राजविराज – झन्डै दुई दशकपछि मुलुकमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुन लागेको छ । पहिलो चरणको चुनाव सफलतापूर्वक सम्पन्न भइसकेको छ । पूरै मुलुक चुनावी माहोलमा छ, तर सप्तरीमा भने अझै राजनीतिक खिचातानी, अन्यौल र तनावको वातावरण व्याप्त छ ।
मंगलवार पनि सदरमुकाम राजविराजसहित जिल्लाका १७ वटै स्थानीय तहमा बिहानैदेखि तनावपूर्ण माहोल देखियो । चुनावको विरोध गरिरहेको राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता कार्यकर्ता जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा तालाबन्दी गर्न पुगे । साथै, उनीहरूले राजविराजस्थित प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय घेराउ गर्न लाग्दा राजपा कार्यकर्ता र प्रहरीबीच झडप पनि भयो । झडपमा राजपा नेता शतिसकुमार सिंहलगायतका कार्यकर्ता घाइते भए ।
आन्दोलनको नाममा लगातार दुई वर्ष विकास बजेट अवरुद्ध भएको र उद्योग व्यवसाय धारासायी भएर अवस्थाप्रति सर्वसाधारण वाक्क भइसकेका छन् ।
दलबीचको राजनीतिक असमझदारीका कारण झन् बढदै गएको तनावकाबीच सर्वसाधारणहरूको भने एउटै प्रश्न छ– आखिर यो तनाव कहिलेसम्म ?
आन्दोलन गर्दै आएका उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमले चुनाव स्वीकार गरिसकेको छ भने अर्कोतिर ६ मधेशवादी दल एकीकृत भई बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टी अझै चुनावको विरोधमा छ ।
‘मधेशका दुई राजनीतिक शक्ति दुई धारमा उभिएका छन् । यसले आम मधेशी समुदायमा अन्यौल मात्र थपेको छ’, नागरिक अगुवा बद्रीनारायण झाले भने ।
सर्वसाधारण राजनीतिक समस्याको छिनोफानो गरी शान्ति र सोहाद्रापूर्ण माहोलमा अघि बढुन् भन्ने मनसायमा छन् । ‘राजनीतिक अन्यौल र तनावले हामी वाक्क भएसक्यौं’, तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका–१ का अवकासप्राप्त शिक्षक दयाकान्त झा भन्छन्, ‘यस्तो माहोलले न त देशको भलो हुन्छ न मधेशको । प्रमुख राजनीतिक दल तथा मधेश केन्द्रित राजनीतिक शक्ति एक भई अगाडी बढनुको विकल्प छैन ।’
‘सबै वर्ग, सबै समुदायको पहिचान र भावना बुझ्ने काम राज्यको हो, मुलुक कसैको पेवा होइन, यो हामी सबै नेपालीको साझा घर हो’, झाले भने, ‘कुनै पनि वहानामा मुलुकलाई राजनीतिक बन्दी बनाउन पाइँदैन ।’
अधिकार र पहिचानका लागि थालिएको आन्दोलन वा संघर्ष बर्षौसम्म चलिरहने प्रक्रिया रहेको सर्वसाधारणको बुझाइ छ । ‘आन्दोलनको वहानामा राजनीतिक प्रक्रियामा भागै नलिनु, विकास गतिविधि ठप्प पार्नु लगायतको काम उपयुक्त होइन,’ रम्पुरामल्हनियाँका देवकिसुन यादवले भने, ‘मुलुकमा जुन प्रकारको अवस्था छ, एक पक्षीय संरचना छन् । यस्तो वेला अलगथलग भएर वा बहिष्कारवादीका रूपमा अगाडि बढ्यौं भने हामिलाई नै घाटा हुन्छ ।’ अधिकार र पहिचान मधेशीको प्राथमिकता रहेको उनको भनाइ छ । ‘तर अधिकार र पहिचान स्थापित नभए विकास र समृद्धिका बाटा नै बन्द गर्नु कहाँको बुद्धिमता हो ?’ उनले प्रश्न गरे । आन्दोलनको नाममा लगातार दुई वर्ष विकास बजेट नै अवरुद्ध भएको र उद्योग व्यवसाय धारासायी भएर अवस्था डामाडोल भएको उनले बताए ।
मधेश केन्द्रित शक्तिले आफ्नो राजनीतिक गतिविधि र आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनु पर्ने वयोबृद्ध राजनीतिकर्मी योगेन्द्र झाको भनाइ छ । ‘अवसरलाई सदुपयोग गर्दै आन्दोलनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने खाँचो छ’, उनी भन्छन्, ‘सत्ता समिकरण र संसदमा अंक गणितिय बहुमत नभएसम्म कतिपय राजनीतिक अधिकार पाउन त्यति सहज हुँदैन, यी तथ्यहरुलाई बुझेर मधेशवादी दलहरुले आफ्नो अगामी रणनीति बनाए उनीहरूका लागि पनि र मधेशका लागि पनि हितकर हुने छन् ।’
प्रकाशित: १७ जेष्ठ २०७४ ०२:१९ बुधबार