उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले संघीय निजामति सेवा ऐन ठूलो आर्थिक दायित्व पर्नेगरिका सहुलियत र सुविधाहरुलाई समावेश गरेर नआउने बताए।
नेपाल निजामति कर्मचारी युनियन राष्ट्रिय भेला तथा विधान अधिवेशनलाई शुक्रवार काठमाडौंमा सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
उनले यसपटकको संघीय निजामति ऐन बनाउँदा अहिलेको मुलुकको अर्थतन्त्रको प्रतिकुलताका कारण धेरै ठूलो आर्थिक दायित्व पर्नेगरिका सुविधाहरु समावेश गरेर नल्याइने बताए।
उनले अर्थतन्त्रको सुधारसँगै संघीय निजामति ऐन सम्बन्धित सुविधाहरु पनि बिस्तार गर्दै जाने बताए। उनले ऋणात्मक अर्थतन्त्रका कारण सुविधाहरु सिमित भएपनि मुलुकको संविधानले गरेको व्यवस्था र सिद्धान्तमा प्रतिकुलता नआउने गरी निजामति ऐन बनाएको बताए। लोकसेवाले सहमति दिएको सात दिनभित्रमा संघीय निजामति सेवा ऐन संसदमा दर्ता हुने स्पष्ट उनले पारे। उनले संघीय निजामति सेवा ऐन सबैलाई उत्साहीत बनाउने गरी आउने बताए।
उनले भने, ‘ट्रेड युनियनको अधिकारको कुरा संरक्षित हुन्छ। यसपटकको संघीय निजामति ऐन बनाउँदा अहिलेको मुलुकको अर्थतन्त्रको प्रतिकुलताका कारणले ऋणात्मक अर्थतन्त्र भएका कारणले धेरै ठूलो आर्थिक दायित्व पर्नेगरिका सहुलियत र सुविधाहरु आउन सक्दैनन्। यसमा स्पष्ट भनेका छौँ। तर अर्थतन्त्रको सुधारसँगै त्योसँग जोडिएका विचारहरु अघि बढ्नेछन्। सुधार्दै लिएर जानेछौँ। त्यो हाम्रो पार्टी र अहिलेको सरकारको प्रतिवद्धता छ। अर्थतन्त्र उठाउन हामीले अलिकति पटुका कस्नुपर्ने यथार्थ अवस्था छ। त्यसले केही कुरा सिमित हुन सक्छन् तर मुलुकको संविधानले गरेको व्यवस्था र सिद्धान्तमा प्रतिकुलता नआउने गरी हामीले निजामति ऐन बनाउने कुरामा अहिलेको सरकार खुला छ। लोकसेवाले सहमति दिएको सात दिनभित्रमा संघीय निजामति सेवा ऐन संसदमा दर्ता हुन्छ। ऐन सबैलाई उत्साहित हुनेगरी आउनेछ।’
प्रकाशित: १ भाद्र २०८० ०७:४२ शुक्रबार
