काठमाडौं- अधिकांश सर्वसाधारणको बुझाइ छ– नगरपालिका उपप्रमुख र गाउँपालिका उपाध्यक्षको जिम्मेवारी प्रमुख÷अध्यक्षको अनुपस्थितिमा काम गर्नु हो । तर स्थानीय तहको शासन सञ्चालनसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनले उपप्रमुख र उपाध्यक्षसम्बन्धी आमधारणालाई परिवर्तन गराएको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार नगर उपप्रमुख र गाउँपालिका उपाध्यक्षलाई थप जिम्मेवारी दिइएको छ । उपप्रमुख र उपाध्यक्ष सम्बन्धित तहको न्यायिक समितिको संयोजक रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
सांसद रेवतीरमण भण्डारीले स्थानीय तहका तीनवटा अंगमध्ये न्यायपालिकाको नेतृत्व उपप्रमुख वा उपाध्यक्षले गर्ने बताए । उनले भने, ‘उपप्रमुख र उपाध्यक्षलाई संविधानतः स्थानीय तहको न्यायपालिका हेर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । यसमा थुप्रै अधिकार तोकिएका छन् ।’
हालै संसद्बाट पारित स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी ऐनले उपप्रमुख र उपाध्यक्षका काम, कर्तव्य र अधिकारका बारेमा स्पष्ट पारिदिएको छ । सांसद भण्डारीका अनुसार उपप्रमुख र उपाध्यक्षले स्थानीय तहमा न्यायाधीशको जस्तै जिम्मेवारी पाएका छन् ।
ऐनमा उपप्रमुख र उपाध्यक्षलाई स्थानीय तहमा आउने मुद्दा मिलाउने अधिकार तोकिएको छ । सन्धिसर्पन, आलीधुर, बाँध पैनी, कुलोपोखरी वा पानी बाँडफाँट तथा बाटो निकास वा मिचेको विवाद हल गर्ने जिम्मेवारी उनीहरूलाई तोकिएको छ ।
त्यसैगरी उपप्रमुख र उपाध्यक्षले बालीको अर्मल विवाद तथा मुलकी ऐनमा रहेका ज्याला मजदुरी महलअन्तर्गतको विवाद, गरिब कंगाल महलअन्तर्गतको विवाद, चौपाया हराउने र पाउने महलअन्तर्गतको विवाद, घर बनाउनेको महलअन्तर्गतको विवाद, कल्याण धनमहलअन्तर्गतको विवाद, मुलकी ऐनको अंशबन्डासम्बन्धी १० नम्बरको विवाद पनि उपप्रमुख वा उपाध्यक्षले नै मिलाउनेछन् ।
जलस्रोतको स्थानीय उपयोगसम्बन्धी विषय र पानीघाटको प्रयोग तथा सार्वजनिक सम्पत्ति सुरक्षासम्बन्धी विवाद, चरन, घाँस र दाउरासम्बन्धी विवाद, घरधनी र घर बहालमा बस्ने व्यक्तिबीचको विवाद पनि हेर्न सक्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ ।
स्थानीय तहको न्यायिक समितिसमक्ष उजुरी परेपछि मात्रै त्यसमा उपप्रमुख र उपाध्यक्षले बहस गर्न पाउनेछन् । ‘न्यायिक समितिबाट विवादको अन्तिम निर्णय भएको मितिले ३५ दिनभित्र सम्बन्धित पक्षलाई सो निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनुपर्नेछ’, ऐनमा भनिएको छ ।
तर, स्थानीय तहको न्यायिक समितिले गरेको निर्णय चित्त नबुझेमा जिल्ला अदालतमा जान सकिनेछ । न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रको मुद्दा लिएर अदालत जान भने बन्देज लगाइएको छ ।
न्यायिक समितिका पदाधिकारी र सदस्यले नातागोताका मुद्दा भने हेर्न पाउने छैन् ।
स्थानीय न्यायिक समितिले स्थानीय मुद्दालाई सकेसम्म मेलमिलाप गराउन केन्द्रित हुनुपर्नेछ । अदालतको जस्तो मुद्दा किनारा लगाउने भन्दा मेलमिलापमा जोड गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।  
पूर्वकानुनमन्त्री अजयशंकर नायकले न्यायिक समिति स्थानीय अदालतसरह हुने भएकाले जिल्ला अदालतमा पर्ने मुद्दाको चाप घट्ने बताए । ‘न्यायिक समिति स्थानीय अदालतसरह हो, जसले सामाजिक मुद्दाहरूलाई मेलमिलाप गराउनमा बढी जोड गर्नेछ ।’ उनका अनुसार न्यायिक समितिको नेतृत्व गर्ने भएकाले पनि उपप्रमुख र उपाध्यक्षलाई स्वायत्त अधिकार प्रदान गरेर बलियो बनाउन खोजिएको छ ।

प्रकाशित: ७ आश्विन २०७४ ०३:१६ शनिबार