पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले ललिता निवास प्रकरणबारे सिआइबीलाई दिएको बयानमा आफ्नो कार्यकालमा मन्त्रीपरिषदले सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषलाई दिने निर्णय नगरेको बताएका छन्।
यस्तो छ पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईको बयानः
यो प्रक्रियागत रुपमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबाट उठी आएको प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा पेश भई मन्त्री परिषदबाट सामाजिक समितिमा पठाइएकोमा सामाजिक समितिको सुझाव अनुसार मन्त्रिपरिषदले प्रस्तावमा लेखिए बमोजिम गर्न स्वीकृती दिएको हो।
सम्पूर्ण विधि प्रकृया पुरा गरेर विधिवत रुपमा मन्त्री परिषदमा पेश भएको प्रस्ताव उपर छलफल भई सामूहिक रुपमा गरिएको निर्णय हो।
म करिब १८ महिना नेपालको प्रधानमन्त्री पदमा बहाल रहेको अवस्थामा हजार भन्दा बढी प्रस्तावहरु मन्त्री परिषदमा पेश भए होलान्, सबै प्रस्तावको प्राविधिक पक्ष याद हुने कुरा भएन, मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा रहेको अभिलेखबाट अवगत हुन सक्छ।
मन्त्री परिषदको निर्णय सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषलाई दिने भन्ने होइन, उल्लेखित प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदको सामाजिक समितिमा छलफल गरी पेश गर्न पठाएकोमा उक्त समितिको मिति २०६९।६।१४ मा बसेको बैठकले पेश गरे अनुसार ‘पुनस् नापी बमोजिम नेपाल सरकार, समरजंग कम्पनीको नाममा दर्ता भएको जग्गाको दर्ता सच्याई साविक लगत बमोजिम श्री पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्न स्वीकृती दिने’ भन्ने मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको हो।
मन्त्रिपरिषदमा पेश भएको प्रस्तावमा साविक लगत बमोजिम भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएकोले सोहीअनुसार निर्णय भएको हो। मन्त्री परिषदमा निर्णयार्थ पेश हुने सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्ताव मुख्य सचिवमार्फत मन्त्रिपरिषदमा पेश हुने भएकोले यसरी पेश भएको प्रस्तावमा कुनै किसिमको कानूनी वा अन्य त्रुटी छैन भन्ने विश्वासमा प्रस्ताव उपर निर्णय गरिन्छ । यी निर्णयहरुमा मेरो व्यक्तिगत र पारिवारीक स्वार्थ, चाहना वा चासो जोडिएको विषय होइन, मेरो सार्वजनिक जीवन र नैतिक आचरण निष्कलंक रही आएको छ, यसरी चर्चामा आएको प्रस्तुत विषयमा मेरो कुनै किसिमको बदनियत वा गलत मनसायले गरिएको निर्णय होइन।
प्रकाशित: ७ भाद्र २०८० १३:४० बिहीबार
