९ मंसिर २०८१ आइतबार
image/svg+xml
राजनीति

संविधान निर्माणमा आलोचनात्मक भूमिका

पहिलो संविधानसभामाको अन्तिम दिन बैठक नबोलाएको भन्दै आलाोचनामा परेका संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ दोस्रो संविधानसभामा पनि सभाध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि वर्ष दिनभित्रै आलोचनामा परेका थिए।

कांग्रेस–एमालेको सहकार्यमा उम्मेदवार भएका उनलाई एमाओवादीसहित सभाका सबै दलले समर्थन गरेपछि उनी निर्विरोध सभाध्यक्ष हुन पाएका थिए। २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि बनेको पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभा, माओवादीसहितको व्यवस्थापिका संसद, पहिलो संविधानसभाको सम्पूर्ण कार्यकाल र दोस्रोसभाका लागि पनि उनै चुनिएका थिए।

पटकपटक सर्वसम्मत भएर एउटा विशिष्ट अवसर पाउँदै गर्दा उनीको भूमिकामा प्रश्न उठाइयो। माओवादीलगायतका दलले पहिलो संविधानसभा असफल हुनुमा नेम्वाङसमेत एक मुख्य भागिदार भन्दै उनको आलोचना गरेका थिए।

नरम शैलीमा बोल्ने नेम्वाङले उतिबेला सन्तुलित भूमिका निर्वाह गर्न सके पनि सभाको भूमिका बढाउन जुन सक्रियताको अपेक्षा थियो त्यसमा चुकेको भन्नेबारे आलोचनात्मक कुरा पनि बाहिर आएका थिए। दोस्रो संविधानसभा सुरु हुँदै गर्दा फेरि संविधान बन्ने हो कि नबन्ने हो भन्ने आशंका जन्मिन थालिसकेको थियो।

दोस्रो संविधानसभाबाट सभाध्यक्षमा निर्वाचित भएपछिको पहिलो बैठकमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सभाध्यक्ष नेम्वाङलाई अक्षम सभाध्यक्ष भनेका थिए। तर, प्रमुख राजनीतिक दलबीच सहमतिबाटै संविधान बन्न सक्ने हुँदा राजनीतिक दलबाहेक अन्यबाट संविधान बन्ने सम्भावना विल्कुलै थिएन।

दोस्रो संविधानसभाको कार्यतालिका बनाएर कार्यतालिका बमोजिम अघि बढ्न खोज्दा कुर्सी तोडफोड हुन पुग्यो।

सभाध्यक्षले सहमति निर्माणको जबर्जस्त वातावरण निर्माण गर्न उत्प्रेरक भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्। सभालाई प्रक्रियागत हिसाबले अघि बढाउन दलहरूले ढिलाइ गरेको खण्डमा उनी सक्रिय भएर विधिसम्मत प्रक्रिया अघि बढाउन दबाब सिर्जना गर्न नसकेको र विगतमा चुकेको कुराबारे समीक्षा गर्दै नेम्वाङ बढ्न सक्नुपर्छ भन्दै टिप्पणी हुन थालेपछि उनी दोस्रो संविधानसभामा फरक र कडा भूमिकामा देखिन थालेका थिए। पहिलो संविधानसभामा एकजना उठ्दासमेत बैठक अवरुद्ध भएको भन्दै बैठक स्थगित गरेका नेम्वाङले दोस्रो संविधानसभामा भने उक्त नियम तोडेका थिए।

संविधानसभा नेपालमा ऐतिहासिक सन्दर्भ बोकेको मुद्दा थियो। पहिलो संविधानसभामा सहमति खोज्ने नाममा शीर्ष नेताहरू रिसोर्ट र होटेलका चोटाकोठा चाहारे जसले गर्दा संविधानसभा शीर्ष नेतृत्वको छायामा सीमित हुन पुग्यो। संविधानसभा निरीह देखियो।

अझ कतिपय सभासदका यौन काण्ड, रातो पासपोर्ट काण्ड, बिजुली चोर्नेदेखि एसएलसी परीक्षा नक्कली परीक्षार्थीलाई दिलाउने, कुर्सी फाल्नेदेखि सुटकेस फोड्नेसम्मका अमर्यादित र संविधानसभाको गरिमाविपरीतका क्रियाकलाप भए।

दोस्रो संविधानसभामा भने उनले आफूलाई सही अर्थमा प्रमाणित गर्न पनि संविधान जारी गराउनु थियो। उनले नरमशैली अख्तियार गरेर, मीठो बोलेर मात्रै पुग्दैन भन्दै आवश्यक परेका ठाउँमा एउटा दबाबमूलक भूमिका सिर्जना गर्न कार्यशैली बदल्न थाले। आँखामा आँखा जुधाएर राष्ट्रपतिसँग र प्रधानमन्त्रीसँग बोल्न सक्ने क्षमता भएका नेम्वाङ संविधान निर्माणमा धेरैपटक बालुवाटार र शितल निवास पनि धाएका थिए।

एउटै व्यक्तिले पटकपटक यस्तो महत्त्वपूर्ण ओहोदा पाउनु एउटा दुर्लभ संयोग थियो। यो संयोग नेम्वाङले पाएका थिए। अब पनि संविधान नबनेमा त्यसको कलंकको टिका उनले पनि लगाउने थिए। शीर्ष नेताहरूसँग परामर्श गर्ने, तीबीच सहमतिको वातावरण निर्माण गर्न अधिकतम प्रयास गर्ने र सन्तुलनकारी छवि कायमै राख्नेगरी अघि बढ्दै गर्दा पनि उनलाई एमालेको प्रवक्ताको आरोप पनि लाग्यो।

नेम्वाङको पहलमा संविधान निर्माणको कार्यतालिका तयार गरियो। जसमा २०७१ माघ ८ गते नयाँ संविधान लेखिनुपर्ने समय तोकिएको थियो। तर, एक साताभन्दा कम समय बाँकी रहँदासमेत संविधानसभामा खासै हतारो र अग्रसरता देखिएको थिएन।

संविधानसँग सम्बन्धित जे–जति राजनीतिक प्रयास भइरहेका थिए ती सबै संविधानसभाबाहिर प्रायः दलीय बैठकहरूमा सीमित थिए। संकटोन्मुख परिस्थितिमा संविधानसम्बन्धी मामिलामा यसमा पनि मूलतः सभाध्यक्ष नेम्वाङको नेतृत्वदायी रचनात्मक अग्रसरता आवश्यक थियो। 

प्रकाशित: २७ भाद्र २०८० ०३:४८ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App