएका थियौं। स्थानीय तहबाटै उहाँहरुले गठबन्धन बनाउनु भएको हो। अरु ठाउँमा तालमेल यथावत छ', राप्रपा नेताले नागरिकन्युजसँग भने।

काँग्रेससँग भएको सम्झौताअनुसार राप्रपाले झापा, पर्सा, मकवानपुर, काठमाडौं-७, दैलेख र बाँकेबाट सिट दिनुपर्ने हुन्छ। अर्को एक सिटमा कास्की र धनुषामध्ये एउटा पाउनु पर्ने राप्रपाले माग गरेको थियो।

काँग्रेससँगको बैठक सकारात्मक नभए गठबन्धन तोड्ने तयारीमा राप्रपा देखिएको छ। 'सबै ठाउँमा उहाँहरु सम्झौता तोड्दै जाने अनि हामी चुप लागिरहने भन्ने कुरा आउँदैन। उम्मेदवारी दर्ताको अघिल्लो दिन नयाँ परिस्थिति उत्पन्न भएमा जिल्ला कमिटीलाई निर्णय जिम्मा दिइन सक्छ', स्रोतले भन्यो।

प्रकाशित: १५ कार्तिक २०७४ ०८:१४ बुधबार