काठमाडौं- सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले गठन भएको डेढ वर्षपछि बल्ल सातवटै प्रदेशमा क्षेत्रीय कार्यालय स्थापना गरेको छ। दुई वर्षभित्र सम्पूर्ण काम सक्नेगरी स्थापित सो आयोगले विस्तृत अनुसन्धान गर्न भन्दै हालै सात प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गरेको हो।

गठन भएको पहिलो वर्षको समयावधि उजुरी संकलन र पदाधिकारीको आपसी विवादमै समाप्त गरेको आयोगले दोस्रो वर्षको चार महिना पनि कुनै ठोस कार्य नगरी कटाएको थियो।

२०५२ देखि २०६२ सम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका मानवअधिकार हनन घटनाका दोषी पत्ता लगाई कारबाहीको सिफारिसका साथै समाजमा मेलमिलाप कायम गर्ने उद्देश्यले सरकारले आयोग गठन गरेको थियो।

विस्तृत शान्ति सम्झौता हँुदा ६ महिनभित्र गठन भई सम्पूर्ण द्वन्द्वकालीन मुद्दा सम्बोधन गर्ने भनिए पनि त्यसको आठ वर्षपछि आयोग गठन भएको थियो। गत माघ २० गते पहिलो वर्षको  अवधि समाप्त भएपछि थप एक वर्षका लागि समय बढाइएको थियो। आयोगमा अहिले ५८ हजारभन्दा बढी द्वन्द्वकालीन उजुरी रहेका छन्।

आयोगले प्रदेश नम्बर १ मा विराटनगर, २ मा जनकपुर, ३ मा काठमाडौं, ४ मा पोखरा, ५ मा दाङ तुल्सीपुर, ६ मा सुर्खेत र ७ नम्बर प्रदेशमा दिपायल क्षेत्रीय कार्यालय हुने गरी मुकाम खडा भएको आयोगकी सदस्य माधवी भट्टले बताइन्।

आयोगले उक्त कार्यालयहरूको जिम्मेवारी पनि तोकेको छ। आयोगले १ र २ मा सदस्य मञ्चला झा, ३ र ७ मा लिला उदासी, ४ र ६ माधवी भट्ट र ५ नम्बरमा श्रीकृष्ण सुवेदीलाई संयोजक तोकेको छ।

आयोगको दोस्रो पदावधि सकिन सात महिना बाँकी रहे पनि यस अवधिमा सक्दो काम गर्ने प्रयासका साथ कार्यालय खोलिएको सदस्य भट्टले बताइन्। प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयमा उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयका प्रमुखको नेतृत्वमा २ जना विज्ञ हुने  उनले बताइन्। आयोगले तीन महिनाको अवधिमा एक हजार उजुरीमा अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी दिएर काम गराइसकेको उनले बताइन्।

'५८ हजार उजुरी नै बाँकी अवधिमा सक्ने भन्दा अधिकांशमा सत्य पत्ता लगाउने हाम्रो मूल उद्देश्य हो,' भट्टले भनिन्, 'सबै उजुरी सक्न कठिन छ। त्यसका लागि केही स्थानमा अन्य संयन्त्रको पनि आवश्यकता हुने महसुस गरिएको छ।' 

सरकारले द्वन्द्वकालीन घटनाका सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सत्यनिरूपण र मेलमिलाप तथा बेपत्ता व्यक्तिहरूको छानबिन गर्न अर्को आयोग गठन गरेको थियो। सत्य निरूपण आयोगले २०५२ फागुन १ देखि २०६३ मंसिर ५ गतेसम्म र बेपत्ता भएका व्यक्तिबारे २०७३ वैशाख २ गतेदेखि उजुरी संकलन गरिएको थियो।

आयोगले गरेको यस्तो तयारी बाँकी थप अवधि कटाउने मेलो मात्र भएको द्वन्द्वपीडितहरूको भनाइ छ। द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष सुमन अधिकारीले आयोग गठनदेखि नै रहेको अविश्वास  पछिल्लो समय झन् वढेको बताए। '५८ हजार मुद्दा अनुसन्धान गर्नु पर्ने आयोग यत्रो अवधिसम्म के हेरेर बस्यो र अबका दिनमा हुने नाटकले केही नगर्ने हामीले बुझेका छौं,' अधिकारीले भने, 'तीन महिनामा १० हजार मुद्दा अनुसन्धान गर्ने दावी आफैंमा हावादारी र काम नगर्ने नियतका साथ आएको हो।'

सत्य पत्ता लगाउन अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूलाई त वषर्ौं लागेको अवस्थामा तीन महिनामा यति काम गर्ने भनी राखिएको लक्ष्य आफैंमा यसको जवाफ भएको अधिकारीले बताए।

अन्तरिम संविधान, २०६३ मा संविधान जारी भएको ६ महिनाभित्र गठन हुने भनिए पनि लामो समयको राजनीतिक खिचातानीका कारण आठ वर्षसम्म आयोग गठन हुन सकेको थिएन। आठ वर्षपछि २०७१ मााघ २७ मा गठन आयोग गठन भए पनि नियमावली नहुँदा चौध महिना त्यसै बितेका थियो। गठन भएको चौध महिनासम्म नियमावली नहुँदा काम गर्न नपाउको आयोगले गत वैशाखदेखि उजुरी संकलन थालेको थियो। तर आयोगले काम सुरु नगर्दै द्वन्द्वकालीन मुद्दा आफू अनुकूल टुंगोमा पुर्‍याउने सहमति दलहरूले सम्झौता गरेपछि आयोगको काम कारबाहीप्रति पीडित र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले शंका व्यक्त गर्दै आएका छन्।

एक महिनाको अवधिमा सत्य निरूपण आयोगमा करिव ५८  हजार र वेपत्ता छानबिन आयोगमा हालसम्म ३ हजार उजुरी दर्ता भएका छन्। वेपत्ता छानबिन आयोगले जिल्लास्थित शान्ति समितिलाई सर्म्पक कार्यालय बनाउँदै वेपत्ता व्यक्तिहरूको खोजी सुरु गरेपनि सत्य आयोग भने बल्ल क्षेत्रीय कार्यालय स्थापनामा लागेको हो।

ऐन संशोधन भएन

सर्वोच्च अदालतले सत्य निरूपण तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको ऐनमा कमजोरी रहेकाले सच्चाउन भन्दै २०७२ फागुनमा परमादेश जारी गरेको थियो। पहिलो पटक सरकारले निर्माण गरेको ऐनको मस्यौदा खारेज गरेको सरकारले दोस्रो पटक पीडितका तर्फबाट दायर भएको निवेदनमा यस्तो आदेश गरेको थियो।

सर्वोच्चले ऐनका केही व्यवस्था नै खारेज हुने फैसला सुनाएको थियो। खासगरी सहज रूपमा माफी दिन सकिने र मेलमिलाप गराउने सकिने व्यवस्थाहरूलाई सर्वोच्चले खारेज हुने फैसला सुनाएको थियो। यसवीचमा चार वटा सरकार गठन भइसक्दा पनि ऐन भने संशोधन हुन सकेको छैन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शुशिल कोइरालाको समयमा जारी भएको आदेश उनीपछि तीनजना प्रधानमन्त्री फेरिदा समेत संशोधन हुन सकेको छैन। हाल ऐन संशोधनको मस्यौदा शान्ति, गृह, प्रधानमन्त्री कार्यालय र कानून मन्लालयमा मात्र घुमेको छ। सर्वोच्चको आदेश अनुसार ऐन संशोधन भएमा द्वन्द्वकालीन मुद्दामा दलका नेताहरू फस्ने भन्दै उनीहरूले त्यसलाई रोक्दै आएका छन्। आयोगले अनुसन्धानको कार्य गर्न पनि ऐन संशोधन भएर आउन जरुरी छ।

मुद्दा चल्ने विशेष अदालत गठन अन्योलमा

अनुसन्धान चरण पुरा भएपनि सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा चलाउन नियमित अदालतमा नभई  विशेष प्रकृतिको अदालतमा चलाउनु पर्ने व्यवस्था ऐनमा रहेको छ। ऐनको उक्त व्यवस्था बमोजिम आदलत गठनका लागि ऐन जारी हुनुपर्ने भए पनि हालसम्म सरकारले त्यस सम्बन्धी कार्य गर्न सकेको छैन। विशेष अदालत गठनका लागि मस्यौदा निर्माण गरी सर्वोच्च अदालत तथा न्याय परिषद्सँग छलफल गर्ने कार्य गरेको भएपनि विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन सकेको छैन।

'मस्यौदा निर्माण भई ऐनको रूपमा आएपछि मात्र यस्ता मुद्दाहरूमा अपराधीले सजाय पाउने निश्चित हुन्छ। नत्र अनुसन्धान मात्र हुने र पीडिकहरू खुलेआम हिडिरहने हुन्छ। पीडितले न्याय पाउन भनी गठन भएको यस्तो कार्य तत्काल हुनु पर्ने भए पनि सरकारकै उदासिनताका कारण समस्या आएको छ,' अधिवक्ता राजु चापागाईले भे। द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूको सम्वोधन सहज छैन भन्ने जानकारी हुदाँहँुदै  यसलाई सरकार र दलले ढिला गर्न चाहनुले उनीहरूको नियतमाथि नै प्रश्न खडा भएको उनको बुझाइ छ।

यस प्रकारका मुद्दामा ढिलो गर्दा झन् समस्या हुने कुरा नसोचिएका कारण ऐन संशोधन र अन्य कानुन निर्माण नगरेको हुन सक्ने उनको तर्क छ। यसमा गरिने ढिलाइले संलग्न पक्षलाई नोक्सान हुने उनले बताए। 'मुद्दाहरू राष्ट्रियस्तरमा समाधान हुन नसकेपछि अन्तर्राष्ट्रियकरण हँुदै जाने र दीर्घकालीन समस्याका रूपमा देखा पर्छ,' उनले भने।

प्रकाशित: ३० जेष्ठ २०७४ ०२:२२ मंगलबार