माओवादी बाहेक गठबन्धनमा आबद्ध दलहरु लुम्बिनीमा मन्त्रालय बढाउन नहुनेमा एकमत बनेका छन्। मन्त्रालय फुटाएर बढाउने मुख्यमन्त्रीले तयारी गरेपछि माओवादी बाहेक गठबन्धनमा आबद्ध दलहरु यसको विपक्षमा उभिएका छन्।
मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले मन्त्रालय बढाएर सरकारलाई पूर्णता दिने तयारी गरेपछि गठबन्धनमा आबद्ध दलहरुले यो विषयमा छलफल गरेका थिए। छलफलमा मुख्यमन्त्री चौधरीकै दल नेपाली कांग्रेस सहित गठबन्धनमा आबद्ध अन्य साना राजनीतिक दलहरुले मन्त्रालय बढाए प्रदेशको औचित्य पुष्टिमा झन् ठुलो चुनौती थपिने भन्दै मन्त्रालय बढाउन नहुने राय राखेका थिए।
तर माओवादीले भने मन्त्रालय बढाएर अघि बढ्नु पर्ने अडान राखेको थियो। ‘गठबन्धनमा आबद्ध राजनीतिक दलहरुका बिचमा मन्त्रालय बढाउने वा बढाउन नहुने भन्ने विषयमा छलफल गर्यौँ,’ नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले भने ‘कांग्रेस सहित गठबन्धनमा आबद्ध अन्य सबै साना राजनीतिक दलहरुको धारणा मन्त्रालय थप्न नहुने भन्ने छ, तर माओवादी भने मन्त्रालय थपेरै अघि बढ्नु पर्ने भन्ने निर्णयमा छ।’
मन्त्रालय बढाएर अघि बढ्नु पर्ने अडान लिएको माओवादीको यसमा एउटा मात्रै स्वार्थ छ ‘मन्त्रालयको भाग।’ हाल सम्म मुख्यमन्त्री सहित सात सदस्यीय रहेको मन्त्री परिषद्ले पूर्णता पाउन अब तीन मन्त्री नियुक्ति भए पुग्छ। तीन मन्त्री नियुक्त हुँदा कांग्रेसले २ र माओवादीको भागमा एउटा मन्त्रालय मात्रै पर्छ। थप दुई मन्त्रालय माग गरिरहेको माओवादीका लागि यो भाग पाउन मन्त्रालय संख्या बढ्नु पर्ने एक मात्रै विकल्प हो। फलतः उसले थप दुई मन्त्रालयको भाग पाउनका लागि प्रदेशको व्ययभार बढ्ने गरी मन्त्रालय फोडेर बढाउने अडान लिइरहेको छ।
दलीय स्वार्थका लागि मन्त्रालय संख्या बढाए आम नागरिकमा नराम्रो सन्देश जाने तर्फ अन्य दलहरु सतर्क छन्। फलतः १० भन्दा एक मन्त्रालय पनि बढाउन नहुने उनिहरुको तर्क छ। माओवादीको अडानका कारण मन्त्री परिषद्लाई पूर्णता दिने विषयमा दलीय विवादको सुरुवात भएको छ।
‘मैले त कुनै पनि हालतमा मन्त्रालय संख्या बढाउन हुन्न भनेर भन्दै आइरहेको छु,’ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बनेका धर्मबहादुर चौधरीले भने ‘प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्न चुनौती भोग्नु परिरहेको बेला मन्त्रालय संख्या बढाउने हो भने झनै गलत सन्देश जान्छ, त्यसैले यसो गर्नु हुँदैन भनेर मैले भन्दै आएको छु।’
मन्त्रालय बढाउन नहुनेमा एक मत देखिएका कांग्रेस सहितका दलहरुले मुख्यमन्त्री चौधरीलाई यस विषयमा सचेत गराउने तयारी समेत गरेका छन्। ‘मन्त्रालय बढाउन नहुने भन्ने विषयमा एकमत देखिएका कांग्रेस सहितका साना दलहरुले मुख्यमन्त्रीलाई लिखित ध्यानाकर्षण नै गराउने भन्ने कुरा थियो,’ लुम्बिनी कांग्रेस सभापति पुनले भने ‘तर अहिले नै लिखित रूपमै नजाऔँ, परिस्थिति हेरेर निर्णय गरौँला भन्ने सल्लाह भएको छ।’
यता मुख्यमन्त्री चौधरीकै दल नेपाली कांग्रेसले भने मुख्यमन्त्री चौधरीलाई लिखित रूपमै ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ। केही दिन अघि बसेको कांग्रेस लुम्बिनी कार्य सम्पादन समितिको बैठकले प्रदेशमा मन्त्रालय संख्या बढाउन नहुने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयका आधारमा कांग्रेस प्रदेश समितिले मुख्यमन्त्री चौधरीलाई मन्त्रालय बढाउने निर्णय नलिन लिखित रूपमै ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
‘पार्टीको कार्य सम्पादन समितिको बैठकले नै मन्त्रालय बढाउन नहुने भनेर निर्णय गरेको छ,’ कांग्रेस प्रदेश सभापति पुनले भने ‘सोही निर्णयका आधारमा हामीहरुले मुख्यमन्त्री जिलाई लिखित रूपमै ध्यानाकर्षण गराएका छौँ।’
प्रकाशित: ३ आश्विन २०८० ०८:३८ बुधबार
.gif)
