काठमाडौं- प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय तह दोस्रो चरणको निर्वाचनपछि संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै तराई/मधेस केन्द्रित दललाई चुनावमा भाग लिई सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन्।
संसद् बैठकलाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले चुनाव मिति नजिक आइसकेको र तत्काल संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्न आवश्यक बहुमत संख्या नपुग्ने भएकाले निर्वाचनपछि संशोधन हुनेमा ढुक्क हुन आग्रह गर्दै राजपालगायत दललाई चुनावमा सहभागी हुन अपिल गरेका हुन्।
'स्थानीय निर्वाचनपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पनि संशोधनका पक्षमा मत दिने मेरो विश्वास छ', देउवाले भने, 'म कुनै पनि हालतमा संविधान सर्वस्वीकार्य बनाउन संशोधन गराएरै छाड्छु , शंका नगर्नुस्।' उनले स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेललाई पनि सहमतिमा ल्याएर संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले संविधान संशोधन र मधेसमा स्थानीय तहको संख्या नबएसम्म चुनावमा भाग नलिने अडान दोहोर्याउँदै आएको छ।
उनले तराई/मधेसमा स्थानीय तह संख्या थप्ने सम्बन्धमा पूर्ववर्ती सरकारले गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेकाले अन्तिम फैसला नआएसम्म अघि बढ्न नसकिने बताए।
प्रधानमन्त्री देउवाले संविधान कार्यान्वयनका लागि संविधानले तोकेको समयसीमाभित्रै तीनै तह (स्थानीय तह, प्रदेश र संघ/केन्द्र) को निर्वाचन गराउनुपर्ने भएकाले सहयोग गर्न सबै दललाई आह्वान गरे।
प्रधानमन्त्री देउवाले सम्बोधन गर्नुअघि उनलाई शुभकामना तथा बधाई दिन रोष्टममा पुगेका राजपाका नेताहरूले संविधान संशोधन र मधेसमा स्थानीय तह संख्या नबढाइएसम्म आफूहरूले चुनावमा भाग लिन नसक्ने जानकारी गराउँदै चुनावमा जाने वातावरण मिलाउन आग्रह गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री देउवाले राजपाका नेताहरूलाई आश्वस्त पार्न खोज्दै भने, 'म मधेस केन्›ित दलहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने अहिले हामीले चाहँदाचाहँदै पनि संविधान संशोधन गर्न सकिएन। तर, म विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि चुनावपछि संविधान संशोधन गरेर छाड्नेछु। यसमा प्रतिपक्षले पनि सघाउँछ भन्ने विश्वास छ। तपाईंहरू चुनावमा भाग लिनोस्।'
उनले स्थानीय चुनाव सकिएलगत्तै प्रतिपक्षी दललाई समेत सहमतिमा ल्याएर संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउने वचन दिँदै यसमा शंका नगर्न राजपालाई आग्रह गरे।
प्रधानमनत्री देउवाले भरतपुर महानगरपालिको मतगणना क्रममा मतपत्र च्यातिएको विषयलाई धेरै नउचाल्न एमालेलाई आग्रह गरे। मतपत्र च्यात्ने कार्य दुःखद भए पनि अब यसबारे निर्णय गर्ने अधिकार संवैधनिक निकाय निर्वाचन आयोगलाई भएको उनले बताए।
यसअघि संसद् सचिवालयले नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक, २०७३ दफावार छलफल, निर्णयार्थ र पारितका लागि प्रधानमन्त्रीले संसद्माा पेस गर्ने कार्यसूची सार्वजनिक गरेको थियो। तर प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनलगत्तै सभामुख ओनसरी घर्तीले कार्यसूचीमा राखिएको १, २ र ३ नम्बर हटाइएको जानकारी गराएकी थिइन्। कार्यसूची १ मा प्रधानमन्त्री एवं कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री देउवाले उक्त विधेयकमाथि दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राख्ने उल्लेख थियो। कार्यसूचीको २ नम्बरमा विधेयकमाथि प्राप्त संशोधनलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने र ३ नम्बरमा विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राख्ने उल्लेख थियो।
संसद्को अर्को बैठक आइतबार १ बजे बस्नेछ।
सहमतिको अभ्यास गर्न प्रतिपक्षको आग्रह
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुअघि संसदीय प्रक्रियासमेत तन्काएर असहयोग गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले सरकारमा सहभागी हुने चाहना व्यक्त गरेको छ। देउवा प्रधानमन्त्री भएको तीन दिनपछि सदनबाट उनलाई बधाई दिने क्रममा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्› नेम्बाङले 'सहमतिको राजनीति फर्काउन' प्रधानमन्त्रीले पहल गर्नुपर्ने बताए।
नेम्बाङले सहमतीय राजनीति जनआन्दोलनको म्याण्डेट भए पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुने समयदेखि त्यो विश्रृंखलित भएको भन्दै त्यसलाई ट्रर्याकमा ल्याउन प्रधानमन्त्री देउवालाई आग्रह गरे।
'निरंकुशताविरुद्धको आन्दोलनमा जाँदा हामी सहमतीय राजनीति गर्छौ भन्ने प्रतिबद्धता थियो,' नेम्बाङले भने, 'पछि प्रचण्ड (दाहाल) प्रधानमन्त्री हुने भएपछि सहमतिको प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बन्न सक्दैनन् भनियो र सहमतीय संविधान संशोधन गरेर बहुमतीय अभ्यास सुरु गरिएको हो।' उनले निरंकुशताविरुद्धको आन्दोलनबाट सुरु भएको सहमतिको राजनीति दाहाल प्रधानमन्त्री भएको दिनपछि अन्त्य भएको बताए। नेम्बाङले नयाँ प्रधानमन्त्री देउवाले 'ट्रर्याकबाट झरेको राजनीतिलाई पुनः पुरानै अवस्थामा ल्याउने' अपेक्षा गरिएको जनाए।
'विगतदेखि अहिलेसम्म पनि म राजनीतिक दलहरू एकठाउँमा उभिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु। त्यहीं दिनबाट सुरु भएको विग्रहले यहाँसम्म आइपुगेका छौं,' नेम्बाङले भने, 'हिजो, अस्तिबाट त नेपाली कांग्रेस र एमाले एक ठाउँमा बस्न हुँदैन भन्ने अचम्मको नयाँ सिद्धान्त पनि आविष्कार भयो।' सकिन्छ भने फेरि पनि दलहरूलाई एकै ठाउँमा राखौं भनेर आफूले यसो भनिरहेको नेम्बाङले स्पष्ट पारे। 'मलाई खुसी लाग्यो देउवाजीले दलहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउँछु भन्नुभएको छ। उहाँले प्रधानमन्त्री भएपछि दलहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउन कति काम गर्नुहुन्छ हेर्न बाँकी छ,उनले भने, 'मेरो आग्रह छ तपाईं प्रधानमन्त्री हुँदा देशलाई एक ठाउँमा उभ्याउन कोसिस गर्नुस्।' नेम्बाङले 'आफ्नो थैलीको मुख दह्रोसँग बाँध्नु, अरुलाई चोर दोष नलगाउनु' भन्ने उखान सुनाउँदै भने, 'आफ्नो थैली दह्रो राख्नु भनेको दलहरू एक ठाउँमा उभिनु हो। दलहरू एक नहुँदासम्म समस्या रहिरहन्छ।'
उनले 'घर झगडा नगर्नु, गर्यो भने छिमेकीले ‰यालबाट टाउको छिराएर उपदेश दिन थाल्छ' भन्ने उखान पनि सुनाए।
नेम्बाङले 'सर्व स्वीकार्यता' का नाममा संविधानको स्वीकार्यता घटाउने काम भएको भन्दै प्रतिपक्षलाई विश्वासमा नलिँदा समस्या आएको धारणा राखे। 'प्रतिपक्षलाई कुनामा पुर्याएर संविधानको सर्वस्वीकार्यतालाई झन् कमजोर पार्ने काम भएको छ,' नेम्बाङले भने।
उनले कांग्रेसले २०६४ को संविधानसभामा संविधान संशोधनको कुरा आउँदा प्रतिपक्षको सहमति चाहिने कुरा गरेको तर अहिले आएर आफू सत्तामा बसेपछि त्यो कुरा बिर्सिएको बताए। 'प्रधानमन्त्रीज्यू, प्रतिपक्ष राज्यको अंग हो। त्यसैले संविधान संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुर्याउनुअघि प्रतिपक्षीसँग छलफल गर्नुहोस्। अनिमात्र मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेर संसद्मा ल्याउनुहोस्,' नेम्बाङले भने। उनले प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिएर संविधानलाई थप सर्वस्वीकार्यता बनाउन खोजिए त्यो चिन्ताको विषय नहुने बताए।
चुनावी वातावरण बनाउन मधसी दलको माग
नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई बधार्इं दिनेक्रममा बोल्ने मधेस केन्द्रित दलका सांसदले निर्वाचनमा भाग लिने वातावरण बनाउन माग गरे। राष्ट्रिय जनता पार्टी अध्यक्ष मण्डलका सदस्य महेन्द्र यादवले स्थानीय तह संख्या थप, मधेस आन्दोलनका क्रममा लगाइएका मुद्दा फिर्ता तथा सहिद परिवारलाई राहत दिने वाचा पूरा गरेर निर्वाचनको वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गरे।
'हामी निर्वाचनसँग भागेका छैनांै, निर्वाचनमा भाग लिएर प्रतिस्पर्धा गर्न हाम्रा कार्यकर्ता पनि आतुर छन्', यादवले भने, 'तर सरकारले मधेसी जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाई वैधानिक रुपमा प्रतिस्पर्धा गराउन चाहिरहेको देखिँदैन।'
मुलुकको अखण्डता बचाउन राजपा निर्वाचनमा सहभागी हुनुपर्ने अवस्था देखिएकाले त्यसका लागि सरकारले छिट्टै वातावरण बनाउनुपर्ने बताए।
राजपालाई छाडेर सरकार निर्वाचनमा गए मुलुकका लागि दुर्भाग्य हुने भन्दै यादवले त्यसको जिम्मा एमालेले लिनुपर्ने बताए। उनले आफ्ना माग सुनुवाइ नभएर निर्वाचन बहिष्कार गरी आन्दोलनमा जाने चेतावनी पनि दिए।
राजपाकै अर्का नेता एवं सांसद सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले पनि निर्वाचनमा भाग लिने वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गरे। 'अहिले परिस्थिति निर्वाचनमा भाग लिनेभन्दा आन्दोलनमा जानुपर्नेतर्फ उन्मुख भएको देखिँदैछ', शुक्लाले भने, 'तर त्यस्तो नहोस् भन्ने कामना गर्दै सरकार र विपक्षी दललाई यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गर्छु।'
तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयन गरी सबैलाई निर्वाचनमा भाग लिई प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने अधिकार दिनुपर्ने शुक्लाले बताए।
संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सांसद शिवजी यादवले संविधान संशोधन प्रक्रियामा लगरे पारित गरे मधेसका जनता हर्षका साथ निर्वाचनमा भाग लिन तयार रहेको बताए। उनले २० वर्षदेखि रिक्त स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि चुन्न मतदाता आतुर रहेकाले सरकारले अविलम्ब असन्तुष्ट दलहरूलाई चुनावमा जाने वातावरण मिलाउनुपर्ने बताए।
प्रकाशित: २७ जेष्ठ २०७४ ०१:४५ शनिबार
