.gif)
.gif)
सरकारको एउटा अनुसन्धान नसकी कुनै पनि हालतमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन नगर्ने र प्रमुख प्रतिपक्षले जसरी पनि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने अडानले संसद्को कारबाही करिब दुई सातादेखि रोकिएको छ।
मंगलबारको बैठकमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको प्रतिबद्धता नगरेपछि संसद् पुनः अवरुद्ध भएको छ। जसबाट सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षबीच द्वन्द्व बढेको छ। प्रतिनिधिसभाको मंगबारको बैठकमा गृह तथा उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले ३५ दिन अनुसन्धान गर्न दिन आग्रह गरे।
उनले भने, ‘सो समयमा सिआइबीले नेक्सस पत्ता लगाउँछ र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ।’ उनले यस अनुसन्धानबाट अपराधी लुकाउने दुर्नियत देखापर् यो भने नयाँ शिराबाट बहस गर्नु उपयुक्त हुने बताए। गृहमन्त्रीले प्रमुख प्रतिपक्षलाई हात जोडेर भने, ‘यसलाई डिरेल गर्न नगरौं, प्लिज।’
संगठित अपराधमा अनुसन्धानका लागि जम्मा ६० दिन समय हुने भन्दै उनले त्यसमध्ये २० दिन राजस्व अनुसन्धान विभागले लिएको बताए। बाँकी ४० दिनमध्ये ५ दिन सरकारी वकिललाई चाहिने उनले बताए। ३५ दिनसम्म नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)लाई विश्वास गर्न आग्रह गरे।
सरकारको एउटा अनुसन्धान नसकी कुनै पनि हालतमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन नगर्ने र प्रमुख प्रतिपक्षले जसरी पनि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने अडानले संसद्को कारबाही करिब दुई सातादेखि रोकिएको छ।
साउन २ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भित्रिएको एक क्विन्टल सुन प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने एमालेको मागबारे गृहमन्त्री श्रेष्ठले विगतमा संसदीय वा अर्को समिति बनाएर हेरिएको भए पनि केही पत्ता नलागेको बताए।
यसबीचमा ७ हजार ९ सय ९९ किलो सुन भित्रिएको भनिए पनि अहिलेसम्म १ तोला सुन समेत पत्ता नलगाएको भन्दै उनले राज्यको संयन्त्रलाई जिम्मा दिनुपर्ने बताए।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले गृहमन्त्रीको जवाफ चित्त बुझाउने ठाउँ नभएको भन्दै सदन अघि बढ्न दिएन। आकस्मिक समयमा एमालेका योगेश भट्टराई, कांग्रेसका विश्वप्रकाश शर्मा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछाने सहितले सुन काण्डका विषयमा बोलेका थिए।
गृहमन्त्रीको जवाफपछि संसद् बैठक एमालेले अवरुद्ध गर्न थालेको थियो। त्यसपछि सत्तारुढ दल कांग्रेसका सांसदले आपत्ति जनाए। गृहमन्त्रीले श्रेष्ठले भनाइ राखेपछि प्रमुख प्रतिपक्षका सचेतक महेश बर्तौलाले गृहमन्त्रीले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने प्रतिबद्धता नगरेको भन्दै विरोध गरेपछि एमाले सांसदहरू आआफ्नो स्थानमा उठेका थिए।
सभामुख देवराज घिमिरेले बस्न आग्रह गर्दा पनि नमानेपछि गृममन्त्रीले जवाफ दिएकाले कांग्रेसका रामहरि खतिवडा, राजन केसीले कार्यसूचीमा प्रवेश हुनुपर्ने भनाइ राखेका थिए। केहीबेर एमाले नाराबाजी गरेको थियो भने कांग्रेसका सांसदले कार्यसूचीमा प्रवेश हुनुपर्ने भन्दै चर्को स्वरमा आवाज उठाएका थिए। तर एमालेले लगातार उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर भन्दै नाराबाजी गरेको थियो। नाराबाजीपछि सभामुखले कार्यसूचीमा रहेका सबै विषय हटाएका थिए। उनले अर्को बैठक बुधबारसम्मका लागि स्थगित गरेका थिए।
साउन २ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भित्रिएको एक क्विन्टल सुन प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने एमालेको मागबारे गृहमन्त्री श्रेष्ठले विगतमा संसदीय वा अर्को समिति बनाएर हेरिएको भए पनि केही पत्ता नलागेको बताए।
मंगलबार बिहान बालुवाटारमा सभामुख देवराज घिमिरेसँग प्रमुख दलका शीर्ष नेता प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी ओली बीचको छलफलमा आकस्किक समयमा प्रत्येक दलको एकजना बोल्न दिने र गृहमन्त्रीले जवाफ दिएपछि सदन चल्ने गरी सहमति भएको थियो। अपराह्न ३ बजे बोलाइएको बैठक निर्धारित समयभन्दा एक घण्टा ढिलो गरी सुरु भएको थियो।
बैठकको सुरुमा एमालेका योगेश भट्टराईले सुन काण्डमा गृहमन्त्री, अर्थमन्त्रीलगायतमाथि शंका रहेको भन्दै उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेका थिए। आकस्मिक समयमा बोल्ने क्रममा कांग्रेसका विश्वप्रकाश शर्माले मदन भण्डारीको मृत्युसम्बन्धी फाइल खोल्न तथा निर्मला पन्तको उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने लगायतको माग गरेका थिए। शर्माले विस्तृत अनुसन्धानका लागि उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्नैपर्ने विषय अरू धेरै रहेको बताए। ३३ किलो सुनको एक तोलासमेत नभेटिएर त्यो प्रकरण यसै सेलाएको उनले बताए।
बैठकको सुरुमा एमालेका योगेश भट्टराईले सुन काण्डमा गृहमन्त्री, अर्थमन्त्रीलगायतमाथि शंका रहेको भन्दै उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेका थिए।
२०७५ साल वितेको पाँच वर्ष भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘आजका प्रतिपक्षका नेता त्यसबेला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँ गइसकेपछि कांग्रेसका सभापति प्रधानमन्त्रीका रूपमा आउनुभयो। अहिले गठबन्धनबाट पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। आयोग बनाउने नै हो भने निर्मला पन्तको हत्याको विषयमा बनाऔं।’
उनले छानबिन नै गर्ने हो भने राज्यका निकायले किन छानबिन गर्न सक्दैनन् त्यसमा छानबिन गरौं भन्दै राज्यको अनुसन्धान निकायलाई कमजोर बनाएर अरू छानबिन गरौ भन्नुको तुक नरहेको बताए।
माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले सुन तस्करी प्रकरणमा राज्यकै निकायबाट अनुसन्धान अगाडि बढाउन दिन र चित्त नबुझेपछि प्रश्न उठाउन एमालेलाई आग्रह गरे।
‘जुन ठाउँबाट छानबिन भएको छ, त्यो छानबिनको प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर् याउन दिऔं, त्यसपछि चित्त बुझेन भने यहाँहरूले प्रश्न उठाउन सक्नुहुन्छ। प्रक्रिया अगाडि बढिरहेका बेला बीचमै प्रश्न गरेर विषयान्तर गर्ने काम नगर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु,’ उनले भने।
उनले प्रश्न गरे, ‘एउटा सर्जनले थिएटरभित्र बिरामीको अपरेसन गरिरहेका बेला अर्को डाक्टर ढोका फोरेर गयो भने के होला?’
माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले सुन तस्करी प्रकरणमा राज्यकै निकायबाट अनुसन्धान अगाडि बढाउन दिन र चित्त नबुझेपछि प्रश्न उठाउन एमालेलाई आग्रह गरे।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछानेले केही दलका केही नेताहरू बसेर यत्तिका जनप्रतिनिधिका तर्फबाट निर्णय गरेर यो सदनलाई बन्धक बनाउन पाइँदैन भन्दै विरोध गरे।
एमालेलाई उच्चस्तरीय छानबिन समिति किन चाहियो?
सुन प्रकरणमा विगतको पनि छानबिन भइरहेको छ। कतै न कतै एमालेले सरकारमा हुँदा पनि सुन तस्करी भएको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा एमालेले सत्तारुढ दलले प्रतिपक्षको उठिबास खेलाउन खोज्न सक्ने अवस्था आएका कारण पनि विरोध गरिरहेको हुनसक्छ भन्ने सरकारवादी दलको बुझाइ छ।
जुनसुकै अनुसन्धानलाई पनि स्वीकार गर्न सक्नु पर्छ। तर, एमालेले उच्च स्तरीय छानविन समितिको पनि अनुसन्धान माग गर्नुका पछाडि दुईवटा कारण हुनसक्छन्। ‘एउटा कारण अहिलेको अनुसन्धानले सरकारले आफ्ना मान्छे जोगाउने तर प्रतिपक्षका पक्राउ गर्न सक्ने देखेर उच्च स्तरीय छानबिन समितिको माग गरेको हुन सक्छ।
अर्कातर्फ उच्च स्तरीय छानविन समितिको माग गर्नुका पछाडि आफ्ना मान्छे छानबिनमा परिहाले भने विगतका अध्ययन प्रतिवेदन जस्तै दराजमा थन्काएर राखेर पक्राउ पर्नबाट जोगाउन खोजेको हुनसक्छ,’ एक नेताले भने।
सुन प्रकरणमा विगतको पनि छानबिन भइरहेको छ। कतै न कतै एमालेले सरकारमा हुँदा पनि सुन तस्करी भएको अवस्था छ।
त्रिभुवन विमानस्थलबाट सुन क्विन्टलका क्विन्टल प्रवेश हुँदा पनि सरकारले मुख्य दोषी पत्ता लगाउन नसकेकाले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले प्रतिनिधिसभा ५ पटक र राष्ट्रियसभा तीनपटक अवरुद्ध गरेको छ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक प्रमुख प्रतिपक्षले साउन १० गते अवरुद्ध गरेको थियो त्यसपछि साउन १५ गते सुचनाबाट स्थगित गरी १६ गते बोलाइएको थियो। साउन १६ गतेको बैठक पनि सूचनाबाट स्थगित भएको थियो। त्यसपछि पाँच दिनसम्म स्थगित भई २२ गते बोलाइएको थियो। २२ गते १ बजे बोलाइएको बैठक तत्काल बस्न नसकेपछि ४ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको थियो। त्यो बैठक पनि सूचना जारी गरेर २३ गते मंगलबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो। मंगलबारको बैठक पनि स्थगित भएपछि बुधबार बोलाइएको छ।
प्रकाशित: २४ श्रावण २०८० ०१:३६ बुधबार
