कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री उद्धब थापाले संविधान विपरीत विश्वासको मत प्राप्त गरेको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ। 

नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले वारेसमार्फत नेपालको संविधानको धारा १३३ (२), (३) बमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बुधबार रिट दायर गरेका हुन्।

कार्कीले प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ, मुख्यमन्त्री उद्धव थापा, सभाध्यक्ष गरेका सांसद इस्राइल मन्सुरी, अध्यक्ष मण्डलकी सांसद गीता तिम्सिना र प्रदेशसभा सचिवालयलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दर्ता गराएका छन्। रिट निवेदनमा गैर–संवैधानिक रुपमा विश्वासको मत प्राप्त गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री उद्धब थापाको विश्वासको मत बदर गर्न माग गरिएको छ।

यस्तै संविधान अनुसार मुख्यमन्त्री उद्वव थापाले राखेको विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्ताव फेल भइसकेका कारण संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार सबै भन्दा ठुलो दलका संसदीय दलका नेता एमालेका हिक्मतकुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिएको नेकपा एमाले कोशी प्रदेशका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले बताए।

सोमबार कोशी प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री उद्वव थापाले राखेको विश्वासको मतको पक्षमा प्रदेशसभाको सभाध्यक्ष इस्राइल मन्सुरीले मत हालेका थिए। मन्सुरीले मत हाल्ने समयमा अध्यक्ष मण्डलकी सदस्य नेकपा माओवादीकी सांसद गिता तिम्सिनाले सभाको अध्यक्षता गरेकी थिइन्।

सोमबारको मत विभाजनमा मुख्यमन्त्री थापाले राखेको विश्वासको मतको पक्षमा प्रदेशसभाको बहुमत सदस्यहरूले मत हालेका थिए।

९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ मत आवश्यक पर्दछ। मुख्यमन्त्री उद्वव थापालाई विश्वासको मत लिन नदिने उद्देश्यले उपसभामुख सृजना दनुवारलाई विरामी भएको बहाना बनाएर  भदौ ४ गते बिहानै काठमाण्डौं पठाइएको थियो। 

कोशी प्रदेशमा सभामुखको पद खाली भएपछि सभामुखको भूमिका उपसभामुख दनुवारले निर्वाह गर्दै आएकी थिइन्। तर, विपक्षी एमाले र राप्रपाले ९ जना ज्येष्ठ सदस्यलाई बिदामा बस्न लगाएर उप-सभामुखलाईसमेत काठमाण्डौं पठाएर मुख्यमन्त्री उद्वव थापालाई विश्वासको मत लिन रोक्ने प्रयास गरेका थिए। तर, थापाले अध्यक्षता गरेका मन्सुरीकोसमेत मतबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेका थिए।

प्रकाशित: ६ भाद्र २०८० १४:४० बुधबार