संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको ८ वर्ष पूरा भएको छ। २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट संविधान घोषणा हुँदा काठमाडौं लगायत मुलुकका विभिन्न भागमा उत्सव मनाइयो भने तराई–मधेसका सडकमा असन्तुष्टि पोखियो। संविधानले मधेसका माग सम्बोधन गर्न नसकेको  भन्दै असोज ३ गतेलाई मधेसमा ‘कालो दिवस’ का रूपमा मनाउन थालियो। पछिल्लो पटक भने मधेस सरकार यस दिनका विषयमा मौन छ।

नेपालको संवैधानिक इतिहासमा संविधानसभाबाट बनाइएको संविधान कार्यान्वयनका क्रममा दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार एक कार्यकाल पूरा गरी दोस्रो कार्यकालमा प्रवेश गरेको अवस्था छ।

मधेस प्रदेशमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले दोस्रो कार्यकालअन्तर्गत सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ। मधेस आन्दोलनको मुख्य माग थियो– मुलुक केन्द्रीकृत शासन प्रणालीको अभ्यासबाट प्रादेशिक संरचनामा जानुपर्छ। प्रभुत्वशाली संघीयता, नागरिकता विवादको छिनोफानो, अर्थपूर्ण समावेशीकरण, न्याययुक्त प्रतिनिधित्व, सत्तामा सहज पहुँचजस्ता विषय आमचासोका हुन् ।

पहिलो संविधानसभाको कार्यकालमा राज्य पुनर्संरचना आयोग गठन गरिएको थियो। त्यसले पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा प्रदेश किटान गरेको थियो। तर संविधानमा सात प्रदेश राखियो। प्रदेश संख्या घटाइएको र तिनको सीमांकनप्रति असन्तुष्टि छँदैछ। संविधानका सबल पक्षलाई भुइँ मान्छेसँग जोड्दै जानुपर्छ।

संविधान कार्यान्वयनको संक्रमणकालमा देखिएका रिक्तता र असन्तुष्टिलाई निफन्दै जानुमै संविधानको भविष्य सन्निहित छ। मधेसले त्यस्तो केही चाहेको छैन, जो संविधानको प्रस्तावनामा छैन। दलित, थारू, महिला, मधेसी, जनजातिलगायत सीमान्तकृत वर्गको चाहनाअनुसार संविधान संशोधन गर्दै जाँदा त्यो गतिशील बन्छ।

फितलो कार्यान्वयन

संविधान जारी भएको ८ वर्ष पुगेको छ। संघीय संरचनाअनुसार बनेका प्रदेश र स्थानीय सरकार पहिलो कार्यकाल पूरा गरी दोस्रोमा प्रवेश गरेका छन्। तर शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने र अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धानको समेत ‘संवैधानिक अधिकार’ पाएको प्रदेश सरकारले आफ्नो मातहतमा प्रहरी पाउने विषय अझै अनिश्चित छ। संविधानमा नै रहेको प्रदेश प्रहरी गठनको विषय संविधान जारी भएको ८ वर्ष पुग्दासमेत कार्यान्वयन भएको छैन।

प्रहरी समायोजनकै लागि भन्दै विभिन्न ऐन जारी गरिए पनि सरोकारवालाले समायोजनमा रुचि नराख्दा समायोजनको गति निकै सुस्त छ। प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न ऐन बनेको ४ वर्ष भयो। २०७६ माघ २८ गते जारी भएको उक्त ऐनमा प्रस्ट रूपमा ऐन जारी भएको मितिले १ महिनाभित्र समायोजन प्रक्रियाको विवरण तयार गरिसक्ने उल्लेख छ। तर अहिलेसम्म प्रहरी समायोजनले मूर्तरूप लिन सकेको छैन।

सरकारले प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६ र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन, २०७६ बनाएको छ। प्रदेश अधिकार बाँडफाँडलगायत दरबन्दी, कमान्ड कन्ट्रोल कस्तो हुने भन्ने विषयमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण  ‘ओ एन्ड एम’ बनाएर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरियो। मन्त्रिपरिषद्बाट २०७७ कात्तिक २७ गते ओ एन्ड एम पास भएपछि प्रहरी समायोजनले गति लिने बताइएको थियो। तर अहिलेसम्म प्रहरी समायोजनले मूर्तरूप लिन सकेको छैन।

मुलुकमा संघीयता ल्याउन अन्य क्षेत्र र समुदायको भूमिका नभएको होइन तर निर्णायक भूमिका चाहिँ मधेस आन्दोलनको छ। मधेसी जनता मतदाताबाट नेतामा रूपान्तरित हुनु पनि मधेस आन्दोलन कारक हो।

तुलानारायण साह, विश्लेषक

प्रहरी समायोजनमा संघीय सरकार बाधक बनेको प्रदेश सरकारहरूको ठम्याइ छ। मधेस प्रदेशमा गत साउनमा सम्पन्न प्रदेशका गृह (आन्तरिक मामिला) मन्त्रीहरूको भेलाले समेत संघीय सरकार प्रहरी समायोजनका लागि बाधक बनेको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रदेश सरकारका आन्तरिम मामिला मन्त्रीहरूले संघीय सरकारलाई जतिसक्दो छिटो प्रहरी समायोजनको काम अघि बढाउन आग्रह गरे पनि त्यसअनुसार काम भएको छैन।

उज्यालो पक्ष

महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका–२ का महादेव पासवानले पूर्ण छात्रवृत्तिमा चिकित्सा विज्ञान (एमबिबिएस) मा नाम निकाल्दा खुसी उनको परिवारमा मात्र सीमित रहेन, त्यसको सञ्चार समाजमासमेत भयो।

इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिन (आइओएम) ले लिएको प्रवेश परीक्षामा पूर्ण छात्रवृत्तिमा नाम निकालेका थिए पासवानले। उनले जनकपुरधामस्थित राजर्षि जनक क्याम्पसबाट २०७९ सालमा विज्ञान विषयमा कक्षा १२ उत्तीर्ण गरे। उनले कक्षा ११ मा ३.७१ जिपिए र कक्षा १२ मा ३.३० जिपिए ल्याएका छन्।

कमजोर आर्थिक अवस्था भएका र मधेसी दलित समुदायमा पर्ने पासवानले आरक्षण कोटामा एमबिबिएस प्रवेश परीक्षामा ८६.५ अंक ल्याए। उनले पूर्ण छात्रवृत्तिमा एमबिबिएस पढ्ने अवसर पाएका छन्। नेपालको संविधान २०७२ मा भएको आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थाले आफूलाई डाक्टर बन्ने ढोका खोलिदिएको उनी बताउँछन्।

मधेस विद्रोह २०६३–६४ को बलमा नेपालको संविधान २०७२ मा आरक्षण व्यवस्था राखिँदा गरिब दलितका छोराछोरीलाई पनि डाक्टर पढ्ने अवसर मिलेको पासवान बताउँछन्।

उनका अनुसार यो संविधानको उज्यालो पक्ष हो। उनका बुबा विक्रम भन्छन्, ‘मधेस आन्दोलन र यसको जगमा नेपालको संविधान २०७२ मा व्यवस्था भएको आरक्षण हामीजस्ता गरिब परिवारका लागि वरदान हो।’

नेपालको संविधान २०७२ मा राखिएको आरक्षणको व्यवस्थाले पासवानको मात्र डाक्टर बन्ने सपना पूरा भएको छैन, उनीजस्तै सम्भावना बोकेका थुप्रै दलित समुदायका युवाको सपना साकार बनाएको छ। महोत्तरी गाउँपालिका–६ गोरिगमाका अभय र कृतिका पासवान पनि यो व्यवस्थाबाट लाभान्वित भएका छन्।

उनीहरू दाइबहिनी हुन्। मधेसी दलित आरक्षण कोटामा नाम निकाल्न सफल उनीहरू अहिले एमबिबिएस दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत छन्। अभय त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्ज र कृतिका पाटन मेडिकल कलेजमा पढ्दैछन्। उनीहरूका बुबा जितेन्द्र भन्छन्, ‘आरक्षण नभइदिएको भए सीमान्तकृत समुदायका छोराछोरीका लागि मेडिकल शिक्षा पढ्ने रहर सपनामै सीमित हुन पुग्थ्यो। राजनीतिक, सामाजिकलगायत कारणले पछाडि परेका समुदायको पहुँच अभिवृद्धिका लागि संविधानमा विशेष कोटा व्यवस्था गर्नु राज्यको दायित्व हो।’

दलित अभियन्ता राजेश विद्रोही आरक्षणको संवैधानिक व्यवस्थाले समाजमा सकारात्मक परिणाम देखिन थालेको बताउँछन्। ‘यो पूर्ण होइन तर थोरै भए पनि दलितका छोराछोरीलाई पनि डाक्टर पढ्ने अवसर सुरक्षित भएको छ,’ उनले भने।

आरक्षण व्यवस्था संरचनागत असमानताको अन्त्य नभई क्षतिपूर्ति भएको विद्रोही बताउँछन्। यो व्यवस्थालाई ऐतिहासिक विभेदको क्षतिपूर्तिभन्दा पनि अनुचित नहुने उनको भनाइ छ। ‘आरक्षणको व्यवस्थाले मधेसी समाजमा समानताको आभास दिलाउन थालेको छ। दलित समुदायका सन्तानले पनि स्कुल/कलेज पढ्न थालेका छन्। सरकारी जागिरदेखि मेडिकल शिक्षा अध्ययनमा उनीहरूको उपस्थिति बढ्न थालेको छ। आरक्षण व्यवस्था नभइदिएको भए अवस्था फरक हुन्थ्यो। आरक्षणको कोटा बढाइए समाजमा थप उपलब्धि हासिल हुन्छ,’ उनी भन्छन्।

२०६३ सालअघि राज्यसत्तामा पहुँचका आधारमा संरचनागत लाभ लिनबाट सीमान्तकृत समुदाय (मधेसी, दलित, आदिवासी जनजाति, अपांगता भएका व्यक्ति) वञ्चित थिए। यी समुदायमाथि संरचनागत विभेद थियो। यही विभेदलाई सम्बोधन गर्न मधेस विद्रोहको बलमा अन्तरिम संविधान २०६३ मा आरक्षणको व्यवस्था राखियो।

अन्तिरिम संविधानमा महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, पिछडिएको क्षेत्र र अपांगता भएका व्यक्तिका लागि क्लस्टर विभाजन गरी आरक्षणको व्यवस्था गरिएको थियो। त्यसका लागि निजामती ऐन पनि संशोधन गरियो। पछि निजामती सेवामा खुलाइएका दरबन्दीमध्ये ४५ प्रतिशत सिट आरक्षणतर्फ छुट्याई त्यसलाई शतप्रतिशत मानेर महिलाका लागि ३३ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिका लागि २७ प्रतिशत, मधेसीका लागि २२ प्रतिशत, दलितका लागि ९ प्रतिशत, अपांगता भएका व्यक्तिका लागि ५ प्रतिशत र पिछडिएका क्षेत्रका लागि ४ प्रतिशत भाग लगाइयो। महोत्तरीका बुद्धिजीवी चन्दन दुवेका अनुसार आरक्षणको संवैधानिक व्यवस्थाले सीमान्तकृत समुदायका लागि अवसरको ढोका खोलिदिएको छ।

संघीयता

मधेसी जनता २००८ सालदेखि नै संघीयताका लागि संघर्षरत रहेको जानकार बताउँछन्। यो सुषुप्त संघर्षको दियो बल्दै–निभ्दै गर्‍यो। २०४७ सालको संविधान विस्थापित गर्दै जारी भएको अन्तरिम संविधान २०६३ ले देशको शासकीय संरचनामा संघीयतालाई स्वीकार नगरेपछि उपेन्द्र यादवको अगुवाइमा २०६३ माघ २ गते काठमाडौंको माइतीघर मण्डलमा अन्तरिम संविधानको प्रतिलिपि जलाइयो। संविधानको प्रतिलिपि जलाइएको अभियोगमा यादवसहितका मधेसी नेता गिरफ्तार भए, त्यसको विरोधमा मधेसभरि आन्दोलन भयो।

आन्दोलनको मुख्य माग संघीयता र समावेशीकरण थियो। राज्यले संघीयता स्वीकार नगर्दासम्म मधेस आन्दोलन थामिएन।

मुलुकमा संघीयता ल्याउन अन्य क्षेत्र र समुदायको भूमिका नभएको होइन तर निर्णायक भूमिका चाहिँ मधेस आन्दोलन २०६३ कै रहेको विश्लेषक तुलानारायण साह बताउँछन्। ‘मुलुक संघीय संरचनामा जानु मधेस आन्दोलनको देन हो’, उनले भने। नेपालमा मधेसी जनता मतदाताबाट नेतामा रूपान्तरित हुनुमा मधेस आन्दोलन कारक भएको उनी बताउँछन्।

संघीयता स्वीकार

अन्तरिम संविधान–२०६३ जारी भएको दुई महिनामै संशोधन गरी संघीय व्यवस्था राखियो। लहान सफटेक कलेजका संस्थापक डा. महादेव साहका अनुसार अन्तरिम संविधानमा एकात्मक शासन व्यवस्था अन्त्य भएको स्वीकार गरिएको भए पनि संघीयता शब्द परेको थिएन। ‘२०६३ को मधेस विद्रोहले नै राज्यलाई संघीयता स्वीकार गर्न बाध्य पारेको हो’, साहले भने, ‘संघीयताको पक्षमा मधेसले तत्कालै आन्दोलनमार्फत प्रतिक्रिया जनायो। निर्णायक मधेस विद्रोहमार्फत अन्तरिम संविधानमा संघीयता समावेश गरियो ।’ संविधानसभाबाट जारी नेपालको संविधान–२०७२ मा पनि यसले निरन्तरता पायो। अभ्यासबाट संघीयता व्यावहारिक रूपमा संस्थागत हुँदै जाने उनले बताए।

समावेशीकरण

संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ गते जारी भएको संविधानको धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकसम्बन्धी व्यवस्था छ। सामाजिक रूपले पछाडि पारिएका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिमलगायतका १७ वटा सामाजिक क्लस्टरलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ भनी यस धारामा राखिएको व्यवस्थाप्रति मधेसवादी दलले असन्तुष्टि जनाएका थिए।

संविधानले व्यवस्था गरेको धारा ४२ को क्लस्टरमा रहेका थारु र मुस्लिमलाई यथावत् राख्दै समावेशीसँगै समानुपातिक शब्द थपिनुपर्ने माग मधेसवादी दलको थियो। धारा ४२ को व्यवस्था अन्तरिम संविधानभन्दा पनि पश्चगामी भन्दै मधेसी दलले संशोधन माग गरेका थिए।

‘मधेस आन्दोलन र यसको जगमा नेपालको संविधान २०७२ मा व्यवस्था भएको आरक्षण हामी जस्ता गरिब परिवारका लागि वरदान हो।’

समानुपातिक समावेशी हक प्राप्त गर्ने समुदायका लागि अन्तरिम संविधानमा ६ वटा मात्रै क्लस्टर छुट्याइएका थिए। राज्यका निकायमा ‘समानुपातिक समावेशी’ को हक हुने अन्तरिम संविधानमा भनिएको थियो। अन्तरिम संविधानले महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति र पिछडिएको समुदायलाई राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक समावेशी हकको व्यवस्था गरेको थियो।

अन्तरिम संविधानमा रहेको सोही प्रावधानमा थारु र मुस्लिम दुईवटा समुदायलाई मात्रै थप्न र समानुपातिक शब्द राख्नुपर्ने मधेसी दलको माग थियो। नेपालको संविधान २०७२ मा अन्तरिम संविधानका क्लस्टरलाई बढाएर १७ वटा पुर्‍याई अन्तरिम संविधानमा उल्लिखित ‘समानुपातिक’ शब्दसमेत हटाएर राज्यका निकायमा ‘समावेशी’ को मात्रै हक हुने भनियो। यसैमा मधेसी दलको व्यापक विरोध र असहमति थियो। जसका कारण तेस्रो मधेस आन्दोलन, २०७२ भयो।

आन्दोलनपछि संविधानको धारा ४२ मा संशोधन भयो। राज्यका हरेक निकायमा ‘समानुपातिक’ र ‘समावेशी’ आधारमा सबैको पहुँच हुने व्यवस्था गरियो। यो मधेस र मधेस आन्दोलनका लागि उपलब्धि हो। संविधान जारी भएको ४ महिनाको अवधिमै त्यसमा संशोधन भयो। यसले संविधानमा कमजोरी छन् र कमजोरी हटाउन संविधान संशोधन गर्न सकिने बाटो खुलेको छ, जुन मधेस र मधेस आन्दोलनका लागि मनोवैज्ञानिक जित हो।

प्रकाशित: ३ आश्विन २०८० ०१:१४ बुधबार