संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवी साहका सहयोगीले मन्त्रीका लागि भनेर पछिल्लो मोडलको आइफोन र ल्यापटप मागेका छन्। यस्तो माग भएपछि मन्त्रालयको आन्तरिक प्रशासन शाखाले चाँडै उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएको एक उच्च कर्मचारीले जानकारी दिए।
मन्त्रीको साहको स्वकीय सचिवालयमा नियुक्तिका लागि शुक्रबारसम्म औपारिकरूपमा कसैले पत्र पाएको छैन। तर आफूलाई मन्त्रीको सहयोगी बताउने दुई./तीनजना स्वकीय सचिवालयमा कार्यरत छन्। उनीहरूले आफू मन्त्रीको स्वकीय सचिवभन्दा पनि सहयोगी भएको बताउने गरेका छन्। ‘मन्त्रीज्यूका लागि ल्यापटप र आइफोन मागेका थियौं। ल्यापटप पाएका छौं। आइफोन भने पाएका छैनौं,’ सचिवालयमा रहेका एकजनाले नाम नखुलाउने सर्तमा भने, ‘मन्त्रीले मन्त्रालयबाट ल्यापटप र आइफोन लिने काुननमै व्यवस्था छ। कानुनमा व्यवस्था भएकाले मागेका हौं। अरू केही भनेका होइनौं।’ उनले भनेजस्तै मन्त्रीका लागि मन्त्रालयले आइफोन र ल्यापटप उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था कानुनमा छैन। मन्त्रालयका एक उपसचिवले भने, ‘मन्त्रीका लागि यी–यी सामान उपलब्ध गराउनुपर्छ भनेर कार्यविधि बनेकै छैन। कार्यविधि नबनेकोले यसको फाइदा उठाउदै मन्त्रीले मोबाइल, ल्यापटपदेखि सानासाना उपकरण र सामान पनि माग्छन्। यो सामान्य कुरा हो। सबैले माग्छन्।’
मन्त्रालयका अर्का एक कर्मचारी भन्छन्, ‘ भण्डार शाखामा कार्यरत कर्मचारीले सुरुमै नवनियुक्त मन्त्रीलाई लेटेस्ट मोडलका आइफोन र ल्यापटप उपलब्ध गराउँछन्। यसको अर्थ हो ती मन्त्री रहँदासम्म मन्त्रालयबाट सरुवा नहोस् भन्ने।’ मन्त्रीको निजी सचिवलायमा कार्यरत एक कर्मचारीका अनुसार मन्त्रालयले उपलब्ध गराएका ल्यापटप, मोइबाल जस्ता सामान मन्त्रीले पद गुमेपछि फिर्ता गर्नुको साटो आफूसँगै लैजान्छन्।
कार्यविधि अलपत्र
मन्त्रीनिवास तथा विशिष्ट पदाधिकारीलाई उपलब्ध गराउने सामग्रीसम्बन्धी तयार गरिएको कार्यविधि मस्यौदा अलपत्र छ। कार्यविधि नबन्दा मन्त्री तथा विशिष्ट व्यक्तिहरूले आफूखुशी सामान मागेर प्रयोग गर्छन्। संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले कार्यविधि तयार गरी २०७९ वैशाख २५ गते सहरी विकास मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो। तर पास नभएकाले मन्त्रीनिवास तथा विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई उपलब्ध गराउने सामानको गुणस्तर, परिमाण तथा खर्चमा एकरूपता हुन नसकेको महालेखा परीक्षकको ६०औं प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
मापदण्ड तयार गरी विशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई सामान उपलब्ध गराउन महालेखाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ। व्यवस्थापन कार्यालयले मन्त्रीनिवास र विशिष्ट व्यक्तिबाट माग हुनेबित्तिकै फर्निचर, भान्सा, बिजुली, पुजाका सामान, कार्पेट, पर्दा, टेलिभिजन, ल्यापटपलगायत उपलब्ध गराउँछ। यसका लागि संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा १० करोड ९५ लाख ५५ हजार रूपैयाँ खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सचिवालयले मन्त्रीनिवासमा टेलिभिजन, डिजिटल क्यामेरा, सिसिटिभी क्यामेरा, कन्फरेन्स माइक, स्टेज तथा पोडियम, सेफ, पित्तलका सामान, भ¥याङ, वाटर डिस्पेन्सर, तामाका गाग्री, कम्प्युटर, ल्यापटप, प्रिन्टर, सिलिङ पंखा, एयर कन्डिसन, भ्याकुम क्लिनर, युपिएस, ब्याट्रीलगायतका सामान उपलब्ध गराउँछ।
मन्त्रीलाई के–के हुन्छ सुविधा
मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०४९ लाई पटकपटक परिमार्जन गरिएको छ। उक्त ऐनमा मन्त्रीहरूका लागि तलबभत्ता तथा अन्य सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। ऐन अनुसार मन्त्रीले स्वदेश तथा विदेशमा भ्रमण गर्दा ३ लाख रूपैयाँबराबरको यात्रा बिमा हुन्छ। मन्त्रीले अस्पतालमा भर्ना भई उपचार गराए बिलबमोजिमको सम्पूर्ण खर्च सरकारले बोहोर्छ। यसैगरी मन्त्रीहरूले विदेशमा गएर उपचार गराउन पनि खर्च पाउने व्यवस्था छ। मन्त्रीहरूको निजी सचिवालयले समेत आवश्यक मसलन्द तथा अतिथि सत्कार खर्च पाउने व्यवस्था छ। यसरी उपलब्ध गराइने मसलन्द तथा अतिथि सत्कार खर्चको रकमको बिल भरपाइ बुझाउनु पर्दैन। यसैगरी विभिन्न समारोह, उत्सव, सम्मेलन आदिमा भाग लिन नेपाल बाहिर जाँदा मन्त्रीले लुगा भत्ता पनि पाउने व्यवस्था छ।
प्रकाशित: २ भाद्र २०८० ०१:०५ शनिबार
