ललितपुर- शान्ति सम्झौताको अन्तिम कडीका रूपमा रहेको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले उजुरीउपर जिल्लागत रूपमा अनुसन्धान थालेको छ। आयोगले देशभरबाट प्राप्त ५८ हजार ५२ वटा उजुरीउपर अनुसन्धान थालेको हो। सात प्रदेशमा मुकाम कार्यालय खोलेर आयोगले सहन्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा दुईजना विज्ञसहितको टोलीलाई सत्य निरूपण तथा मेलमिलापका लागि आएका उजुरीउपरको अनुसन्धानकोे जिम्मेवारी तोकेको छ।

आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले सात प्रदेशमा रहेका कार्यालयमा तोकिएका विज्ञसहितको टोलीले उजुरीको वास्वविकता बुझ्ने र घटनाका विषयमा थप अनुसन्धान गर्नेछन्। प्रदेश मुकामले जिल्लामा रहेका शान्ति समितिमार्फत घटनाको विस्तृत अनुसन्धान र सत्य निरूपणको काम गर्ने गुरुङले बताए। टोलीमा प्रदेशमा रहेका उच्च अदालत सरकारी वकिल कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता संयोजक हुने र सम्बन्धित विज्ञ दुईमा एक महिला अनिबार्य गरिएकोे आयोगले जनाएको छ।

'सात प्रदेशका मुकाम कार्यालयबाट आवश्यकताअनुसार जिल्लामा समन्वयन गर्दै उजुरीमा प्रस्तुत भएका घटनाको अनुसन्धान हुनेछ,' अध्यक्ष गुरुङले भने।

आयोगले जेठ २१ देखि सोमबारसम्म सात प्रदेशमा मुकाम कार्यालय गठन गरेको हो। सोमबार प्रदेश नम्बर ३ को मुकाम कार्यालय ललितपुरमा स्थापना गरिएको छ। प्रदेश ३ का लागि उच्च अदालत सरकारी वकिल कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता नारायण पौडेल संयोजक तोकिएका छन्। यसअघि आयोगले प्रदेश नम्बर १ को विराटनगर, २ को जनकपुर, ४ को पोखरा, ५ को तुल्सीपुर, ६ को सुर्खेत र ७ को दिपायलमा कार्यालय स्थापना गरिसकेको छ।

आयोग सदस्य लीला उदासी खनालले प्रदेश तीनमा परेका तीन हजार नौ सय १६ उजरी उपरको कारबाही प्रक्रिया कार्यालय स्थापनाअनुसार सुरु भएको बताए। प्रदेश ७ र ३ को जिम्मेवारी पाएका खनालले अब क्षेत्रमै पुगेर घटना अनुसन्धान गरिने बताए।

आयोगले कार्यालय खोल्ने, सरकारले बन्द गर्ने

आयोगले जेठ २१ देखि ७ प्रदेशमा उजुरीउपर छानबिनका लागि कार्यालय स्थापना गरिरहँदा घटना अनुसन्धान र पीडितको पहिचानमा मुख्य सहयोगी बनेको जिल्ला शान्ति समिति भंग गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। अनुसन्धानमा मुख्य सहयोगी बनेको समितिमा रहेका कर्मचारीको सहयोग अपरिहार्य रहेको भन्दै कायम राख्न पहल सुरु भएको छ।

'हाम्रो स्थलगत अनुसन्धान, व्यक्ति पहिचान र अन्य कार्यमा शान्ति समितिको सहयोग आवश्यक रहन्छ, यस विषयमा सरकारलाई जानकारी गराउने र मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ,' अध्यक्ष गुरुङले भने। उनका अनुसार आयोग गठनपूर्व स्थापना भएको समितिलाई घटनाका विषयमा जानकारी रहेका कारण आयोगले आवश्यकता देखेको हो। 

आयोगले घटनाको यकिन अनुसन्धानका लागि समिति आवश्यक रहेको भन्दै शान्ति तथा पुनर्निर्माणमन्त्रीसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई जानकारी गराउने निर्णय गरेको छ। यस्तै समितिको कार्यालय पुरानै अवस्थामा राख्ने विषयमा मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्रप्रसाद ठाकुरसहितको टोलीसँग आयोगले छलफल गरेको छ।

'आयोगमा सचिवसहितको मन्त्रालयको टोलीले छलफल गरेको छ। आयोगको अनुसन्धानका लागि आवश्यक छ भन्ने विषय हो, माथिल्लो तहमा छलफल भइरहेको होला,' मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव रामप्रसाद भट्टराईले नागरिकसँग भने। उनका अनुसार मन्त्रालयले ७५ जिल्लामा रहेका समितिका लागि २१ करोड ५० लाख बजेट प्रस्ताव गरेको थियो। तर बजेटमा समिति स्थानीय निकायमा लैजाने निर्णय भएका कर्मचारीलाई असार १ गते बरबुझारथको पत्र थमाइएको छ। समितिमा देशभर गरी २ सय २० जना कर्मचारी कार्यरत छन्।

सरकारले शान्ति मन्त्रालय मातहत रहने गरी जिल्ला शान्ति समितिको कार्यालय ७५ जिल्लामा स्थापना गरेको छ। एकजना अधिकृत, एकजना प्राविधिक सुब्बा र कार्यालय सहयोगीसहितको कार्यालयले जिल्लामा भएका घटनाको उजुरी, मेलमिलाप र सिफारिस गर्दै आएको छ।

सरकारले यस वर्ष बजेटमा शान्ति समितिको कार्य स्थानीय निकायमार्फत हुने उल्लेख गरेपछि समितिका कर्मचारीलाई असार १ गते बरबुझारथका लागि पत्र काटेपछि अन्योल थपिएको हो।

२०७१ माघ २७ गते गठन भएको आयोगको म्याद गत माघमा एक वर्ष थपिएको थियो। आयोगका पछिल्ला तीन वर्ष कानुनको प्रतीक्षा, उजुरी संकलन र देशभर अन्तरक्रिया तथा छलफलमा बितेका थिए।

२०५२ साल फागुन १ गते देखि २०६३ साल मंसिर ५ गतेसम्म राज्य पक्ष र तत्कालीन नेपाल कम्युनिट पार्टी (माओवादी) बीच भएको सशस्त्र द्वन्दका क्रममा भएका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवताविरुद्धको अपराधसम्बन्धी घटना र त्यस्तो घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूका बारेमा सत्य अन्वेषण तथा छानबिन गरी वास्तविक तथ्य सार्वजनिक गर्न आयोगको गठन भएको हो। 

समाजमा मेलमिलाप गराई पारस्परिक सद्भाव तथा सहिष्णुताको भावना अभिवृद्धि गर्दै दिगो  शान्ति र मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्नु, सशस्त्र द्वन्द्वका घटनाबाट पीडित व्यक्तिलाई परिपूरणको व्यवस्था गर्नु, सशस्त्र द्वन्दका घटनासँग सम्वन्धित गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने म्यान्डेट आयोगले पाएको हो।

मल्लिक र रायमाझी आयोग बन्न सक्दैन : अध्यक्ष गुरुङ

आयोगका अध्यक्ष गुरुङले मल्लिक र रायमाझी आयोगका प्रतिवेदनको अवस्था सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले गरेको सिफारिस हुन नसक्ने स्पष्ट पारेका छन।  आयोगको प्रदेश नम्बर ३ को मुकाम कार्यालय ललितपुरमा स्थापनापछि गुरुङले गम्भीर मानवअधिकार हननका घटनाका विषयमा आयोगले गरेको सिफारिसउपर सरकार गम्भीर नभए अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षित हुने बताए।

प्रकाशित: २७ असार २०७४ ०३:०२ मंगलबार