पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले देशको राष्ट्रियता खतरामा परेको दाबी गरेको छन्। आईतवार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।

उनले राष्ट्रियतामाथिको खतरा विभिन्न खालका सन्धी, सम्झौताका कारण आएको बताए। उनले अमेरिकी आर्थिक सहयोग परियोजना (एमसीसी) कारण पनि देशको राष्ट्रियता खतरामा रहेको बताए।

एमसीसी अमेरिकाले खडा गरेको इण्डोप्यासिफिक स्टाटेजी भएको उनको भनाइ छ। उनले अनुमोदन गर्ने क्रममा व्याख्यात्मक घोषणा भनेपनि त्यसलाई अमेरिकाले नमान्ने दाबी गरे। उनले अहिलेसम्म नेपालले पठाएको भनेको व्याख्यात्मक घोषणा अमेकिराले लागू नगरेको दाबी गरे। उनले ५ सय मिलियन डलर मात्र नभइ ५५ अर्ब दिएपनि आपत्ति नरहेको तर अमेरिकाले अघि सारेको शर्त मान्य नहुने चेतावनी दिए। नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सम्मानित नेता समेत रहेका खनालले अमेरिकाले नेपालमा एमसीसी कार्यान्वयन भइसकेपछि अमेरिकाले ल्याउने नागरिकहरुको केही पनि चेकजाँच गर्न नमिल्ने उल्लेख गरे।

उनले भने, ‘आज देशमा हेर्नुहोस्, देशको राष्ट्रियता त्यत्तिकै खतरामा बढीरहेको छ। राष्ट्रियतामाथिको खतरा। चाहे विभिन्न खालका सन्धी सम्झौताहरु हुन्, चाहे यी नयाँनयाँ जस्तो एमसीसी भन्नुस्। एमसीसी अमेरिकी साम्राज्यवादले खडा गरेको जुन इण्डोप्यासिफिक स्टाटेजी हो। त्यसको अभिन्न अंग हो। त्यो अभिन्न अंगको रुमपा उसले हर प्रकारले लाद्न कोशिस गर्दैछ। अब अहिले पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जोड अमेरिकाले दिइरहेको छ। तर के कस्ता रेसिडेन्टहरु हुन्छन्, नेपालमा त्यो थाहा छैन । अनुमोदन गर्ने क्रममा व्याख्यात्मक घोषणा भनेर गरियो। त्यो व्याख्यात्मक घोषणाका कुराहरु लागू भए की भएनन्। पक्कै लागू भएको छैन। यी कुरालाई अमेरिकाले सुन्ने पनि छैन। एउटा कानले पनि सुनेको छैन। सम्झौतामार्फत नेपालले पाउने जम्मा ५ सय मिलियन डलर हो। त्यो डलर प्राप्त गर्ने कुरामा कुनै आपत्ति छैन, अमेरिकाले नेपाललाई अनुदान दिन चाहन्छ भने ५५ करोड किन ५५ अर्ब दिएपनि हुन्छ। तर शर्तहरु जुन ढंगले लाद्न खोजिएको छ, त्यो एउटा शर्त पनि मान्य हुँदैन। कार्यान्वयन गर्दा मान्छे लिएर आउँछन्, त्यो मान्छेलाई नेपालले कुन देशको नागरिक हो? तपाई भनेर सोध्न पाउँदैनन्। ब्यागमा के लिएर आउँछन्, त्यो हेर्न मिल्दैन। यस्ता शर्त त्यसभित्र छन्।’

प्रकाशित: १० भाद्र २०८० ११:२१ आइतबार