काठमाडौं- सहरी विकासमन्त्री प्रभु साहले स्वास्थ्य क्षेत्रका वर्षौं पुराना भवन निर्माण आयोजनाका काम समयमै नसकेको आरोप लगाउँदै सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक शिवहरि शर्मालाई मन्त्रालयमा तान्ने भएका छन् ।
मन्त्री साहले विभागको महानिर्देशक परिवर्तनका लागि बुधबार निर्वाचन आयोग र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सहमति मागेका छन् ।
सहरी विकासमन्त्री प्रभु साहले स्वास्थ्य क्षेत्रका वर्षौं पुराना भवन निर्माण आयोजनाका काम समयमै नसकेको आरोप लगाउँदै सहरी विकास तथा शिवहरि शर्मालाई मन्त्रालय तान्ने निर्णय गरेका छन् ।
सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्माका अनुसार मन्त्री साहले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट महानिर्देशक शर्मालाई सरुवा गर्ने निर्णय गरेका हुन् । शर्मा ६ महिनाअघि विभागमा आएका थिए ।
महानिर्देशक शर्मामाथि मन्त्री साहले बदमासी गर्ने निर्माण कम्पनीमाथि कारबाही नगरेको, काम सक्न ताकेता नगरेको, रुग्ण आयोजनाको आयव्ययको विस्तृत विवरण मन्त्रालयलाई उपलब्ध नगराएको आरोप लगाएका छन् ।
महानिर्देशक शर्माको ठाउँमा मन्त्री साहले आवास तथा भवन महाशाखाका प्रमुख डा. रमेशप्रसाद सिंहलाई कामु महानिर्देशक बनाउँदैछन् ।
‘हाम्रो संयन्त्रले पनि अगाडि सरेर काम गरेको देखिएन । त्यसैले पनि निर्माणमा ढिलासुस्ती भएको हो’, सचिव शर्माले भने, ‘जिम्मेवारी वहन नगर्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ ।’ तर उनले कर्मचारी संयन्त्रको कमजोरीले मात्र ढिलासुस्ती नभएको दाबी गरे ।
विभागअन्तर्गत ०६५ देखि ०६९ बीचमा एक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने गरी सम्झौता भएका १३३ वटा भवन निर्माणको काम अहिलेसम्म सकिएको छैन । यसमध्ये ३० वटा भवन निर्माणको ठेक्का लिएका २४ वटा कम्पनी बीचमै काम छाडेर भागेका छन् ।
‘३३ वटा आयोजनाका अवस्था दयनीय छ’, सचिव शर्माले भने, ‘हामीले हरेक आयोजनाको फाइल झिकाएर अध्ययन गरिरहेका छौं । त्यसमा हाम्रा प्राविधिक, कर्मचारी र ठेकेदार जसको कमजोरी भेटिएमा कारबाही गर्छांै ।’
उनका अनुसार काम समयमै नसकिनुमा कम मूल्यमा ठेक्का लिने, मोबिलाइजेसन रकम अन्य ठेक्कामा खर्च गर्ने, सरकारले पनि समयमै पर्याप्त रकम उपलब्ध गराउन नसक्ने, भवन निर्माण स्थलबारे स्थानीयबासी र दलहरूबीच विवाद हुने जस्ता कारण छन् ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका रुग्ण आयोजनाबारे समाचार प्रकाशित भएपछि विभागले भदौ २६ गते २४ वटा कम्पनीमध्ये १३ वटा निर्माण कम्पनीको ठेक्का रद्द गरी कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिस गरेको थियो ।
विभागको स्वास्थ्य भवन एकाइ प्रमुख हिमाल केसीले भने १०१ वटा आयोजना मात्र रुग्ण सूचीमा रहेको जानकारी दिए । ‘यीमध्ये पनि काम सकेर रोकिएका ४१ आयोजना छन्’, उनले भनेका छन् । केसीका अनुसार ६० वटा आयोजनाको मात्र काम ढिलो भएको हो । काम स्थगित गरी भागेका ३० वटा कम्पनीले काम गरेको आयोजनाको कुल बजेट ५५ करोड १७ लाख ६३ हजार रुपैयाँ छ । यसमध्ये केही कम्पनीले ३५ करोड ४७ लाख २३ हजार रुपैयाँ भुक्तानी लिएर वर्षौंदेखि काम छाडेका छन् ।
प्रकाशित: ५ आश्विन २०७४ ०५:१९ बिहीबार
