काठमाडौं – सुनियोजित रुपमा मतपत्र च्यातिएको अवस्थामा पुनः मतदान गराउने नजिर बसालिए भविष्यमा पटकपटक यो विवाद निम्तिएर निर्वाचन हुन नसक्ने वातावरण आउन सक्ने  विज्ञले बताएका छन् । पुनः मतदानसम्बन्धी ऐनको प्रावधान स्पष्ट व्याख्यासहित संशोधन गर्न पनि विज्ञले सुझाएका छन्। 

सुनियोजित रुपमा मतपत्र च्यात्दा पुनः निर्वाचनको मौका दिए सधैं हार्ने पक्षले यो प्रवृत्ति अँगाल्ने र चुनाव हुन नसक्ने अवस्था आउन सक्ने विज्ञको तर्क छ ।  नियोजित रुपमा मतपत्र च्यातिएको अवस्थामा संलग्न पक्षलाई कडा कारबाही गरी गणनालाई निरन्तरता दिनु बुद्धिमानी हुने विज्ञ मत छ ।
भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणना भइरहेका बेला  माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधिले मतपत्र च्यातेपछि गणना रोकिएको छ । 

सुनियोजित रुपमा मतपत्र च्यातिएको अवस्थामा पुनः मतदानको नजिर बसाले भविष्यमा पटकपटक यो विवाद निम्तिएर चुनाव हुन नसक्ने वातावरण आउन सक्छ

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ मा मतगणनास्थल अनधिकृत कब्जा वा नोक्सान भए पुनः निर्वाचन गराउने व्यवस्था छ । यसै प्रावधानमा टेकेर पुनः मतदानमा जाने नियतले माओवादी केन्द्रका गणना प्रतिनिधिले मतपत्र च्यातेको आरोप छ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती प्राकृतिक वा काबुबाहिरको परिस्थितिका कारण मतपत्र नष्ट वा कब्जा भएको अवस्थामा पुनः निर्वाचन गर्ने ऐनको व्यवस्था भएको तर नियोजित रुपमा मतपत्र च्यातेको अवस्थामा पुनः मतदानमा जाँदा हार्ने पक्षले सधैं यही प्रवृत्ति अँगाल्ने र चुनावै हुन नसक्ने स्थिति आउन सक्ने बताउँछन् । ‘ऐनको दफा ४९ र ५० मा रहेको मतपेटिका÷मतदानस्थल कब्जामा लिएको, नष्ट गरेको, क्षतविक्षत गरेको अवस्थामा पुनः मतदान गराउन सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था कुनै पक्षले आफूले हार्ने देखेर मतपत्र च्यातेर पुनः निर्वाचन गराउन नभई प्राकृतिक र काबुबाहिरको परिस्थितिका लागि राखिएको हो,’ उप्रेतीले नागरिकसँग भने, ‘प्राकृतिक वा काबुबाहिरको परिस्थितिले मतपत्र च्यातिए वा नष्ट भए पुनः मतदान गर्ने भन्ने व्यवस्था राखिएको हो । यसै प्रावधानलाई आफूनुकूल प्रयोगमा ल्याउन हार्ने पक्षले मतपत्र च्यात्दै जाने र पुनः मतदान गराउँदै जाने हो भने त्यसले लोकतन्त्रलाई नै धरापमा पार्न सक्छ ।’ मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन तयारी भइरहेका बेलामा सरकारले पुनः मतदानको प्रावधान पनि थप स्पष्ट व्याख्या र सर्त राखेर संशोधन गर्नुपर्ने उप्रेतीको सुझाव छ । उनले स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ४९ र ५० संशोधन गरी सुनियोजित रुपमा मतपत्र च्यातिए पुनः मतदान नहुने स्पष्ट व्यवस्था राख्नुपर्ने बताउँछन् । 
‘हार्ने देखेर कसैले मतपत्र च्यात्यो र पुनः मतदान गरियो भने भोलि अर्काे पक्षले हार्ने देखेर मतपत्र च्यात्यो भने के हुन्छ’, उप्रेतीले प्रतिप्रश्न गर्दै भने, ‘भोलि यो रोग अन्यत्र सल्किन नदिन मतगणनालाई निरन्तरता दिनुपर्छ र ऐनमा पनि आवश्यक सुधार गर्नुपर्छ ।’ उनी नष्ट वा च्यातिएका  मतपत्रलाई रद्द वा स्टकमा राखेर बाँकी मतपत्र गणना गरी टुंगोमा पुग्न सकिने बताउँछन् । उनले नष्ट वा च्यातिएका मतपत्रलाई स्टकमा राखेर नष्ट वा च्यातिएभन्दा बढी अन्तरले जित्नेलाई निर्वाचित घोषणा गर्ने र नष्ट मतपत्रभन्दा थोरै अन्तर भए पुनः सोही पदका लागि मात्रै मतदान गर्न सकिने व्यवस्था ऐनमा राख्न सकिने बताए । 

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य पनि भरतपुरमा सुनियोजित रुपमा मतपत्र च्यातिएकाले पुनः मतदान भए खराब नजिर स्थापित हुने बताउँछन् । ‘आफू हार्ने भएपछि कानुनी प्रावधान पढेर पुनः मतदान गराउने उद्देश्यले नियोजित रुपमा मतपत्र च्यातेको स्पष्टै देखिन्छ,’ आचार्यले नागरिकसँग भने, ‘यस्तो अवस्थामा पुनः मतदानमा जानुु संविधान, कानुन र पद्धतिको उपहास हो ।’ 

आचार्यले स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा मतपत्र, मतपेटिका नष्ट भए वा कब्जा भएको अवस्थामा पुनः निर्वाचन गर्ने भन्ने व्यवस्था नियोजित रुपमा च्यात्नेका हकमा लागू नहुने बताए । ‘प्राकृतिक कारण वा काबुबाहिरको परिस्थितिका कारण मतपत्र नष्ट भए वा च्यातिए पुनः निर्वाचन भनिएको हो, हार्ने भएपछि मतपत्र च्यात्नेका लागि पुनः मतदान होइन,’ आचार्यले भने, ‘जनताले दिएको मतको सम्मान गर्नुपर्छ, मतपत्र च्यात्नेलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ, गन्न मिल्नेजति मत गणना गरेर सोही आधारमा बढी ल्याउने उम्मेदवार निर्वाचित भएको घोषणा गर्नुपर्छ ।’ उनले कसैले आफूले वा आफ्ना उम्मेदवारले हार्ने देखेर बल प्रयोग गरी मतपत्र च्यातेको अवस्थामा पुनः मतदानमा गए अपराधलाई प्रोत्साहन गरेको ठहरिने बताए । 

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ हार्ने पक्षले मतपत्र च्यात्ने अनि फेरि पुनः मतदान गर्ने परिपाटी बसालिए मतदान निरर्थक हुने बताउँछन् । ‘मतपत्र च्यात्नु जघन्य अपराध हो, च्यात्नेलाई कारबाही हुनुको साटो पुनः मतदान गराउँदा जनताको अभिमतको अपमान हुन्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘हार्ने अवस्था देखेर मतपत्र च्यातिएको अवस्थामा पुनः मतदान गर्ने भन्ने ऐनको उद्देश्य होइन ।’ उनले सुनियोजित रुपमा मतपत्र च्यातिएको अवस्थामा च्यातिएबाहेकका मतपत्र गणना गर्नुपर्ने बताए । ‘मतपत्र च्यात्ने अनि पुनः मतदान गर्दा विकृति बढ्छ, त्यसैले जनताको अभिमतको सम्मानका लागि पनि मतगणनालाई नै निरन्तरता दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘मतपत्र हराएको वा नासिएको होइन, यसमा निर्वाचन आयोगले सही निर्णय गरी आफ्नो गरिमा कायम राख्न सक्नुपर्छ ।’

वैशाख ३१ गते पहिलो चरणको स्थानीय चुनावअन्तर्गत भरतपुर महानगरपालिकाका २९ वडामध्ये २७ वडाको मतगणना सम्पन्न भई १९ वडाको गणनाक्रममा माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधिले मतपत्र च्यातेपछि मतगणना स्थगित भएको छ । यसबारेमा निर्वाचन आयोगले छानबिन समिति गठन गरेको छ ।

मेयरमा एमालेका देवी ज्ञवाली र माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहालबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा भइरहेको अवस्थामा मतपत्र च्यातिएको हो । माओवादीले सोचेअनुरुप मतान्तर घटाउन नसकेपछि नतिजा प्रभावित पार्न माओवादी केन्द्रका गणना प्रतिनिधिले मतपत्र च्यातेका थिए । मतपत्र च्यातेको अभियोग लागेका माओवादी केन्द्रको भ्रातृ संगठन वाइसिएलका जिल्ला अध्यक्ष मधु न्यौपाने र द्रोण शिवाकोटी बिहीबार जिल्ला अदालत चितवनबाट धरौटीमा छुटेका छन् । 

माओवादीले पुनः निर्वाचन र एमालेले मतगणनालाई निरन्तरता दिन माग गरेका छन् ।

प्रकाशित: १९ जेष्ठ २०७४ ०१:३५ शुक्रबार