‘कोसीमा भएको संसदीय अभ्यास संविधानको धारा १६८ (२) र (४), धारा १८६, संवैधानिक नैतिकतालगायत सर्वोच्चबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल रहेको देखिन आयो। निजको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारबाट प्रस्तुत निवेदनउपरको सुनुवाइ टुंगो नलागेसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका साथै नीतिगत प्रकृतिका निर्णय नगर्नू, नगराउनू ।’ सर्वोच्च अदालतले यही भदौ ७ गते जारी गरेको आदेशको एक अंश हो यो । सर्वोच्च अदालतको यो आदेशसँगै उद्धव थापाको नेतृत्वमा दोस्रो पटक गठन भएको कोसी प्रदेश सरकार फेरि संकटमा परेको छ।

संघीयता र प्रदेश सरकारहरूका विषयमा एकपछि अर्को गर्दै प्रश्नहरू उठिरहेको र उठाइएका बेला राजनीतिक खिचातानी र संकटमा कोसी प्रदेश सरकार परेको छ। संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि सबैभन्दा पछि प्रदेशको नाम ‘कोसी’ प्रदेशसभाले नै राखेको हो। संघीयताको मर्म र भावनाअनुसार प्रदेशको नामकरण नभएको, नामकरणमा राई, लिम्बुसहितका समुदायको भावना नसमेटिएको भन्दै असन्तुष्टिका स्वर व्यक्त भइरहेका छन्।  

पछिल्लो तीन महिनादेखि कोसी प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ। कांग्रेस, एमाले र राप्रपाका शीर्ष तहका नेताहरूबिचको राजनीतिक स्वार्थ र इखले कोसी प्रदेश सरकार विवाद दुईपटक सर्वोच्च अदालत पुगिसकेको छ। उद्धव थापा नेतृत्वको सरकार कामचलाउजस्तै छ।

पछिल्लो तीन महिनादेखि कोसी प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ। दलका शीर्ष नेताहरूको राजनीतिक स्वार्थ र इखले कोसी प्रदेश सरकार विवाद दुईपटक सर्वोच्च अदालत पुगिसकेको छ। पुस १० गते एमाले, माओवादी केन्द्रसहित केन्द्रमा निर्माण भएको गठबन्धन फागुन दोस्रो साता भत्कन पुग्यो। त्यसको परकम्पन प्रदेशमा पनि प¥यो। कोसीमा अलि ढिलो गरी असारमा त्यसको असर प¥यो। कोसीमा सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रले एमालेका हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो। समर्थन फिर्तासँगै सरकार छाडेर ऊ कांग्रेस गठबन्धनमा गयो। माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि संविधानको व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्री कार्कीले असार १७ गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाउन सकेनन्। त्यसपछि प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले संविधानको धारा १६८ को धारा २ अनुसार मुख्यमन्त्री दाबी गर्न दलहरूलाई आह्वान गरे।

नेपाली कांग्रेस कोसी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता थापाले गठबन्धन दलका सांसदको समर्थनमा असार २१ गते मुख्यमन्त्री दाबी गरे। ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा थापाले तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमसहित ४७ जनाको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीको दाबी गरेका थिए।

प्रदेश प्रमुखले थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे। सभामुखले समर्थन गरेको विषयलाई लिएर विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो। सर्वोच्च अदालतले साउन ११ गते निर्णय सुनाउँदै सभामुखको समेत समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा भएको नियुक्तिलाई वैध मानेन।  

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लाई विश्वासमा लिएर कांग्रेस गठबन्धनले सरकार गठनको प्रयास ग¥यो। राप्रपा तयार नभएपछि सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूले सभामुखबाट गौतमलाई राजीनामा गराएर थापाको नेतृत्वमा साउन १७ गते दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री दाबी गरे। गठबन्धन सरकारको पक्षमा बहुमत पु¥याउन गौतमलाई सभामुखबाट राजीनामा गर्न लगाइएको हो। सभामुख छाडेका गौतम प्रदेशको अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगे। तर संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनेक्रममा फेरि थापा विवादमा परे।  

नेपाली कांग्रेस कोसी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता थापाले गठबन्धन दलका सांसदको समर्थनमा असार २१ गते मुख्यमन्त्री दाबी गरे। ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा थापाले तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमसहित ४७ जनाको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीको दाबी गरेका थिए।

भदौ ४ गते मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिने मिति तोकियो। प्रदेशसभा बैठक सञ्चालनका लागि कार्यव्यवस्था परार्मश समितिको बैठक बोलाएकी उपसभामुख सिर्जना दनुवार सोही दिन बिहान काठमाडौं आइन्। उनी एमालेबाट उपसभामुखमा निर्वाचित भएकी हुन्। विश्वासको मत लिने दिन प्रदेशसभा सञ्चालना लागि गठन भएको अध्यक्ष मण्डलका तीन सदस्यसमेत बिदामा बसे। प्रक्रिया अनुसार मुख्यमन्त्री थापाले प्रदेशसभामा विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव राखे। प्रदेश सदस्यहरू इस्राइल मन्सुरी र गीता तिमल्सिनाले पालोपालो गरी सभाको अध्यक्षता गरे। मुख्यमन्त्री थापालाई विश्वासको मत दिने प्रक्रियामा पनि उनीहरू सहभागी भए। सभाको अध्यक्षता गरेका यी दुवैजनाको मतसमेत गणना गरी थापाको पक्षमा ४७ मत र विपक्षमा ३० मत प्राप्त भएको घोषणा भयो। त्यसविरुद्ध विपक्षी एमाले फेरि सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्क्याउन पुग्यो। भदौ ७ गते सर्वोच्चले थापा नेतृत्वको सरकारको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै गम्भीर प्रकृतिका काम गर्न रोक लगायो। सर्वोच्चले यो मुद्दालाई अग्राधिकार दिँदै शुक्रबार (भदौ १५) देखि निरन्तर सुनुवाइ गर्ने भन्यो। तर न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले इजलासमा बस्न अस्वीकार गरेपछि सुनुवाइ आइतबारका लागि सरेको छ।

गिजोलिँदै विवाद

कोसी प्रदेश सरकार विवाद प्रदेश तहका नेताहरूको भन्दा केन्द्रीय नेताहरूको राजनीतिक स्वार्थ र इखका कारण गिजोलिएको छ। खासगरी झापाकेन्द्रित राजनीतिले कोसी प्रदेशसभाको भविष्य नै संकटमा पर्ने आकलन गर्न थालिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले अध्यक्ष केपी ओली, राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको राजनीतिक दाउपेचका कारण कोसी प्रदेश सरकार उल्झनमा फसेको जानकार बताउँछन्। यी तीनै नेताको गृहजिल्ला झापा हो। उनीहरू कोसी प्रदेश सरकार गठन र विघटनमा एकले अर्कोलाई तल पारेर गृहजिल्लामा आफ्नो बर्चस्व देखाउने होडमा छन्।  

२०७४ सालको चुनावअघिसम्म कांग्रेस नेता सिटौला र एमाले अध्यक्ष ओलीको सम्बन्ध सुमधुर थियो। एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट ओली नै अध्यक्षमा निर्वाचित भइदिए हुन्थ्यो भन्ने सिटौलाको शुभेच्छा थियो। उनको चाहना पूरा भयो। तर २०७४ सालको निर्वाचनमा ओली राप्रपाका तत्कालीन महामन्त्री एवं हालका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको पक्षमा उभिए। यसैकारण सिटौला झापा निर्वाचन क्षेत्र ३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित हुन सकेनन्। त्यसपछि ओली–सिटौला सम्बन्ध चिसिएको निकट नेताहरूको दाबी छ। झापा निर्वाचन क्षेत्र ५ (क) बाट कोसी प्रदेशसभा सदस्यमा एमालेबाट निर्वाचित भएका कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाएर सिटौला निकट थापा मुख्यमन्त्री बनेका छन्। ओलीले यसलाई सहजरूपमा लिन सकेका छैनन्। गृहजिल्ला झापा भएका थापा समानुपातिक कोटाबाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन्।  

कांग्रेस नेता सिटौला र राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनबीचको सम्बन्धले पनि कोसी प्रदेश सरकार अप्ठेरोमा परेको जानकार बताउँछन्। उनीहरूबीच पुस्तौनी विवाद छ। २०३६ सालको जनमत संग्रहका बेला सिटौलाले बहुदलका पक्षमा आमसभा गर्दा लिङ्देनका बुबा मानप्रसादले अवरोध गरेका थिए। त्यसपछि यो परिवारबीच देखिएको प्रतिशोध र प्रतिस्पर्धाको भावनामा कमी नआएको त्यहाँका नेताहरू बताउँछन्। पञ्चायतविरुद्धको आन्दोलनका क्रममा २०४६ चैत १२ गते मेची क्याम्पसमा पुतला दहन कार्यक्रममा राजेन्द्र लिङदेन नेतृत्वको पञ्चायत समर्थित विद्यार्थी संगठन राष्ट्रवादी विद्यार्थी मण्डलको आक्रमणबाट अखिलका राम थापाको मृत्यु भएको थियो।  

झापामा पञ्चायतविरुद्धको आन्दोलनको नेतृत्व सिटौलाले र त्यसको दमनको नेतृत्व लिङ्देनले गरेका थिए। २०७४ सालको आम निर्वाचनमा कांग्रेसले झापा निर्वाचन क्षेत्र ३ मा राप्रपालाई सघाउने निर्णय गरेको थियो। तर सिटौलाले नमान्दा त्यो निर्णय कार्यान्वयन भएन। एमालेको समर्थनमा लिङ्देन विजयी भए। कोसी प्रदेशको मुख्यमन्त्री थापा सिटौलाका विश्वासपात्रमध्येका एक हुन्। थापा सिटौला निकट भएकै कारण उनको पक्षमा राप्रपा नउभिएको निकटहरूको दाबी छ।  

राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनसँगै कोसी प्रदेशसभामा सो पार्टीका सदस्य भक्ति सिटौला पनि सिटौलाको विपक्षमा उभिएका छन्। भक्ति नाताले काका र कृष्णप्रसाद भतिज हुन्। झापाका पुराना नेता भक्ति लामो समय कांग्रेस राजनीतिमा सक्रिय रहे। तर गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइरालासँग निकट भतित कृष्णप्रसादको निरन्तर पेलानमा परेपछि उनले २०७४ मा कांग्रेस छाडेका थिए। एनपी साउद नेपाल विद्यार्थी संघको अध्यक्ष हुँदा सहमहामन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका भक्ति कृष्णप्रसादले सुधिर शिवाकोटीलाई झापा सभापतिमा अघि बढाएपछि चक्रप्रसाद बास्तोलासहितको समर्थनमा प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए। त्यससँगै उनले शेरबहादुर देउवासँग निकटता बढाएका थिए। उनले २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न चाहेका थिए। देउवासँग टिकट माग्न गएका उनलाई कृष्णप्रसादको समर्थन नभईकन उम्मेदवार बनाउन नसकिने जवाफ दिइयो। त्यसपछि उनी राप्रपामा छिरेका हुन्।  

अहिले भक्ति कोसी प्रदेशसभामा राप्राप संसदीय दलको नेता छन्। कोसी प्रदेश सरकारलाई राप्रपाको समेत समर्थन दिलाउन कांग्रेस नेतृत्वको संघीय गठबन्धनले प्रतिनिधिसभाको भौतिक पूर्वाधार समितिको सभापति राप्रपालाई दिएको छ। यसबाट सत्ता गठबन्धनसँग राप्रपा केही लचिलो बनेको विश्लेषण हुन थालेको छ। तर राप्रपा अध्यक्ष लिङदेनले कोसी प्रदेश विवादसँग संसदीय समितिको सभापति नजोडिएको दाबी गरेका छन्। विभिन्न देशको भ्रमण सकेर मंगलबार स्वदेश फर्किएका लिङदेनले भने, ‘सभामुख र मन्त्री प्राथमिकताको विषय होइन। हामीले अहिले चाह्यौं भने सत्ता गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री नै प्राप्त गर्न सक्ने गणितीय अवस्था छ।’

सिटौला निकट कांग्रेसका एक नेताले भने बयलगाढा चढेर अमेरिका पुगिँदैन भनेर गणतन्त्रको विरोध गर्ने एमाले र संघीयता खारेजीको माग गर्ने राप्रपा एकै ठाउँमा उभिएकाले कोसी प्रदेश सरकार संकटमा फसेको आरोप लगाए। ‘गणतन्त्र र संघीयता विरोधी दलहरू एक ठाउँमा उभिएकाले अहिलेको समस्या आएको हो,’ ती नेताले भने, ‘यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पक्षधर र विरोधीबीचको लडाइँ हो।’

कांग्रेसभित्र पनि विवाद

कोसी प्रदेश सरकार किचलो बल्झिँदै जानुमा कांग्रेसभित्रको शक्ति संघर्ष पनि अर्को कारण हो। पूर्वमहामन्त्री सिटौला र नेता शेखर कोइराला पक्षको आन्तरिक संघर्षले पनि समस्या समाधानमा जटिलता देखिएको हो। कांग्रेसको १३औं महाधिवेशनपछि सिटौला देउवासँग नजिएका थिए। १४औं महाधिवेशनका क्रममा भएको प्रदेश अधिवेशनबाट कोसीको सभापतिमा सिटौला निकट थापा निर्वाचित भए।  

उनका प्रतिस्पर्धी गुरुराज घिमिरे थिए। १४औं महाधिवेशनमा सभापतिको प्रत्यासी बनेका शेखरको विपक्षमा र देउवाको पक्षमा सिटौला उभिए। त्यसले दुई नेताबीचको सम्बन्ध सुमधुर हुन सकेको छैन। प्रदेशसभा संसदीय दलको निर्वाचनमा पनि सिटौला र शेखर पक्षका नेता प्रतिस्पर्धामा उत्रिए। सिटौला निकट थापा नै दलको नेतामा निर्वाचित भए। अहिले थापा मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन्।

सिटौलाले मुख्यमन्त्री थापाले सभाध्यक्षको भोटबाट लिएको विश्वासको मत संवैधानिक भएको तर्क गर्दै आएका छन्। तर नेता शेखरले भने कोसी प्रदेशमा सत्ता पक्षले गल्ती दोहो¥याएको बताएका छन्। ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेसका २९, एमालेका उपसभामुखबाहेक ३९, माओवादी केन्द्रका १३, राप्रपाका ६ नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ र जनता समाजवादी पार्टीका १ जना सांसद छन्।

प्रकाशित: १६ भाद्र २०८० ००:२८ शनिबार