सिआइबीले पनि सुन तस्करीको अनुसन्धान गर्न पाउने

राजश्व अनुसन्धान विभागले करिब एक क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा छानवीन गरिरहेको भएपनि संगठित अपराधको अनुसन्धान गर्न केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोले जिम्मा पाउने भएको छ। पार्टीभित्र आन्तरिक खटपट उत्पन्न हुने र चौतर्फी दबाब बढेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सिआइबीलाई अनुसन्धान गर्न दिन तयार भएका हुन्। ‘ राजश्व अनुसन्धान विभागले सिआइबीलाई पत्रचार गररे संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्न अनुरोध गर्ने र संगठित अपराधमा सिआइबीले अनुसन्धान गर्नेछ’, प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार छलेर बाहिरिएको १ सय ५४ किलो स्कुटरको ब्रेक सु ल्याउन कानुनी रूपमा जम्मा ४ सय ८० डलर मात्रै खर्च भएको र त्यसभित्र करिब एक क्विन्टल सुन तस्करी गरी ल्याउन संगठित गिरोह नै रहेको आशंका गरिएको छ । संगठित अपराध अनुसन्धानमा प्रहरी सक्षम रहेको जनाउदै प्रहरीलाई बाहिर राखेकोमा चौतर्फी आलोचना भएको थियो।

विहिबार साँझ मात्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, उपप्रधानमन्त्रीद्वय पूर्णबहादुर खड्का, नारायणकाजी श्रेष्ठ, आइजीपी वसन्तबहादुर कुँवर, एआइजी किरण बज्रचार्य र विभागका महानिर्दैशकवीच छलफल भएको थियो। त्यसबेला पनि प्रधानमन्त्री दाहालले विभागको अनुसन्धान टिम नै शक्तिशाली रहेकाले अर्को टिम बनाउन नहुने धारणा राखेका थिए। त्यसमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ असहमत भएपछि साँझ दुई नेताहरुबीच विवाद भएको थियो । तर शुक्रबार विहान प्रधानमन्त्रीले महान्यात्रिवक्तासँग छलफल गरेपछि सिआइबीलाई संगठित अपराधको अनुसन्धान गर्न दिन तयारी भएको स्रोतले जनाएको छ ।

सुन तस्करीमा थप अनुसन्धान गर्न सिआइबीलाइ सामेल गराउनेबारे प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिइसकेकाे सिआइबीकी प्रमुख किरण बज्रचार्यले पुष्टी गरेकी छिन्। ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले निर्देशन दिइसक्नु भएको छ, विभागले फाइल पठाएपछि अनुसन्धान शुरु हुनेछ’, सिआइबीकी प्रमुख एआइजी किरण बज्रचार्यले भनिन्।

‘विपक्षी दलहरुले उच्चस्तरीय छानवीन समितिको माग गर्दा पनि समिति गठन गर्न तयार नभएका प्रधानमन्त्रीले सिआइबीलाई अनुसन्धान गर्न दिएर विपक्षीको स्वरलाई मत्थर पार्ने प्रयास पनि हो’, स्रोतले भन्यो।

विभागले सुन तस्करीको पक्राउ परेका १८ जना नै नेपालमा बसेर सहयोग गर्नेहरू मात्रैहुन । त्यसको जालो भारत र चीन तथा दुवईमा हुनसक्ने आशंका गरिएको अवस्थामा सिआइबीलाई बाहिर राखिएको थियो । अन्तरदेशीय र संगठित अपराधलाई राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडेर अनुसन्धान नगर्ने हो भने माफियाको सञ्जाल भत्काउन अप्ठेरो पर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री गम्भीर हुनुपर्ने सुरक्षा निकायको सुझाव थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस्

उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन सरकार अनिच्छुक

यो पनि पढ्नुहोस्

सुन प्रकरणबारे उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण