काठमाडौं – प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशनको अवज्ञा गर्दै सरकारी कर्मचारीहरू विदेश भ्रमणमा गएका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले असार २८ गते नवनियुक्त मुख्य सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीलाई द्विपक्षीय सम्बन्धका बाहेक अन्य भ्रमण रोक्न निर्देशन दिएका थिए । तर विदेश भ्रमणका लागि सरकारी स्वीकृति दिने काम रोकिएको छैन भने केही कर्मचारीहरू विदेश भ्रमणमा छन्।
अहिले एक सयभन्दा बढी कर्मचारी विदेश भ्रमण रहेका छन् भने आगामी दुई साताभित्रै दुई सय कर्मचारीले भ्रमणमा जाने स्वीकृति लिएका छन् ।
सोमबार मात्रै, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका दस जना अधिकारीहरू ‘क्षेत्रीय सरकारका बारेमा सिक्न र अनुभवा आदानप्रदान गर्न’ अस्ट्रेलिया भ्रमणमा निस्किएका छन्।
शुक्रबारसम्म कृषि विकास, स्वास्थ्य, महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण, खानेपानी तथा सरसफाइ, अर्थ मन्त्रालय, महालेखापरीक्षकको कार्यालय र राष्ट्रिय महिला आयोगका करिब ९० जना अधिकारी विभिन्न देशको भ्रमण गएका छन् ।
कृषि विकास मन्त्रालय तथा विभिन्न विभागका कम्तीमा १६ जना अधिकारीहरू दक्षिण कोरिया र स्विट्जरल्यान्ड गएका छन् । गत साता मात्रै मन्त्रालयका दुई दर्जन भन्दा बढी कर्मचारी श्रीलंका भ्रमणमा गएका थिए।
‘दक्षिण कोरिया र श्रीलंका भ्रमण विश्व बैंकको लगानीको पिपिसिआरबाट हो । विश्व बैंकले जलवायु परिवर्तनका विषयमा मन्त्रालयमा केन्द्रित भएर कार्यक्रम चलाइरहेको छ,’ कृषि विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकृत टीकाराम शर्माले भने ।
सरकारी कर्मचारीले गर्ने ९० प्रतिशतभन्दा बढी भ्रमण अध्ययन, प्रभाव मूल्यांकन कार्यशाला, क्षमता अभिवृद्धि कार्यशाला हुने गरेका छन् । यस्ता भ्रमणमा राज्यकोषबाट ठूलो धनराशि खर्च हुने गरेको छ।
केही सरकारी अधिकारीहरूले औचित्यहीन कार्यक्रममा गएर कर्मचारीले राजस्व दुरुपयोग गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।
‘सहभागीको जनही खर्च ६ देखि ८ लाख रुपैयाँ रहेको छ । त्यो रकमले स्थानीय तहमा एक हजार कर्मचारीलाई आवासीय तालिम दिन सकिन्छ । यस प्रकारको उपयोगविहीन भ्रमण रोक्न सके राम्रो हुन्थ्यो,’ सोमबारदेखि अस्ट्रेलिया जान लागेका आफ्नो सहकर्मीको भ्रमणप्रति संघीय मामिलाका एक अधिकारीले टिप्पणी गरेका छन् ।
तर आफ्नो सहकर्मीको भ्रमणको बचाउ गर्दै सूचना अधिकृत शर्माले यस्ता भ्रमण सरकारी नियोग तथा व्यक्तिगत विकासका लागि राम्रो हुने दाबी गरे।
‘यस प्रकारको भमणले जलवायु परिवर्तनको प्रकोप कसरी व्यवस्थापन गरिरहेका छन् भनेर बुझ्न उपयोग हुन्छ । श्रीलंका तथा दक्षिण कोरियाबाट प्राप्त अनुभवले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव घटाउने एक्सन प्लान बनाउन उपयोगी छ,’ शर्माले भने।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनको बेवास्ता गर्दै अस्ट्रेलिया भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव गोपीनाथ मैनाली र शिक्षा सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठसहितको टोली फर्किएको छ।
प्रकाशित: १० श्रावण २०७४ ०१:५५ मंगलबार
