४ आश्विन २०८१ शुक्रबार
image/svg+xml
राजनीति

रास्वपाले सबै संसदीय समितिमा उम्मेदवारी दिने

प्रतिपक्ष दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संसदीय दलको बैठकले आफ्नो क्षमताले भ्याउने सबै विषयगत समितिमा सभापतिमा उम्मेदवारी दिने भएको छ।

समिति सभापतिमा उम्मेदवारी दिनका लागि उम्मेदवारसहित प्रस्तावक र समर्थक गरी तीन जना अनिवार्य चाहिने भएकाले आफ्नो क्षमताले भ्याउने समितिहरु सबैमा समिति सभापतिका लागि उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको हो।  

शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको पार्टीको संसदीय दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले ११ गते हुने संसदीय समितिको सभापतिका लागि क्षमताले पुग्ने समितिमा नेतृत्वका लागि उम्मेदवारी दिने र क्षमता नपुग्ने समितिका लागि आन्तरिक छलफल गर्ने बताए। उनले बैठकमा पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले लम्पी स्किनसम्बन्धी सार्वजनिक महत्वको विषय भदौ १७ गतेपछि बस्ने संसदको बैठकमा छलफल गर्ने निर्णय गरेको बताए।

उनले पार्टीका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठले डेंगु रोग सम्बन्धी संकल्प प्रश्ताव दर्ता गर्नुभएको र त्यसलाई पनि संसदमा छलफल गर्ने निर्णय भएको बताए। निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा विनियोजन विधेयकमा सरकारले छुट्याएको बजेटबारे सर्वोच्च अदालतबाट आएको आदेशको स्वागत गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए।

उनले भने, ‘११ गते हुने संसदीय विषयगत समितिका सभापतिहरुको निर्वाचन, हामीले यो अधिवेशनमा प्रश्ताव गरेका संकल्प र सार्वजनिक महत्वका विषयहरु र आगामी संसदमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले खेल्नुपर्ने भुमिका विषय थियो। सभापतिको विषयमा पार्टीले जहाँ आफ्नो क्षमताले भ्याउँछ, त्यहाँ हामीले उम्मेदवारी दिने, अन्य समितिमा एक खालको आन्तरिक छलफल गर्ने। संसदमा दर्ता गरेका सार्वजनिक महत्वका केही विषयहरु सरकारका कामकारबाही र संसदले केही काम गरिसकेकाले वहस छलफल गर्नु नपर्ने भएको छ। संसदमा प्रस्तुत गर्न नपर्ने भएको छ। केही गर्नुपर्नेछ। पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले लम्पी स्किनसम्बन्धी सार्वजनिक महत्वका विषय जो राख्नुभएको छ, त्यो संसदमा छलफलमा अघि बढाउने, १७ गतेपछिको संसदमा छलफल गर्नेछौँ। पार्टीका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठले संकल्प प्रश्ताव दर्ता गर्नुभएको थियो, डेंगु रोग सम्बन्धी त्यो पनि राजनीतिक पार्टीसँगको अनौपचारिक छलफलमा संसदमा अब प्रक्रियामा लैजाने भन्ने छ। निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा विनियोजन विधेयकमा सरकारले जुन बजेट छुट्याएको थियो, त्यसमा छलफल गर्ने भन्ने थियो, त्यसमा सर्वोच्च अदालतले रोकेको छ, त्यसको स्वागत गरेका छाैं। गएको संसद अवरुद्धका विषयमा हामीले जिम्मेवारी भुमिका खेलेका थियौँ। आज संसदको अवरुद्ध खुलेको छ।’

प्रकाशित: ८ भाद्र २०८० १३:४३ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App