प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आम माफीको गलत प्रयोग भएको भन्दै त्यसलाई रोक्न संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । मंगलबार दर्ता गरिएको सो प्रस्तावमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुने सजाय माफीमाथि प्रश्न उठाइएको छ । 

गम्भीर प्रकृतिको अपराधमा संलग्न रहेको भनी अदालतबाट दोषी करार भई सजाय तोकिएका व्यक्तिको सरकारी पहुँचका आधारमा मिनाहा गर्ने क्रम डरलाग्दो गरी बढिरहेकाले उल्लेख गरिएको छ । संविधानले आचरण सुध्रिएको, ५० प्रतिशत कैद सजाय भोगेका, निश्चित उमेर कटेकाहरूको बाँकी अवधि कैद मिनाहा गर्ने व्यवस्था छ ।

सही नियतले बनाइएको कानुनको सरकारले स्वार्थवश गलत प्रयोग गरिरहेकाले संवैधानिक प्रबन्ध र सम्बद्ध कानुनको मनशाय स्पष्ट पार्न दर्ता गरिएको सो पार्टीले जनाएको छ । तर भ्रष्टाचार, यातना, जबर्जस्ती करणी, क्रुर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेकोसहित १० प्रकृतिका अपराधमा सजाय माफी, मुल्तबी परिवर्तन वा कम गर्ने कारबाही गर्न निषेध कानुनले गरेको छ ।  

त्यस्तै कैदमा रहेका तर सजाय माफी, मुल्तबी परिवर्तन र कम गर्न कानुनले नै निषेध गरेका व्यक्तिको लहडको रिहाइलाई दीर्घकालीन रूपमै नियन्त्रण गर्न संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ । यस्तो गलत अभ्यास दलीय स्वार्थकै कारण भविष्यसम्म पनि जारी रहने सम्भावना रहेकाले छलफलका लागि संकल्प प्रस्ताव गरिएको प्रस्तावमा उल्लेख छ । सांसद डोलप्रसाद अर्याल, निशा डागी, अशोककुमार चौधरीलेले प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

प्रकाशित: १८ आश्विन २०८० ०७:३४ बिहीबार