काठमाडौं- अनशनरत डा. गोविन्द केसीका मागबारे वार्ता गर्न गठित सरकारी समितिले ठोस निकास दिन नसकेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले प्रत्यक्ष ‘हस्तक्षेप’ गरेर सुखद निष्कर्षतिर पुर्याएका छन्।
तीन पटकसम्म उच्चस्तरीय बैठक र प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग आग्रह गर्दा पनि निकास निस्किन नसकेको अवस्थामा देउवाले पछिल्ला २४ घण्टामा ठोस प्रस्तावसहित केसी पक्षसँग सिधैं सम्पर्कमा रहेर समस्या टुंगोमा पुर्याए।
देउवाले केसीको प्रमुख माग सम्बोधन हुनेगरी मंगलबार दिनभर चारवटा निर्णय गराए । साँझ पाँच बजे आकस्मिक रुपमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक डाकेर देउवाले चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्न बाधा पारेको मनमोहन मेडिकल कलेज खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा अर्थ, सार्वजनिक खरिद कार्यालय, शिक्षा र स्वास्थ्य सचिव सदस्य रहेको समिति गठन गरेका छन् ।
समितिले चिकित्सा शास्त्र अध्यापनका लागि आसयपत्र पाएका संस्थालाई सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा लिन चाहे वा लिनसक्ने सम्भावना देखिन आए आवश्यक राय र सुझाव दिने छ । निर्णयमा यस्तो उल्लेख गरिए पनि समितिले सञ्चालकसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गरेर सरकारले सम्बन्धन बन्दै गर्ने अवस्था आए जानकारी गराउँदै विकल्पबारे छलफल गरी राय दिनेछ ।
एमाले नेता प्रदिप ज्ञावालीले मंगलबार मनमोहन मेडिकल कलेज बेचौं भन्दै सार्वजनिक रुपमा आग्रह गरेसँगै सञ्चालकसँग ठोस पहल हुने बुझाइ सरकारको छ।
प्रधानमन्त्रीले पछिल्लोपटक लिएको अग्रसरताबारे सम्पूर्ण रुपमा सरकारी वार्ताटोलीसमेत जानकार थिएन। साँझ डा. केसीको अनशन स्थगन तयारी भइरहँदासम्म सरकारी वार्ताटोलीले उनको पक्षलाई वार्ताका लागि निम्त्याइरहेको थियो । डा. केसीले मंगलबार २३ औं दिनमा अनशन स्थगित गरेका छन्।
केसीका मागसँगै जोडिएको अर्को निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । सरकारले केदारभक्त माथेमा आयोगको मर्मअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यो निर्णयको पृष्ठभूमिमा सरकारले देशभर बाढीपहिरो आएले राहत र उद्धारमा लाग्नुपर्ने भन्दै अनशन रोकेर सहयोग गरिदिन केसीलाई आग्रह गरेको थियो । तर सरकारको निर्णय आउनुअघि नै केसीको अनशन स्थगन भइसकेको थियो। मन्त्रिपरिषद्बाट माग सम्बोधन हुने विश्वास देउवाले केसी पक्षलाई गराएका थिए।
बाढीपीडितको बेहाल देखेरै अनशन स्थगित गर्न केसी सकारात्मक भएसँगै सहयोगीले औपचारिक सम्झौता नभए पनि सरकारले तत्काल गर्न खोजेका कामको जानकारी लिएरमात्रै अनशन तोड्न सुझाएका थिए । साँझसम्म अनशन तोड्ने कुरामा आश्वस्त भएपछि देउवाले दिनभर अनशन तोडाउन प्रयास गरेका थिए ।
मंगलबारै केसीको अर्को प्रमुख माग पूरा गर्न त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले आइओएममा चारवटै सहायक डिनको नियुक्ति गरेको छ । त्रिवि उपकुलपतिले साउन ८ मा तीन महिनाका लागि डिन नियुक्त गरेका थिए। केसीले पूरा समयका लागि नियुक्त गर्न माग गरेका थिए।
त्यसैगरी आइओएमको खोसिएको अधिकार फिर्ता गर्ने मागमा समेत कुलपतिको हैसियतमा देउवाले उपकुलपतिलाई निर्देशन दिएसँगै अधिकार फिर्ताका लागि पहल भएको थियो । सोही आधारमा आइओएमले मंगलबार आइओएम डिन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ । पत्रमा त्रिविले आइओएमले माग गरेर पठाएको प्रस्तावअनुसार विद्यार्थी भर्ना सिट संख्या, शिक्षण शुल्कसम्बन्धमा संशोधन गर्न सकिने जानकारी गराएको छ । जसमा आइओएमअन्तर्गत विद्यापरिषद्बाट निर्णय भएअनुसार कार्यकारी परिषद्ले टुंग्याउने उल्लेख छ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीको निर्देशनसँगै उपकुलपति तिर्थ खनियाँले आइओएम डिनलाई टेलिफोन गरेर आन्तरिक रुपमा त्यसको व्यवस्थापन गर्ने बचन दिँदै पत्रसमेत पठाएका थिए।
एकै दिनमा चार निर्णय गराउन प्रधानमन्त्री देउवालाई सचिवालयबाहेक कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गगन थापा र योजना आयोगका उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेले सघाएका थिए।
सम्झौतासँगै थापाले ट्विटमार्फत् चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि केसीको अथक प्रयासलाई नमन गरेको उल्लेख गरेका छन् । ‘प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सकारात्मक भूमिकालाई धन्यवाद’ थापाले भनेका छन्।
प्रकाशित: ३२ श्रावण २०७४ ०१:५० बुधबार
