नेपाली काँग्रेस मधेश प्रदेश सभापति कृष्ण यादवले पार्टीको क्रियाशील सदस्यता अनलाइन प्रणालीबाट दिनु नहुने धारणा राखेका छन्।

बुधवार पार्टीको केन्द्रिय कार्यसमिति बैठकमा बोल्दै उनले पार्टीको क्रियाशील सदस्यता अनलाइन प्रणालीबाट दिँदा घुुसपैठ हुनसक्ने भन्दै अनलाइन प्रणालीबाट दिनु नहुने धारणा राखेका हुन्। उनले यस विषयमा पुनःविचार गर्नुपर्ने बताए। त्यस्तै उनले प्रदेश समितिलाई जिम्मेवारीबिहीन बनाइएको भन्दै प्रदेशलाई बाइपास नगर्न आग्रह गरे।  

उनले भने, ‘मधेस भनेको नेपाली काँग्रेसको जननी हो। मधेसबाट नेपाली काँग्रेसको जन्म भएको छ। र मधेस बलियो जब जब भएको छ, तब तब नेपाली काँग्रेस सत्तामा गएको छ। यो हामीले बिर्सनुपर्ने कुरा होइन। यो प्रदेश संरचना किन गठन गरियो? सातवटा प्रदेशमा संरचना किन बनाइयो? यदि यो प्रदेशलाई कुनै जिम्मेवारी दिनु छैन भने, जिम्मेवारीबिहिन बनाउनु छ भने यसलाई खारेज गर्दा हुन्छ। हामी जिल्लैमा बस्न तयार छौँ। जिल्लाकै संगठन गर्छौं। जे कार्यक्रम भएको छ डाइरेक्ट जिल्लालाई। प्रदेशलाई बाइपास गरेको छ। अनलाइनबाट ग¥यो भने काँग्रेसलाई सिध्याउने सब पार्टीको खेल छ। काँग्रेसलाई आघात पर्छ भन्ने मलाई डर लागेको छ। यसमा सचेत भएर हामी प्रक्रिया मिलाएर अगाडी बढ्नुपर्छ।’

लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरबहादुर पुनले पनि काँग्रेसको संगठनात्मक कार्ययोजनामा प्रदेश समितिलाई जोड्ने काम नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे। उनले केन्द्रिय नेताहरुले प्रदेशलाई कमजोर बनाउन लागेको बताए।  

बागमति प्रदेश सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँले सरकार र पार्टीका बीचमा समन्वय हुन नसकेको बताए। उनले सरकार र पार्टीका बिचमा आपसी सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिए।  उनले नेपालको निर्वाचन प्रणालीदेखि नेपाली काँग्रेसले बोकिरहेको एजेण्डाहरुको सम्बन्धमा पनि सोच्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए।

उनले भने, ‘आज नयाँ पार्टीहरुले संघीयता र भ्रष्टाचारको मुद्दा उठाएर नयाँ पार्टीहरु मुलुकमा स्थापित भएको छन्। त्यतातिर हामीले ध्यान दिनुपर्ने हो कि? मुलुकको निर्वाचन प्रणालीले अस्थिरता बढायो कि? निर्वाचन प्रणालीले स्थायित्व र गणतन्त्रको संस्थागत विकास, मुलुकको समृद्धितिर कमजोरी भयो कि? अबको एजेण्डा कांग्रेसले भोलि त्यो बाटोमा जानुपर्ने हो कि? सरकार र पार्टीको बीचमा समन्वय नभएर पनि पार्टीका साथीहरुका बीचमा निराशा आएको हो कि? पार्टी र सरकार तल्लो तहदेखि माथिसम्म संवाद र सम्पर्क एकअर्कामा एकता र सहकार्य हामीभित्र काहीँ कमजोरी भएको हो कि? त्यसकारणले पार्टी र सरकार बीचको तलदेखि माथिसम्म पार्टीलाई परिचालित गर्दै जनप्रतिनिधिसँग सम्वाद चलाउने कुरा केन्द्रले गर्नुपर्ने हो कि?’

प्रकाशित: ३ श्रावण २०८० ०९:४६ बुधबार