मन्त्रिपरिषद्बाट हुने नीति निर्माण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेबसाइटबाट राखिएको हुन्छ। पछिल्लो दुई वर्षदेखि वेबसाइटमार्फत मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरिएको हो। तर, मन्त्रिपरिषद्बाट भएका त्यस्ता निर्णय कति कार्यान्वयन भए र कुनकुन कार्यान्वयन भएनन् भन्ने जानकारी भने कतै सार्वजनिक भएको छैन। त्यति मात्र होइन निर्णय गर्ने र निर्णय कार्यान्वयनको पहल लिने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसमेत त्यसबारेमा बेखबर छ।  

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय कार्यान्वयनको अवस्थाबारे सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले नै जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर, मन्त्रालयले आफू मातहतका निर्णय कति कार्यान्वयन भए वा भएनन् भन्ने जानकारी वेबसाइटमा इन्ट्री नभएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए। ‘निर्णयको अवस्था के छ भनेर सम्बन्धित मन्त्रालयले इन्ट्री गरेपछि न बल्ल फलो गर्ने काम हुन्छ,’ उनले भने, ‘वर्षौंदेखिका निर्णयहरू के कति कार्यान्वयन भए मन्त्रालयले खोजविन गरी यकिन विवरण इन्ट्री (अभिलेख) राख्न समय लाग्छ। सबै मन्त्रालयको विवरण आएपछि रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने योजना बनाएका छौं।’

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरू सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाएर कार्यान्वनय के कति भए त्यसको जानकारी दिन निर्देशन दिएको मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव हिरामणि शर्माले बताए। ‘सम्बन्धित मन्त्रालयका निर्णयहरू के कति कार्यान्वयन भए मन्त्रालयले समेत तल्ला निकायसँग नबुझिनकै भन्न सक्दैनन्। त्यही कारण पनि इन्ट्री गर्न सकिरहेका छैनन्,’ उनले भने, ‘भएका संयन्त्रले प्रभावकारी काम नगर्दा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो।’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता भट्टले जुन मन्त्रालय र सचिवबाट मन्त्रिपरिषद्मा निर्णयका लागि पु¥याइएको हुन्छ त्यसको कार्यान्वयन गराउने दायित्व पनि सोही मन्त्रालयको हुने बताए।  

मन्त्रिपरिषद्बाट आव ०७४/०७५ मा १ हजार ४ सय ७६ निर्णय भएको छ। आब ०७५/७६ मा २हजार १ सय ५ वटा निर्णय गरेको थियो। आव ०७६ /०७७ मा जम्मा १ हजार ६ सय ५० वटा निर्णय भएको थियो। २०७७/७८ मा १ हजार ३ सय ५० निर्णय भएको छ। आब ०७८/७९ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले १ हजार ४ सय ३१ वाटा निर्णय गरेको सरकारको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तर, उक्त प्रतिवेदनमा मन्त्रिपरिषद्का निर्णय कार्यान्वयनको अवस्थाबारे कुनै उल्लेख छैन।  

पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाले मन्त्रिपरिषद् निर्णय के कति कार्यान्वयन भए वा भएनन् भन्ने यकिनका लागि प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक रहेको औंल्याए। सरकारले निर्णय गर्ने कार्यान्वयनको अवस्थाको अनुगमन नगर्दा उपलब्धिको अवस्था पनि जानकारी हुन नसकेको जनाउँदै कोइरालाले भने, ‘यसले सरकारको अनुकूलता र स्वार्थ जोडिएका विषय कार्यान्वनय गर्ने र अन्य विषय कार्यान्वनय नहुने हुन्छ।’

यस्तो कामले सुशासन र पारदर्शी राज्य व्यवस्थामै खाडल पैदा गरेको जानकारहरू बताउँछन् भने महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन के कति भए अनुगमन गरी वास्तविक तथ्यांक बाहिर नआएको उल्लेख गरिएको छ। सरकारलाई सुझाव मन्त्रिपरिषद् निर्णयको कार्यान्वनको अवस्थामा बेवास्ता भइरहेको जनाइएको छ।

सरकारको कार्यविभाजन नियामावली २०७४ को अनुसूची २ (४) मा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् निर्णयको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई छ। तर अनुगमन र कार्यान्वयनको पाटोमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै प्रभावकारी काम गर्न सकिरहेको छैन।

‘प्रधानमन्त्री स्वयं नै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गराउनमा रुचि हुँदैन। प्रधानमन्त्री कार्यालयले अरू मन्त्रालयलाई निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने सक्दैन। कार्यान्वयनमा मन्त्री र सचिवको टाउको दुखाइँको विषय बन्दैन’, एक पूर्व मुख्य सचिवले नाम उल्लेख नगर्ने गरी भने।  

सुशासन ऐन अनुसार यस्ता निर्णय के कति कार्यान्वयन गर्न सकियो/सकिएन त्यसको लेखाजोखा गर्ने र कार्यान्वयन गराउने दायित्व सम्बन्धित कार्यालयका सचिव साथै मुख्य सचिवको हो। जवाफदेहीता र सुशासनसँग जोडिएको यस्ता महŒवपूर्ण विषयमै उनीहरूको भूमिका कमजोर देखिएको पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल बताउँछन्। ‘निर्णयहरू कार्यान्वयनमा लाइन मिनिस्ट्रीले स्वामित्व लिनुपर्र्ने हुन्छ। तर त्यसको फलोअप नै हुने गरेको छैन,’ त्रितालले भने।

आर्थिक, सामाजिक, विकास र जनताको हितसँग जोडिएका महत्वपूर्ण विषयहरू मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुने गरेपनि कार्यान्वयनमा सरकार उदासिन देखिएको हो। राज्यको ढुकुटीबाट रकम वितरण गर्ने, सरुवा बढुवा र राज्य स्रोतलाई भार पार्ने, राजनीतिक साथै प्रशासनिक नियुक्ति तुरुन्तै कार्यान्वयन हुने गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयको भनाइ छ। तर सरकारको नतिजामै प्रत्यक्ष असर पार्ने विकाससँग जोडिएका विषयहरू भने कार्यान्वयन भइरहेका छैनन्।  

आव ०७५ असार ३० मा विकास समिति ऐन २०१३ बमोजिम गठन भएका सबै विकास समिति सम्बन्धित मन्त्रालयले कायमै राख्न अत्यावश्यक नभएको ठहर्दै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गयो।

१५ दिनभित्र समिति खारेज गर्ने मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भए पनि प्रदेशभित्र प्रदेश सरकारले गठन गरेको अस्पताल विकास समितिहरू अझ पनि क्रियाशील छन्। प्रदेशको अस्पताल विकास समितिमा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ना गरी राज्यको ढुकुटीमा व्ययभार बढाउन काम भइरहेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्र भन्दा बाहिरका व्यक्तिलाई केवल जागिर खुवाउनेकै लागि समिति क्रियाशील भएकाले बेथिति बढेको कर्णाली प्रदेशका सचिव डा.गोपीकृण्ण खनाल बताउँछन्।

प्रकाशित: ४ भाद्र २०८० ०१:४७ सोमबार