खोटाङ– खोटाङका उपमेयर/उप–प्रमुख र स्थानीय तहका न्यायीक समितिका सदस्यहरुलाई न्याय सम्पादन प्रकृया तथा स्थानीय तहको भूमीकाका विषयमा तालिम दिइएको छ। स्थानीय तहमा न्यायीक समितिका संयोजककारुपमा रहेका नगरपालिकाका उपमेयर र गाउँपालिकाका उप–प्रमुख लगायतलाई स्थानीय निकायबाट निरुपण गर्नुपर्ने न्यायीक सम्पादन सम्वन्धी दक्षता अभिबृद्धिका लागि तालिम दिइएको हो।
जिल्ला कानूनी सहायता समिति सामाजिक कानूनी सहायता केन्द्र खोटाङले जिल्लाका दुई नगरपालिकाका उपमेयर, आठ गाउँपालिकाका उपप्रमुख, न्यायीक समितिका सदस्य र सामुदायीक संस्थाका सदस्य लगायतलाई सहभागी गराएर सामाजिक कानूनी सहायता र आधारभुत कानूनी लिखत सम्बन्धी दुई दिने तालिमको आयोजना गरेको हो। पालिकामा न्याय सम्पादनमा उपमेयर र उप–प्रमुखकै प्रमुख हात रहने भएकाले तालिमको बन्दोबस्त मिलाइएको जिल्ला कानूनी सहायता समिति सामाजिक कानूनी सहायता केन्द्रका संयोजक चन्द्रबहादुर खड्काले बताए । ‘पालिकामा उहाँहरुबाट न्याय सम्पादनका काम हुन्छ,’ खड्काले भने, ‘उहाँहरुले न्याय सम्पादनका विषयमा ज्ञान राख्नु पर्ने भएकाले तालिम दिइएको हो।’
तालिममा सहभागीलाई न्याय सम्पादन प्रकृया, निवेदन, सिफारिसको ढाँचा, महिलालाई संबैधानिक र कानूनी प्रकृया, असमर्थ पक्षलाई न्यायमा पहुँच पुर्याउन स्थानीय तहको भूमीका, स्थानीय पञ्जीकाधीकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार लगायतका ८ विषयमा जानकारी गराइएको छ।
रेडक्रसको सभाहलमा आयोजना गरिएको तालिममा २४ जनाको सहभागीता रहेको थियो। तालिमका जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुखलाई समेत सहभागी गराइएको केन्द्रले जनाएको छ । जिल्ला न्यायाधीश शान्तिप्रसाद आचार्य, रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका मेयर दिपनारायण रिजाल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रल्हाद पोखरेल लगायतको उपस्थितिमा सोमबार तालिम उदघाटन गरिएको थियो । यूएनडिपीको कानूनी शासन तथा मानव अधिकार संरक्षण प्रणाली सवलीकरण कार्यक्रमको आर्थिक सहयोगमा तालिम गरिएको हो।
प्रकाशित: १३ भाद्र २०७४ १२:१९ मंगलबार
