काठमाडौं- नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रलगायत दलका तल्ला समितिहरूले जसरी पनि निर्वाचन जित्ने नाममा गैरराजनीतिक  तथा आपराधिक र विवादास्पद छवि भएका व्यक्तिहरूलाई प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउन सिफारिस गरेको पाइएको छ ।
निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवारको बन्दसूची असोज २९ गते निर्वाचन आयोगलाई बुझाउनुपर्छ ।
दलका तल्ला समितिहरूले उम्मेदवार बनाउन केन्द्रमा सिफारिस गरेका केही नाम गुण्डागर्दी, अपहरण र हत्या अभियोग लागेका छन् । दलहरूले चुनाव जित्न राजनीतिक पृष्ठभूमिभन्दा खर्च गर्न सक्ने विवादास्पद छविका व्यक्तिहरूलाई उम्मेदवार सिफारिसमा प्राथमिकता दिन थालेपछि राजनीति थप बिटुलो बन्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ ।
निर्वाचनसम्बन्धी कानुनको सामान्य ख्याल नगरी विवादास्पद छवि भएका पैसावालालाई प्राथमिकता दिएर उम्मेदवार बनाउन सिफारिस गरिएका नाम धमाधम पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आउन थालेका छन् ।
राजनीतिक विश्लेषक निलाम्बर आचार्य दलहरूले स्वच्छ छवि भएका राजनीतिक व्यक्तित्वलाई जनप्रतिनिधि बनाउन  सिफारिस गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘राजनीतिमा अपराधीकरण र व्यापारीकरण हाबी हुन थालेको छ, यसले स्वयं देश र पार्टी प्रणालीलाई नै ध्वस्त बनाउँदै लैजानेछ,’ आचार्य भन्छन्, ‘राजनीतिकर्मीले आज अपराधकर्मी र पैसावाललाई उपयोग गर्दा भोलि तिनैले राजनीतिकर्मीलाई उपयोग गर्छन्, यसमा सबै सचेत हुन जरुरी छ ।’ आचार्यका अनुसार प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि सिफारिस भएर आएका विवादास्पद व्यक्तिलाई उम्मेदवारी दिने बेलामा रोक लगाउनुपर्छ ।
सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेसले उम्मेदवार सिफारिस गर्ने केन्द्रीय संसदी समितिमा अदालतबाट भ्रष्टचारी ठहर गरिएका खुमबहादुर खडकालाई सदस्य बनाएको छ । सो समितिमा खडकालाई ५ औं मर्यादाक्रममा राखिएको छ ।
कांग्रेसका तल्ला समितिहरूले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउन विभिन्न अभियोग र सामाजिक छविमा दाग लागेका विवादास्पद व्यक्तिहरूलाई सिफारिस गरेका छन् । यौन काण्डमा मुछिएका पूर्वसांसद कृष्ण यादवलाई रौतहट–१ बाट, ज्यानमुद्दाका फरार अभियुक्त अफताव आलमलाई रौतहट–२ बाट, अपहरण प्रकरणमा तानिएका नोबेल मेडिकल कलेज सञ्चालक सुनील शर्मालाई मोरङबाट, अपहरण अभियोगमा सर्वोच्चमा मुद्दा खेपिरहेका हेमकर्ण पौडेललाई सुनसरीबाट, गुण्डागर्दीको आरोपमा पटकपटक पक्राउ पर्दै आएका रोज राणालाई प्युठानबाट र  मिनकृष्ण महर्जनलाई ललितपुरबाट उम्मेदवार बनाउन कांग्रेसका तल्ला तहबाट सिफारिस गरिएको छ । यीमध्ये केही प्रतिनिधिसभा र केही प्रदेशसभाका लागि उम्मेदवार बनाउन सिफारिस भएका हुन् । बौद्धिक चोरीका आरोपित त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति तीर्थ खनियाँलाई पनि चितवन–१ बाट उम्मेदवार बनाउन सिफारिस गरिएको छ ।  
यसैगरी एमालेभित्र ज्यान मुद्दामा जेल सजाय भोगिरहेका योगेन्द्र यादवलाई धनुषाबाट र गुण्डागर्दीको आरोपमा पटकपटक जेल पर्दै आएका दीपक मनांगेलाई मनाङबाट उम्मेदवार बनाउन सिफारिस भएको छ । त्यस्तै आपराधिक गतिविधिबाट अकुत सम्पत्ति जम्मा गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा  मुद्दा खेपिरहेको परशुराम बस्नेत मोरङबाट  प्रदेशसभाका लागि सिफारिस भएका छन् ।
उता माओवादी केन्द्रले सर्वाेच्चले हत्या कसुरमा जन्मकैद सजाय सुनाएको बालकृष्ण ढुंगेललाई उम्मेदवार सिफारिस बैठकमा सहभागी गराएको छ । राजपाले टीकापुर हत्याकाण्डका आरोपित रेशम चौधरीलाई कैलालीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवार बनाउन सिफारिस गरेको छ । उनी फरार सूचीमा छन् ।
विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको नेपाल लोकतान्त्रिक फोरममा संगठित गुण्डागर्दीमा संलग्न गणेश लामालाई प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि काभे्रपलाञ्चोक–१ बाट उम्मेदवार बनाउन सिफारिस भएको छ । लामाविरुद्ध विशेष अदालतमा आपराधिक गतिविधिबाट अकुत सम्पत्ति कमाएको मुद्दा जारी छ । यसैगरी विवादास्पद छविका विश्व लामालाई पनि काभे्रपलाञ्चोकबाट प्रदेशसभा चुनावका लागि उम्मेदवार बनाउन सिफारिस गरिएको छ ।
विश्लेषक आचार्यका अनुसार सदस्यता शुल्क र पारदर्शी चन्दाबाट पार्टी चलाउने र चुनाव जित्ने सोच राजनीतिक दलले राख्नुपर्छ । ‘आफनो पार्टीबाट विवादास्पद, खराब र विभिन्न अभियोग लागेका व्यक्ति उम्मेदवार सिफारिस भएको चाल पाउनेबित्तिकै स्वयं कार्यकर्ताले विरोध जनाउनुपर्छ,’ आचार्य भन्छन्, ‘मुख्य त जनताले त्यस्ता पार्टी र उम्मेदवारलाई दण्डस्वरुप चुनावमा हराउनुपर्छ ।’ दलहरू अपराध र दण्डहीनता रोक्न उम्मेदवार छनोटमै जवाफदेही हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
पूर्वनिर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विवादास्पद छविका व्यक्तिलाई उम्मेदवार हुनबाट निर्वाचन आयोगले रोक्न सक्ने भए दलहरू नै यसमा चनाखो हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘विवादास्पद उम्मेदवारलाई कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निर्वाचन आयोगले रोक्न सक्छ, रोक्छ,’ उप्रेतीले नागरिकसँग भने, ‘तर, विवादास्पद तथा विभिन्न अपराधमा संलग्नता खुलेकालाई सिफारिस गर्न नहुनेमा दलहरू नै सतर्क हुने हो ।’

प्रकाशित: २७ आश्विन २०७४ ०२:४८ शुक्रबार