काठमाडौं- आन्दोलनरत मधेस केन्द्रित दललाई मनाउन नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र गठबन्धनको सरकारले गरेका निर्णय आन्दोलनकारी शक्ति र प्रमुख प्रतिपक्ष दुवैले अस्वीकार गर्दै आएका छन्।
आन्दोलनकारी राष्ट्रिय जनता पार्टी र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले लगातार असहमति जनाइरहे पनि सरकारले भने भटाभट निर्णय गर्दै आएको छ। पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा सरकार गठन भएदेखि जारी यस्ता क्रियाकलाप गठबन्धनबाटै शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि पनि जारी छन्।
सरकारले संविधान संशोधन, निर्वाचन मिति सार्ने पटकपटकको निर्णय, स्थानीय तह संख्या बढाउनेदेखि मुद्दा फिर्ता लिनेजस्ता दीर्घकालीन असर गर्ने निर्णय गरेको छ। तर यसबाट आन्दोलनकारी शक्ति सन्तुष्ट हुन नसक्दा सरकारी निर्णय निरर्थक देखिएका छन्।
यसरी पटकपटकका गरिएका निर्णय निरर्थक भए पनि दाहाल र देउवा सच्चिन तयार नभएकोमा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ छक्क परेका छन्। 'जब सरकार र राज्यले निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आउँछ, त्यो बेला नेतृत्वले तत्कालीन यथार्थलाई स्वीकार गरेर निकै सचेतना र सुझबुझपुर्ण निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने हुन्छ, त्यो क्षमता नेतृत्वमा अझै देखिएन,' श्रेष्ठले नागरिकसँग भने, 'कतै टाल्न गरिने पटकपटकका निर्णयले झन् प्वाल ठुल्ठुला बनाँउदै लगेको छ, अझै यो स्वीकार हुन सकेको छैन, यो आश्चर्यजनक छ।' राज्य सञ्चालन गर्ने नेतृत्वले सुझबुझपूर्ण दूरदृष्टि नलिँदा र विषयको गम्भीरता नबुझ्दा क्रमशः राज्य नै असफलतातर्फ गइरहेको श्रेष्ठको चिन्ता छ।
पछिल्लो समय देउवा सरकारले राजपालाई निर्वाचनमा ल्याउने नाममा प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचन मिति सार्यो। तर जसका लागि सो निर्णय लिइएको भनियो, उसैले ठाडै विमतिमात्रै जनाएन, अन्य प्रदेशमा उम्मेदवार मनोनयन प्रक्रियामा अवरोध पुर्याउनेगरी मधेस थरुहट बन्दको घोषणा गर्यो।
'हाम्रो सहमतिबेगर नै सरकारले निरन्तर निर्णय गरिरहेको छ, सत्तासीन दलको सुविधाका लागि गरिएका निर्णय राजपा कसरी मान्न तयार हुन्छ?' राजपाका वरिष्ठ नेता बृशेषचन्द्र लालले भने। सरकारले माग पूरा गरेको जस्तो देखाउन निर्णय गरेको तर माग भने कहिल्यै पूरा नगरेर भ्रम बाँडिरहेको उनको आरोप छ।
मिति सारिएकोमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले पनि असन्तुष्ट छ। एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्बाङले गठबन्धन सरकारले निर्णय गर्दा प्रक्रिया नपुर्याउने तथा पारदर्शी नहुँदा आन्दोलनकारी र प्रतिपक्षी दुवैलाई खुसी बनाउन नसकेको बताउँछन्। 'कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको सरकारले मुलुकको संविधान, कानुन र मूल्यमान्यतामा टेकेर निर्णय लिन छाडिसकेको छ, गठबन्धन यतिखेर आफ्नो स्वार्थभन्दा बाहिर देख्नै छाडेको अवस्थामा छ,' नेम्बाङले भने, 'न राजपासँग सल्लाह गर्छ, न प्रतिपक्षसँग। हुँदाहुँदै सत्तापक्षभित्रै पनि आन्तरिक सल्लाह नगरी निर्णय लिन थालेको छ, जसका कारण ऊ असफल हुँदै गएको हो।' गठबन्धनले आफ्नो मात्र स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्दा राजपा र प्रतिपक्षी दुवैले अस्वीकार गरिरहेको नेम्बाङको बुझाइ छ।
प्रधानमन्त्री देउवाले पछिल्लो पटक संसद्मा स्थानीय तहको निर्वाचनअघि संविधान संशोधन र स्थानीय तहको संख्या वृद्धि हुँदैन भनेर बोलेको केही समयमा नै बोली फेरेबाट सत्तासीन घटक विचलित अवस्थामा रहेको प्रस्ट पारेको नेम्बाङको टिप्पणी छ।
स्थानीय तह निर्वाचनको सबालमा मात्रै होइन, संविधान संशोधन प्रस्ताव गर्दा समेत राजपा र प्रमुख प्रतिपक्षी दुवै सहमत हुन सकेनन्। गत मंसिर १४ गते दाहाल सरकारले पेस गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावले मुख्यतः ५ नम्बर प्रदेशलाई करिब एक महिनासम्म आन्दोलित बनायो र मुलुकभर विरोध भयो।
सो प्रस्तावलाई भोलिपल्टै अर्थात् १५ गते संघीय गठबन्धन र १६ गते मधेसी मोर्चाले ठाडै अस्वीकार गरिदिए, प्रमुख प्रतिपक्षीको विरोध त कायमै थियो। त्यसपछि दाहाल सरकारले अर्को नयाँ प्रस्ताव दर्ता गरायो।
गत चैत २९ गते अघिल्लो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएर पुनः तेस्रो पटक नयाँ प्रस्ताव दर्ता गरायो। तर भोलिपल्टै संघीय गठबन्धन र मधेसी मोर्चा दुवैले असहमति जनाउँदै अस्वीकार गरे। एमालेले पनि 'जालसाजी' भन्दै विरोध जनायो। हाल संसद्मा विचाराधीन यो प्रस्तावमा पनि आन्दोलनकारी शक्ति, एमालेलगायतले संशोधन हालेका छन्। यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री देउवाले स्थानीय तहको निर्वाचनपछि मात्रै संविधान संशोधन भनेर आफ्नो नीति संसद्मा सार्वजनिक गरेका थिए।
उता, स्थानीय तहको संख्या वृद्धिका हकमा पनि सत्तासीन गठबन्धनको प्रयास अर्थहीन देखिएको छ। बालानन्द पौडेल नेतृत्वको संवैधानिक आयोगलाई दिएको म्यान्डेट परिवर्तन गरेर राजपालाई खुसी बनाउन स्थानीय तहको संख्या तीनतीन पटक बढाइयो तर आन्दोलनकारी सन्तुष्ट भएनन्, एमाले पनि असहमत देखियो। पौडेल आयोग ५ सय ६५ स्थानीय तह बनाउने भन्दै काम सुरु गरेर अन्तिम चरणमा पुगेका बेला दाहाल सरकारले नयाँ कार्यबिधि बनाइदिएपछि स्थानीय तहको संख्या ७ सय १९ पुर्याइयो।
त्यसपछि सरकार आफैंले तीन मन्त्रीको कार्यदल बनाएर संख्या बढाई ७ सय ४४ पुर्यायो तर राजपाले स्वीकार गरेन। 'सुरुदेखि नै जनसंख्याको अनुपातमा तराईमा स्थानीय तह संख्या बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो तर सरकारले सुनुवाइ गरेको छैन,' राजपा नेता शरदसिंह भण्डारीले भने, 'अहिले पनि हिमाल र पहाडमा ६४ प्रतिशत मतभार छ, बाँकी ३६ प्रतिशत मात्रै मधेसलाई छुट्याइएको छ, जबकि मुलुकको आधा जनसंख्या मधेसमा बस्छ।'
निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेपछि पनि सरकारले २२ स्थानीय तह बढाउने निर्णय गरेको थियो। यसमा सर्वोच्चले रोक लगाएको छ। पुनरवलोकनको सरकारी आग्रह पनि सर्वोच्चले खारेज गरिसकेको छ।
उता, सहिद घोषणा र आन्दोलनकारीमाथि लगाइएका मुद्दा किनारा लगाउन पनि सरकारले सकेन। निवर्तमान गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले त सार्वजनिक रुपमै भने, 'बिजुलीको करेन्ट लागेर निधन भएको, पानीमा डुबेर मृत्यु भएको जस्तालाई पनि मैले सहिद घोषणा गरें तर अझै पनि उहाँहरुको चित्त बुझ्दैन।' उनका अनुसार सहिदको परिभाषाकै अपमान हुनेगरी घोषणा गर्दा पनि राजपाले मानिरहेको छैन। राजपाले भने आन्दोलनमा मारिएका अझै १० जनालाई सहिद घोषणा गर्न बाँकी रहेकेा दाबी गरेको छ।
संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी सत्तासीन दलले आन्दोलनकारी शक्ति र प्रतिपक्ष दलका धारणा सुन्नमात्रै होइन, नागरिक समाजका आवाजलाई पनि बेवास्ता गरेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्छन्। 'त्यसमाथि संवैधानिक आयोग र निकायलाई दबाबमा राखेर धमाधम निर्णय गर्दा लोकतन्त्र कमजोर बनाउँदै लगेको देखिन्छ,' अधिकारी भन्छन्, 'लोकतान्त्रिक पद्धति र संवैधानिक सर्वोच्चतालाई स्वीकार गरेर अघि बढेको भए समस्या जटिल बन्दैनथे तर पछिल्लो समयमा सरकार स्वेच्छाचारितातर्फ उन्मुख देखिँदै गएको छ, यो लोकतन्त्रका लागि खतरा हो।' उनका अनुसार कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनले पछिल्लो समयमा लोकतन्त्र छाड्दै गएको छ, जुन चिन्ताको विषय हो।
प्रकाशित: ३ असार २०७४ ०२:१९ शनिबार
