मधेस प्रदेशको महत्वपूर्ण उत्पादन खाद्यान्न (धान र गहुँ) हो। खाद्यान्न उत्पादनको मूलस्रोत भएकाले देशका अन्य भागभन्दा मधेस प्रदेश स्रोतका हिसाबले समृद्ध छ। तर बहुआयामिक गरिबीको सूचकांकका सबै पक्षहरूमा मधेस प्रदेशलाई समग्र राष्ट्रिय अवस्थाभन्दा चिन्ताजनक अवस्थामा देखाउँछ। मधेस प्रदेशका गाउँ-बस्तीको अवस्था हेर्दा अधिकांश क्षेत्रमा समृद्धिको छेकछन्द कतै पाइँदैन।

तथापि यहाँ समृद्धिका सूचकहरू प्रशस्त छन्। कृषिमा उर्वरता, विविध भाषा-संस्कृतिमा सम्पन्नता, भौगोलिक सुगमता आदि। यी सूचकका आधारमा हेर्दा मधेस सम्पन्नताको उकालो चढ्नुपर्ने हो। तर भइरहेछ ठिक उल्टो, यात्रा थप गरिबीतर्फ उन्मुख छ। मधेसको इतिहास सम्पन्न भए पनि पछिल्ला दशकहरू अजेन्डाविहीन भएकाले विपन्नता र गरिबी बढ्दै गएको बुद्धिजीवीहरू बताउँछन्।

यहाँ नेता धेरै जन्मिए। मन्त्री धेरै भए। तर यी सबैले राजनीतिक अजेन्डालाई मात्र प्राथमिकता दिए। कसैले पनि आर्थिक अजेन्डा अगाडि सार्न सकेनन्। राजनीतिक अजेन्डाका कारण आन्दोलन धेरै भए। तर आर्थिक विकासका लागि कहिल्यै आन्दोलन भएन। मधेस मामिलाका जानकार रजनिकान्त झा भन्छन्, ‘मधेसमा पर्याप्त स्रोत हुँदा पनि गरिब हुनु बिडम्बना हो।’ यहाँ नेताहरूले आर्थिक विकास, स्रोत परिचालन, समृद्धिलाई प्राथमिक अजेन्डा नबनाउँदा मधेस गरिबीको दलदलमा भासिँदै गएको उनको टिप्पणी छ।

मधेसमा कृषिमा पर्याप्त सम्भावना छ। तर कृषिमा आधुनिक प्रणाली तथा औद्योगिकीकरण छैन। कृषि उत्पादनका लागि उर्वर जमिनको उत्पादकत्व बढाउन किसानमैत्री नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन प्रदेश सरकार चुकेको छ।

सिँचाइका पुराना योजना जीर्ण बनेका छन्। नयाँ आउन सकेका छैनन्। भौगोलिक अवस्थिति र समथर भूमिले गर्दा मधेस उद्योग–कलकारखानाका लागि उपयुक्त भूभाग हो। तर उद्योग भित्र्याउन सरकार सफल हुन सकेको छैन। भारतसंँग सीमा जोडिएकाले कच्चा पदार्थ आयात र उद्योगका उत्पादन निर्यातका लागि यो भूमि सहज छ। कृषिमा आधारित उद्योगको सम्भावना बढी छ।

मधेसमा कृषिमा पर्याप्त सम्भावना छ। तर कृषिमा आधुनिक प्रणाली तथा औद्योगिकीकरण छैन। कृषि उत्पादनका लागि उर्वर जमिनको उत्पादकत्व बढाउन किसानमैत्री नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन प्रदेश सरकार चुकेको छ।

यही सम्भावनालाई देखेर होला २०७४ को प्रतिनिधिसभा चुनाव प्रचारका क्रममा मधेस प्रदेशको सीमावर्ती गाउँ भगवानपुर पुगेका उद्योगपति विनोद चौधरीले भनेका थिए, ‘यो भूमि उद्योगका लागि उर्वर छ। उद्योगमैत्री वातावरण बन्नसके यो भूमि उद्योगले भरिनेछ।’

कृषिमा आधारित मधेसको अर्को समस्या हो बाजार। किसानले उत्पादन गरेको खाद्यान्न बजारमा सय रूपैयाँमा बिक्री भइरहँदा उत्पादन गर्ने किसानले भने २० रूपैयाँ पाएका हुन्छन्। मधेसमा आँप अधिक उत्पादन भयो भने बगैंचामै कुहिएर जान्छ। आँप अधिक उत्पादन हुँदा किसानलाई खुसी होइन, बिक्रीको पिरलो हुन्छ। आँप अधिक मात्रामा उत्पादन भयो भने, शीतभण्डारको अभाव हुन्छ र जसोतसो सस्तोमा बेच्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुन्छ।

अधिक उत्पादन हुने आँप सस्तोमा बेच्नुभन्दा जुस बनाएर अफ–सिजनमा बेच्दा धेरै मुनाफा कमाउन सकिने भएकाले जुस उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापनाका लागि मधेस प्रदेश सरकार अझै मौन छ। आँपको पकेट–क्षेत्रमा जुस उत्पादन गर्ने कारखानाले प्राथमिकता पाउन सके किसान हौसिनुको साथै रोजगारीसमेत सिर्जना हुने बुद्धिजीबि सुनिलकुमार साह बताउँछन्।

मधेस प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयको सर्वेक्षणअनुसार मधेस प्रदेशले नेपालको कुल क्षेत्रफलमध्ये ६.६ प्रतिशत (९,६६१ वर्ग कि.मि.) ओगटेको छ। नेपालको कुल खेतीयोग्य जमिनको १७.७५ प्रतिशत र खेती गरिएको जमिनको १९.०२ प्रतिशत मधेस प्रदेशमा रहेको छ। यो प्रदेशमा नेपालकै सबैभन्दा बढी सिंचित जमिन (२८.६८%) रहेको देखिन्छ।

देशको कुल क्षेत्रफलको तुलनामा यो प्रदेशमा खेती नभएको जमिन १२.२६ प्रतिशत छ। नेपालका सबैभन्दा धेरै श्रम स्वीकृति लिने १० जिल्लामध्ये मधेस प्रदेशका ६ जिल्ला छन्। पछिल्लो तीन वर्षको अवधिमा धनुषा जिल्लाबाट सबैभन्दा बढी श्रम स्वीकृति लिइएको छ।

कृषिमा आधारित मधेसको अर्को समस्या हो बाजार। किसानले उत्पादन गरेको खाद्यान्न बजारमा सय रूपैयाँमा बिक्री भइरहँदा उत्पादन गर्ने किसानले भने २० रूपैयाँ पाएका हुन्छन्।

मधेस प्रदेशमा १९ लाख ८७ हजार श्रमिकमध्ये लगभग ५० प्रतिशत अशिक्षित छन्। मधेस प्रदेशको बेरोजगारी दर झन्डै २०.१ प्रतिशत छ। सात प्रदेशमध्ये मधेसमा १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहमा ३३.१ प्रतिशत बेरोजगार छन्।

त्यस्तै, २५ देखि ३९ वर्षमा १८.९ प्रतिशत बेरोजगार छन्। ४० देखि ५९ वर्षमा १४.९ प्रतिशत बेरोजगार छन्। ६० वर्षभन्दा माथिका ११.२ प्रतिशत बेरोजगार छन्। विद्युत वितरणका आधारमा हालै मधेस प्रदेशका सबै परिवारमा राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडबाट विद्युत उपलब्ध छ। जुन प्रदेशहरूमध्ये सबभन्दा बढी हो। पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमताको हिसाबले प्रदेशगत रूपमा मधेस प्रदेशमा नै सबभन्दा बढी भण्डारण (३५.४१ प्रतिशत) भएको देखिन्छ।

जनकपुरधाम, सिमरा र राजविराज विमानस्थलमध्ये उडान संख्या सिमरा विमानस्थलमा सबभन्दा बढी र राजविराज विमानस्थल सबभन्दा कम रहेको देखिन्छ। सन् २०१५ देखि २०१९ सम्मको तथ्यांक हेर्दा सिमरामा सन् २०१८ मा सबभन्दा बढी उडान (९ हजार ५ सय ) बाट १ लाख ७ हजार १ सय ५४ जना यात्रुलाई सेवा दिएको देखिन्छ। मधेस प्रदेशमा शौचालयको सुविधा नभएको घरपरिवारको संख्या १ लाख ३९ हजार २ सय १० घरपरिवार छन्।

मधेस प्रदेशमा ७,२७९ वटा उत्पादन प्रतिष्ठान रहेका छन्। यी प्रतिष्ठानमा ८० हजार ७ सय ७३ जना व्यक्तिहरू संलग्न छन्। र, प्रतिष्ठानमा ६८ हजार ४ सय ८८ जना कर्मचारी छन्। मधेस प्रदेशमा रहेका उत्पादन प्रतिष्ठानहरू ६ प्रतिशत मात्र सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध छन्।

देशको कुल जनसंख्यामध्ये मधेस प्रदेशको जनसंख्या करिब २१ प्रतिशत रहेको छ। मधेस प्रदेशको जनघनत्व सातवटै प्रदेशभन्दा धेरै (६३३ प्रति वर्ग कि.मि.) छ। देशको कुल घरधुरी ६६ लाख ६६ हजार ९३७ मध्ये मधेस प्रदेश प्रदेशमा ११ लाख ५६ हजार ७ सय १५ वटा रहेका छन्। प्रदेशको कुल ६१ लाख १४ हजार ६ सय जनसंख्यामध्ये ३० लाख ६५ हजार ७ सय ५१ पुरुष र ३० लाख ४८ हजार ८ सय ४९ महिला छन्। मधेस प्रदेशको औसत घरपरिवारको आकार ५.२९ रहेका छन्।

मधेस प्रदेशमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा शिक्षा क्षेत्रको योगदान १०.३ प्रतिशत रहेको छ। सातवटै प्रदेशमध्ये मधेस प्रदेशको साक्षरता अवस्था सबैभन्दा न्यून छ। यहाँ ६३.५३ प्रतिशत जनसंख्या साक्षर छन्। साक्षरमध्ये ७२.४५ प्रतिशत पुरुष र ५४.७० प्रतिशत मात्रै महिला छन्। मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा बढी साक्षरता भएको जिल्ला पर्सा र सबैभन्दा कम साक्षरता भएको जिल्ला रौतहट ५७ दशालव ७५ प्रतिशत हो।

देशको कुल जनसंख्यामध्ये मधेस प्रदेशको जनसंख्या करिब २१ प्रतिशत रहेको छ। मधेस प्रदेशको जनघनत्व सातवटै प्रदेशभन्दा धेरै (६३३ प्रति वर्ग कि.मि.) छ।

मधेस प्रदेशमा एसईई उत्तीर्ण विद्यार्थीको संख्या ७.६१ प्रतिशत छ। प्लस टु उत्तीर्ण विद्यार्थीको संख्या ९.७४ प्रतिशत, स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थीको संख्या ३.३१ प्रतिशत छ। स्नातकोत्तर र सो भन्दा माथि उत्तीर्ण विद्यार्थीको संख्या १.३९ प्रतिशत रहेको छ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागको सन् २०२१ को प्रतिवेदन अनुसार मधेस प्रदेशमा १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका महिलामध्ये २ हजार ३६१ जना महिलाको मृत्यु भएको देखिन्छ। मृतकमध्ये १४६ जना गर्भवती भएको उल्लेख छ।

तथ्यांक अनुसार १ लाख जन्मेका बच्चामा १५१ जनाको मृत्यु भएको छ। प्रदेशगत रूपमा बालबालिकामा हल्का र मध्यम खालको रक्तअल्पता (एनिमिया) को दर मधेस प्रदेशमा सबभन्दाबढी छ।

समृद्धिका का लागि आवश्यक प्रशस्त स्रोत हुँदा पनि मधेस प्रदेशको मानव विकास सूचकांक उदेकलाग्दो छ। मधेस प्रदेशको नीति आयोगले ०७६ मा सार्वजनिक गरेको मानव विकास सूचकांकअनुसार यहाँको बहुआयामिक गरिबी दर करिब ४७.९ प्रतिशत छ। गाँस, बास, कपासको समस्या र बिरामी हुँदा उपचार गराउन नसक्ने अवस्थालाई बहुआयामिक गरिबीको सूचीमा राखिएको छ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागको सन् २०२१ को प्रतिवेदन अनुसार मधेस प्रदेशमा १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका महिलामध्ये २ हजार ३६१ जना महिलाको मृत्यु भएको देखिन्छ। मृतकमध्ये १४६ जना गर्भवती भएको उल्लेख छ।

प्रदेशको नीति आयोगको पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्रमा बहुआयामिक गरिबी दर ४७ दशमलव नौ प्रतिशत छ। नेपालको बहुआयामिक गरिबी दर २८ दशमलव ६ प्रतिशत छ। बहुआयामिक गरिबीमा मधेस प्रदेश दोस्रो नम्बरमा परेको छ। यस प्रदेशको आर्थिक गरिबी दर २७ दशमलव सात प्रतिशत छ। नेपालको समग्र आर्थिक गरिबी २५ दशमलव दुई प्रतिशत छ। आर्थिक गरिबी दरमा प्रदेश दुई तेस्रो नम्बरमा छ। मधेस प्रदेशको समग्र सूचकांक र हालै अर्थ मन्त्रालयले गरेको आर्थि सर्वेक्षण प्रतिवेदनले मधेस प्रदेशको अवस्था कहालीलाग्दो देखिन्छ।

मधेस प्रदेशको गरिबीबाट मुक्त गरी आर्थिक वृद्धिदर ११ प्रतिशत पर्याउन कृषिमा क्रन्ति र रोजगार क्षेत्रको बृद्धिलाई मुख्य सेतु ठहर गरेको थियो। लक्ष्य प्राप्त गर्न आत्मनिर्भरताको स्थिति निर्माण गरी तुलनात्मक लाभ हुुनसक्ने स्थानीय कृषिबाली र आधारभूत खाद्य वस्तुको उत्पादनमा वृद्धि गर्ने, कृषि तथा उद्योग क्षेत्रमा सिर्जना भएका स्थानीय रोजगारी र सम्भाव्य रोजगारी क्षेत्रका लागि चाहिने क्षमता, सिपयुक्त जनशक्ति निर्माण र विकासमा लगानी गर्ने रणनीति अपनाइने पञ्चवर्षीय योजनामा भनिएको छ।

मधेसमा कृषिमा पर्याप्त सम्भावना छ। तर कृषिमा आधुनिक प्रणाली तथा औद्योगिकीकरण छैन। कृषि उत्पादनका लागि उर्वर जमिनको उत्पादकत्व बढाउन किसानमैत्री नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन प्रदेश सरकार चुकेको छ। सिँचाइका पुराना योजना जीर्ण बनेका छन्।

विद्यमान सडक सञ्जालको उपयोग हुने गरी आर्थिक सम्भावनाका आधारमा कृषि, पर्यटन क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने उद्योग स्थापना र सञ्चालनमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने, व्यवसायीकरण, विविधीकरण र आधुनिकीकरण गरी कृषिमा आधारित उद्योगलाई विकासको संवाहक बनाउने लक्ष्य लिइएको छ। कृषि अनुसन्धान क्षेत्रमा आधुनिक तथा नवीनतम प्रविधि विकास गरिने, चुरेक्षेत्रलाई जल संरक्षणका लागि आधारस्तम्भ मानी जल संरक्षणलाई प्रतिकूल असर गर्ने क्रियाकलाप रोकथाम हुने गरी भूसंरक्षण तथा उपयोग नीति बनाइने योजनाको आधारपत्रमा उल्लेख छ।

२०८०/८१ का लागि मधेस प्रदेश सरकारले ४४ अर्ब ११ करोड ४६ लाख ३२ हजारको बजेट ल्याएको छ। तर, यो बजेट समृद्ध र सम्पन्न मधेस प्रदेशको लक्ष्य पूरा गर्नेतर्फ वितरण भएको देखिदैन।

मधेस प्रदेशबाट गरिबी दूर गर्ने योजना र आधारपत्र तयार भएपनि सोबमोजिम इमान्दार कार्य हुन नसक्दा मधेस प्रदेश गरिबीको ग्राफ उकालो चढ्दै गएको छ।

प्रकाशित: २२ असार २०८० ०१:२८ शुक्रबार