प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमणबाट नेपालले आर्थिक र राजनीतिक रूपमा ठुलै लाभ लिने र दीर्घकालीन महत्त्वका सम्झौता हुने अपेक्षा गरिएको भए पनि भ्रमण औपचारिकतामा मात्र सीमित भएको छ । प्रधानमन्त्री दाहाललाई चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ र प्रधानमन्त्री ली छ्याङले राजनीतिक रूपमा महत्त्व दिएर ‘राजकीय सम्मान’ प्रदान गरे पनि नेपाललाई आर्थिक रूपमा फाइदा पुग्ने कुनै दीर्घकालीन सम्झौता हुन सकेन ।  

प्रधानमन्त्री दाहालको उपस्थितिमा चीनसँग भएका १३ सम्झौता ‘खुद्रे योजना’मा सीमित भएको भन्दै टिप्पणी भएको छ । यद्यपि सम्झौता कार्यान्वयन भए केही फाइदा भने हुने विश्वास लिइएको छ । भ्रमणमा जानुअघि स्वयम् प्रधानमन्त्री दाहालले चीनको बहुचर्चित परियोजना बेल्ट एन्ड रोड (बिआरआई) कार्यान्वयन नयाँ चरणमा प्रवेश गर्ने, चीनसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता गर्ने, नेपालको पूर्वाधारमा चिनियाँ सहयोग तथा चिनियाँ नयाँ लगानी भित्र्याउन पहल गर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए पनि ठोस सम्झौता भएन । प्रधानमन्त्री दाहालको उपस्थितिमा भएका सम्झौता मन्त्री, सचिव र दूतावासको तहबाट गर्ने प्रकारका भएको कूटनीतिक क्षेत्रका जानकार बताउँछन् ।  

प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमण औपचारिकतामा मात्र सीमित भएको पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले टिप्पणी गरेका छन् । ‘प्रधानमन्त्री तहको भ्रमणमा हुनुपर्ने सम्झौता एउटा पनि हुन सकेन,’ एमाले नेतासमेत रहेका ज्ञवालीले भने, ‘भ्रमण उपलब्धिमूलक भएन ।’ अहिले गरिएका सम्झौता दुई दूतावास र मन्त्रालय तहमा गर्ने खालका भएको उनको भनाइ छ ।

नेपालको पूर्वाधारमा चिनियाँ सहयोग तथा चिनियाँ नयाँ लगानी भित्र्याउन पहल गर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए पनि ठोस सम्झौता भएन ।

सोमबार ग्रेट हल अफ द पिपलमा नेपाल र चीनबीच विभिन्न १२ वटा सम्झौता र एउटा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । प्रधानमन्त्री दाहाल र चिनियाँ समकक्षी प्रधानमन्त्री छ्याङबीच द्वीपक्षीय वार्ता, सहमति तथा सम्झौता भएको थियो ।

सम्झौतापत्रमा चीनको राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोग र नेपालको अर्थ मन्त्रालयबीच डिजिटल अर्थतन्त्रमा सहयोग अभिवृद्धि गर्नेसम्बन्धी हस्ताक्षर भएको छ । विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत सम्झौताको सहमतिपत्रमा नेपालका तर्फबाट सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव तथा चीनका लागि नेपाली राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठ र चिनियाँ अधिकारीबीच हस्ताक्षर भएको छ ।

चीनको राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोग र नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोगबीच सहकार्य गर्ने सम्झौता भएको छ । त्यसैगरी चीनको राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोग र नेपालको वन तथा वातावरण मन्त्रालयबीच हरित तथा न्यून कार्बन विकासमा सहकार्य गर्ने, सिजाली उच्च विद्यालय परियोजना कार्यान्वयन गर्ने, चीनको कृषि तथा ग्रामीण मामिला मन्त्रालय र नेपालको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबीच कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्यपालनको क्षेत्रमा सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । 

त्यसैगरी, सन् १९८१ मा चीनमा सम्पन्न वाणिज्य मन्त्रालय र नेपालको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबीच भएको नेपाल–चीन व्यापार तथा भुक्तानी सम्झौताको पुनरवलोकन गर्ने, परिमार्जनका लागि संयुक्त प्राविधिक कार्यदल गठन गर्ने, चीनको भन्सार सामान्य प्रशासन र नेपाल सरकारको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबीच नेपालबाट चिनियाँ औषधि उत्पादन गर्न चाहिने वनस्पति निर्यातका लागि आवश्यक परीक्षणसम्बन्धी प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको छ ।  

प्रधानमन्त्री दाहालको उपस्थितिमा भएका सम्झौता मन्त्री, सचिव र दूतावासको तहबाट गर्ने प्रकारका भएको कूटनीतिक क्षेत्रका जानकार बताउँछन् ।  

त्यसैगरी, चीनको राष्ट्रिय प्रेस तथा प्रकाशनसम्बन्धी प्रशासन र नेपाल सरकार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबीच अनुवाद र प्रकाशनसम्बन्धी समझदारीपत्रमा पनि हस्ताक्षर भएको छ । नेपाल सरकारको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र चीनको विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबीच विज्ञान तथा प्रविधि र नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने, प्रकोप सामग्री, मानव संसाधनसम्बन्धी र हिल्सा–सिमकोट रोड परियोजनासम्बन्धी समझदारीपत्र आदानप्रदान भएको छ ।

चीनले रेल, ट्रान्समिसन लाइन, टनेल बनाउन सघाउने विषयमा चर्चा भइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा भएका सम्झौता खुद्रे भएको चीनका लागि नेपालका पूर्व राजदूत राजेश्वर आचार्यले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीको भ्रमण उपलब्धिमूलक हुने अपेक्षा गरिएको थियो,’ आचार्यले नागरिकसँग भने, ‘झिनामसिना सम्झौता गरेर भ्रमण टुंगियो ।’ प्रधामन्त्री दाहालको भ्रमणलाई ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ जस्तै भएको भन्दै पूर्वराजदूत आचार्यले टिप्पणी गरे ।  

‘रेल, टनेल, बिआरआई विषयमा सम्झौता कतै देखिँदैन,’ उनले भने, ‘न कुनै ठुलो लगानी परियोजना छ ? चीनसँग भएका पूर्व सम्झौता कार्यान्वयनको विषय पनि ओझेलमा परेको उनले बताए । चीनका राष्ट्रपति नेपाल भ्रमणको बेला बिआरआई कार्यान्वयनको विषयमा प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि अहिले सो विषय कतै उल्लेख नभएको उनले बताए । 

 चीनले रेल, ट्रान्समिसन लाइन, टनेल बनाउन सघाउने विषयमा चर्चा भइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा भएका सम्झौता खुद्रे भएको चीनका लागि नेपालका पूर्व राजदूत राजेश्वर आचार्यले बताए ।

उनका अनुसार चिनियाँ उद्योग बंगलादेशलगायत मुलुकमा गएको अवस्थामा नेपालमा आकर्षित गर्न पनि कुनै ठोस योजना प्रस्तुत हुन सकेको छैन । ‘चिनियाँलाई विश्वासमा लिएर लगानीका परियोजना ल्याउन सक्नुपथ्र्यो,’ आचार्यले भने, ‘प्रधानमन्त्री तहको भ्रमण उपलब्धिमूलक देखिएन ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग गोप्य भेटवार्ता गरेको विषयमा पूर्वराजदूत आचार्यले आपत्ति प्रकट गरे । ‘एउटा सार्वभौम मुलुकको प्रधानमन्त्रीले किन गोप्य भेट गर्नुप¥यो,’ उनले भने, ‘भेटमा के कुरा भयो नेपाली जनतालाई जानकारी दिनुपर्छ ।’  

लिम्पियाधुरा नसेमिटएको नेपालको नक्सा चीनले सार्वजनिक गरेको विषयमा प्रधानमन्त्री दाहालले प्रश्न उठाउन नसकेको भन्दै टिप्पणी गरे । नेपाल ‘एक चीन नीति’मा प्रतिबद्ध भए पनि नेपालको नक्साको विषयमा चीनको साथ लिन नसक्नु कमजोरी भएको उनले बताए । ‘नेपालको नक्सामा चीनको धारणा लिन सक्नुपथ्र्यो,’ उनले भने ।

सन् १९८१ मा चीनमा सम्पन्न वाणिज्य मन्त्रालय र नेपालको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबीच भएको चीन–नेपाल व्यापार तथा भुक्तानी सम्झौताको पुनरवलोकन र परिमार्जनका लागि संयुक्त प्राविधिक कार्यदल गठन गर्ने विषय सकारात्मक भएको पूर्वसचिव चन्द्र घिमिरेले बताए । ‘कार्यदलले राम्रो काम गर्न सक्यो भने केही फाइदा पुग्ला,’ उनले भने ।

 ‘चिनियाँलाई विश्वासमा लिएर लगानीका परियोजना ल्याउन सक्नुपथ्र्यो,’ आचार्यले भने, ‘प्रधानमन्त्री तहको भ्रमण उपलब्धिमूलक देखिएन ।’

यद्यपि प्रधानमन्त्री दाहालले चिनियाँ लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले दुई देशको सम्बन्ध सुदृढ बनाउने विषयमा कुराकानी भएको बताएका छन् । नेपाल–चीन बिजनेस समिटको कार्यक्रममा नेपालमा लगानीको वातावरण बनेको र यसको लाभ लिन चिनियाँ लगानीकर्ता आग्रह गरेका थिए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र चिनियाँ उद्योगी व्यवसायीको संस्था सिसिपिआइटीले आयोजना गरेको सम्मेलनमा दाहालले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सम्बन्धित नीति तथा कानुन संशोधन तथा अद्यावधिक गरेको बताउँदै नेपालमा लगानीको वातावरण राम्रो बनेको बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालमा पर्यटन, पूर्वाधार, ऊर्जा, कृषि, औषधिजन्य उत्पादनलगायत क्षेत्रमा लगानीको राम्रो सम्भावना भएको भन्दै लगानी गरी लाभ लिन आग्रह गरेका थिए । सो अवसरमा चीनका वाणिज्य उपमन्त्री लि फाईले दुई देशबीच विभिन्न क्षेत्रमा लगानीका अधिक सम्भावना रहेकाले आपसी समृद्धि, विकास र आर्थिक उन्नतिका लागि नेपालमा लगानीका क्षेत्र पहिचान गर्नका लागि दुवै देशले सामूहिक प्रयास गर्नेमा जोड दिएका थिए ।  

प्रकाशित: ९ आश्विन २०८० ०१:३५ मंगलबार