सरकारले सार्वजनिक खर्चमा कटौती गर्न विदेश भ्रमणमा कडाइ गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री एवं सचिवहरूले नै यस निर्णयको लगातार उल्लंघन गरिरहेका छन्।

यतिखेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री डा. वेदुराम भुसाल, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री प्रकाश ज्वाला, ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेत, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव केशव शर्मा, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउतलगायतका उच्च व्यक्ति विदेश भ्रमणमा छन्।

प्रधानमन्त्री दाहाल शनिबार इटालीतर्फ प्रस्थान गरेका थिए। साउन ८ देखि १० सम्म आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसघीय खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलनमा भाग लिन दाहाल इटाली प्रस्थान गरेका थिए। दाहालसँग कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री भुसाल तथा प्रधानमन्त्रीपुत्री गंगा दाहाल पनि भ्रमण टोलीमा सहभागी छन्। दाहाल र उनको टोली शुक्रबार बिहान मात्र स्वदेश फर्कने तय भएको दाहालको सचिवालयले जनाएको छ।

भौतिक पूर्वाधारमन्त्री ज्वाला एउटा जम्बो टोलीको नेतृत्व गर्दै जापान भ्रमणमा छन्। उनीसँग भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव शर्मा तथा मन्त्रीका पिए सन्तोष बिसी पनि सहभागी छन। यसैगरी ज्वालाको टोलीमा सडक विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकाल र उपमहानिर्देशक विजय जैसी भ्रमण टोलीमा सहभागी छन्। यसैगरी उक्त टोलीमा सडक विभागमातहतको यान्त्रिक महाशाखाका प्रमुख भुवन अधिकारी तथा सुरुङमार्ग आयोजनाका प्रमुख नवीनमान श्रेष्ठ सहभागी भएका छन्। सुरुङ मार्गसम्बन्धी अध्ययन तथा अवलोकन गर्ने कार्यक्रममा मन्त्रीको टोली जापान पुगेको हो। उक्त टोली एक साताभन्दा लामो भ्रमण पूरा गरेर साउन १४ गते मात्र फर्कने कार्यक्रम रहेको छ।

यसैगरी ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत पनि विदेश भ्रमणमा छन्। सौर्यसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय बैठकमा सहभागी हुने भन्दै बस्नेत आइतबार युनाइटेड अरब इमिरेट्स युएई गएका थिए। उनको विदेश भ्रमण करिब एक साताव्यापी हुने भएको छ। गत जेठमा भएको प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा पनि बस्नेत भ्रमण टोलीमा सहभागी थिए।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार मन्त्री तथा सचिवको असार महिनाको विदेश भ्रमणको कार्यक्रम गणना गरिसाध्य छैन। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अधिकांश विदेश भ्रमण बजेट सिध्याउन तथा रिफ्रेस हुने उदेश्यबाट गरिएका थिए। नजाँदा पनि हुने अथवा आफूमातहतका कर्मचारीलाई पठाए हुने कार्यक्रममा समेत मन्त्री तथा सचिवहरूले विदेश भ्रमणमा जाने इच्छा देखाएको देखियो’, अर्थ मन्त्रालयका एक कर्मचारी भन्छन्।

यही असारमा उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ चीन भ्रमण गरेर फर्किए। यसैगरी असारमै उपप्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको अर्को टोली ओमन भ्रमणमा गएको थियो। उक्त टोलीमा श्रममन्त्री भण्डारी पनि सहभागी भएका थिए।

यसैगरी असारमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजाल, सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङ, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी, युवा तथा खेलकुदमन्त्री डिगबहादुर लिम्बुलगायतका मन्त्री विदेश भ्रमण गए। बिमस्टेक व्यापार सम्मेलनमा सहभागिता हुन रिजाल बंगलादेश पुगेका थिए भने युनाइटेड नेसन्स हेबिट्याट एसेम्बलीसम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुन सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङ केन्या पुगेकी थिइन्। यसैगरी भण्डारी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनमा सहभागी हुन स्विट्जरल्यान्ड तथा लिम्बु एक कार्यक्रममा सहभागी हुन श्रीलंका पुगेका थिए।

सरकारी टोलीमा सहभागी भई विदेश भ्रमणमा जाने टोलीमा मन्त्रीले दैनिक २ सय ५०, सचिवहरूले दैनिक २ सय २५ तथा सहसचिवहरूले १ सय ७५ डलर दैनिक भ्रमण भत्ता पाउने कानुनमा बेवास्ता गरिएको छ। एक सहसचिवका अनुसार अधिकांश तल्लो तहका कर्मचारी आयोजकको खर्चमा र सहसचिवभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारी सरकारी खर्चमा विदेश जाने गर्छन्। सामान्यतः एक साताको भ्रमणमा सहसचिव र सचिवको हकमा ५ हजार र मन्त्रीको हकमा १० हजार डलर खर्च हुने गरेको ती सहसचिवले बताए।

पूर्व मुख्य सचिव डा. विमल कोइराला संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व बैंक, एसियाली बैंकका वार्षिक कार्यक्रम तथा द्विपक्षीय सहायता टुंगो लाग्ने कार्यक्रममा बाहेक अन्य कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री विदेश भ्रमणमा जान आवश्यक नपर्ने बताउँछन्। ‘विदेश भ्रमणमा नजाँदा केही बिग्रन्न। यसबाट साधारण खर्च बच्छ’, कोइरालाले भने, ‘तर आवश्यक नभएका कार्यक्रममा समेत मन्त्रीहरू विदेश भ्रमणमा जाँदा अनुशासन कायम भएको देखिन्न।’

प्रकाशित: ११ श्रावण २०८० ०२:०६ बिहीबार