उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले विगतका सुन प्रकरणमा गठन गरिएका छानबिन समितिले दोषी र अपराध पत्तालगाउन नसकेको उल्लेख गर्दै राज्यले अनुसन्धान गर्न गठन गरेको निकाय (सिआइबी)को अनुसन्धानलाई नै विश्वास गर्न आग्रह गरेका छन्।
तर एमाले आफ्नो विरोध जारी राखेको छ। गृहमन्त्री श्रेष्ठको जवाफपछि एमालले उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउने आफ्नो माग यथावत रहेको भन्दै संसदमा नाराबाजी गरेको थियो। एमालेको नाराबाजी सुरु भएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले बुधबार एक बजेसम्मका लागि संसद स्थगित गरेका छन्।
गृहमन्त्री श्रेष्ठले मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सुन प्रकरणबारे सरकारको तर्फबाट जवाफ दिदै उक्त कुरा बताएका हुन। ‘विगतमा संसदीय छानबिन समितिले गरेको काम पनि हेर्यौं। ३३ किलो सुनमा एक ग्राम पनि पत्ता लगाउन सकेन्। त्यसैले राज्यले त्यसैका (अनुसन्धान) लागि बनाएको संयन्त्रलाई त विश्वास गर्नुप¥र्यो नी’, गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने।
उनले समितिले तयार पार्ने प्रतिवेदनहरुको कार्यान्वयनमा विगतमा निकै हैरानी व्यहोर्नु परेको उल्लेख गरे। ‘कुनै समितिको प्रतिवेदन लागु गर्ने र नगर्नेमा किन जाने? जसले अनुसन्धान गर्छ र अभियोजन गर्न सक्छ पहिले त्यसैलाई दिनुप¥र्यो’, श्रेष्ठले भने, ‘त्यहाँ भएन र अपराधी लुकाउने दूर्नियत देखियो भने त्यतिबेला कुरा गरौं न।’
उनले सिआइबीले अनुसन्धान गर्न नसकेर दोषी र अपराधी पत्ता लगाउन सकेन भने त्यतिबेलै कुरा गरिने बताए।
‘सुन तस्करी घटनाका छानबिन अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पु¥याएर दोषीलाई कारवाही गरेर ल्याउने पहिलो प्राथमिकता हो। विमानस्थलको सुरक्षा र व्यवस्थापन रिभ्यू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। तत्कालको लागि यो घटना छानबिन गरेर हरहालतमा कानुनी दायरामा ल्याइछाडन् र कारवाही गरिछाड्ने। यसमा सम्पूर्ण ध्यान केन्दि«त गर्नेर्छौ’, उनले भने।
प्रकाशित: २३ श्रावण २०८० १३:१० मंगलबार
