बेइजिङ (चीन)- नेपालले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) लाई भित्रैदेखि समर्थन गर्छ भन्नेमा चिनियाँ अधिकारीहरूमा प्रशस्त दुविधा देखिएको छ । अघिल्लो साता कुन्मिङ र बेइजिङमा भएका अन्तरक्रियामा सहभागी चिनियाँ अधिकारीहरूले यस्तो आशंका गरेका हुन् । उनीहरूले भारत र चीनलाई सन्तुलन गर्नुपर्ने कठिनाइ बुझेको बताए पनि देशको दीर्घकालीन समृद्धिका लागि बिआरआई कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएका छन् । सिंहदरबारको कुर्सीमा निरन्तर भइरहने परिवर्तन र सहमति भएका परियोजना कार्यान्वयन शंखेकिराको चालमा भइरहेको अवस्थाले पनि बिआरआईप्रति नेपालको प्रतिबद्धतामाथि चिनियाँ अधिकारीमा अन्योल बढाएको हो । एसिया, अफ्रिका र युरोप जाड्ने १० खर्ब अमेरिकी डलरको यो परियोजनालाई वान बेल्ट वान रोड (ओबर) को नामले समेत चिनिन्छ ।

‘चीनको वेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) मा नेपाल धेरै उत्साहित भएको जस्तो देखिँदैन ।’ प्राध्यापक जिआङ युइचुन।

‘चीनको वेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) मा नेपाल धेरै उत्साहित भएको जस्तो देखिँदैन,’ चिनियाँ विदेश मन्त्रालयको थिङ्क ट्याङ्क चीन इन्स्टिच्युट अफ इन्टनरेसनल स्टडिज (सिआइआइएस) का सिनियर रिसर्च फेलो एवम् प्राध्यापक जिआङ युइचुनले भने । ‘बिआरआईमा नेपालले हस्ताक्षर गरे पनि सन् २०१७ अप्रिलमा बेइजिङ फोरममा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महराको नेतृत्वमा मात्रै प्रतिनिधिमण्डल पठायो,’ गत साता बेइजिङमा नेपाली पत्रकारसँग कुरा गर्दै प्राध्यापक जिआङले भने । फोरममा विश्वका तीसभन्दा बढीका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुख सहभागी थिए । बिआरआईमा हालसम्म ६८ राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय संगठनले हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । नेपाल र चीनले पनि गत वैशाख २५ गते समझादारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

युनान एकेडेमी अफ सोसल साइन्सका उपनिर्देशक प्राध्यापक गुओ सुइयानले भारत र चीनबीच सम्बन्ध राम्रो बनाउन नेपाल महŒवपूर्ण सूत्र हुन सक्ने बताइन् । उनले चीनले बिआरआईमा देशअनुसार नीति अवलम्बन गर्ने र त्यसैअनुसार अन्य देशको प्रतिक्रिया अपेक्षा गरिएको जानकारी दिइन् । सिआइआइएसका प्राध्यापक जिआनले जापानको प्रभावमा परेर भारतले बिआरआईमा सहभागिता नहुने निर्णय गरेको बताए । उनले जापान र भारत निकट भविष्यमै बिआरआइमा सहभागी हुन लागेको जानकारी पनि दिए ।

पाकिस्तानलगायतका मुलुकले बिआरआईमा सहभागी भएर व्यापाक रूपमा लगानी भिœयाएका छन् । करिब ६२ अर्ब अमेरिकी डलरको चीन–पाकिस्तान इकोनोमिक कोरिडर (यसलाई पाकिस्तानको मार्सल प्लान पनि भन्ने गरिएको छ) ले आगामी दशकमा २० लाखभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

चीन सरकारले पाकिस्तानमा सन् २०३० सम्ममा ३५ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । नेपालमा पनि गेजुवा समूहजस्ता कम्पनी आक्रामक रूपमा भित्रिएका छन् । सो कम्पनीले गत जेठमा १ हजार २ सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने समझदारीमा हस्ताक्षर गरेको छ । अनुमानित २ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर खर्च हुने परियोजना निर्धारित समयमै पूरा गर्ने प्रतिबद्धता कम्पनीको छ ।  इन्जिनिरिङ, खरिद, निर्माण तथा वित्तीय सबै जिम्मेवारी लिएको सो कम्पनीका बेइजिङस्थित अधिकारीहरूले परियोजनामा लगानीका लागि चीन एक्जिम बैंकसँग छलफल सुरु गरेको बताएका छन् ।

परियोजनाको खर्च र ऋण विकासोन्मुख देशले निर्धारित समयमै चीनलाई फिर्ता गर्न कठिन हुने चासोप्रति सिआइआइएसका अधिकारीहरूले अति कम विकसित ४९ देश र विशेषगरी छिमेकी देशलाई प्राथमिकता राखेर १५ अर्ब अमेरिकी डलरको कोष स्थापना गरेको बताए । यसका अतिरिक्त सिआइआइएसका अधिकारीले चीनले नेपालका विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा उद्योग स्थापना गर्न चाहेको बताए । यसले नेपालको अर्थतन्त्र उकास्न सहयोग गर्ने विश्वास उनीहरूको छ । चिनियाँ लगानीका उद्योग स्थापनाले नेपालका सबै क्षेत्रमा उत्पादकत्व बढाउन सहयोग पुग्ने धारणा पनि ती अधिकारीहरूले राखेका छन् । उनीहरूले बिआरआई नेपाल र चीन दुवैका लागि ‘विन विन’ हुने बताए ।

चिनियाँ अधिकारीले बिआरआईमा लगानीको कुरा आउँदा पुँजी नै अगाडि आउने स्वीकारेका छन् । उनीहरूले ‘परिस्थितिमा आउने परिवर्तनसँगै सो सम्बन्धी आफ्नो नीति परिवर्तन गर्न नजिकबाट नियालिरहेको’ बताए । निजीदेखि सरकारी स्वामित्वमा रहेका कम्पनी वैदेशिक लगानी र बिआरआइलाई मुख्य लक्ष्यमा राखेर अघि बढ्न प्रतिबद्ध देखिन्छन् । इनर्जी चीन र युआन इनर्जी इन्भेस्टमेन्ट ग्रुपजस्ता कम्पनीले एसिया र अफ्रिकाको जलविद्युत्, रेल्वे र राजमार्ग निर्माणमा आक्रामक रूपमा लगानी गरेका छन् । उनीहरू सबैको केन्द्रमा बिआरआई रहेको छ ।

गेजुवाका अधिकारीहरू बूढीगण्डकी परियोजनालाई नेपालले बिआरआइमा पारोस् भन्ने चाहन्छन् । यस्तै उनीहरूले आवश्यकताअनुसार बजेट सुनिश्चित भई परियोजना निर्धारित समयमै पूरा होस् भन्ने चाहेका छन् । बेइजिङ र कुन्मिङका अधिकारीहरूले नेपाल र चीनबीच हजारौं वर्ष पुरानो सम्बन्ध रहेको बताए । तर बिआरआईमा प्रतिबद्धताको विषयमा आउँदा चीनले काठमाडौंको कार्यशैली र परियोजनामा हुने प्रगतिको प्रतीक्षा गर्ने देखिन्छ । नेपालले चीनलाई ओबिओआरप्रतिको प्रतिबद्धताबारे विश्वस्त पार्न चीन सहयोगमा सञ्चालित परियोजना र हस्ताक्षर भएका व्यापार सन्धिहरू यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ ।

प्रकाशित: १९ भाद्र २०७४ ०२:०० सोमबार