सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले श्रमजीवि पत्रकारले सरकारले तोकेअनुसारको तलब पाउनुपर्ने बताउँदै यसको कार्यान्वयनको लागि पहल गर्ने बताएकी छिन्। आइतबार ‘श्रमजीवि पत्रकार ऐन कार्यान्वयन’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले यस्तो बताएकी हुन्। ‘श्रम गर्ने कुनै पनि क्षेत्रमा पारिश्रमिक दिइनुपर्छ। श्रमजीवि पत्रकारले पनि सरकारले तोकेको पारिश्रमिक पाउनुपर्छ,’ उनले भनिन्।

नेपालमा श्रमजीवि पत्रकारको विद्यमान पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्नको लागि आवश्यक कानुन तथा नियम निर्माणमा मन्त्रालय केन्द्रित हुने बताइन्। उनले भनिन्, ‘न्यूनतम् पारिश्रमिक समितिले बुझाएको प्रतिवेदन तथा अन्य मस्यौदालाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित हुन्छु,’ उनले भनिन्।

सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले श्रमजीवि पत्रकारले सरकारले तोकेअनुसारको तलब पाउनुपर्ने बताउँदै यसको कार्यान्वयनको लागि पहल गर्ने बताएकी छिन्।

सञ्चारकर्मी र सञ्चार गृह तथा मिडियासँग आवश्यक अन्य ऐन, नियम निर्माणका लागि पनि पहल गर्ने उनले बताइन्। ‘कुनै पनि ऐन, नियम लागु गर्दाको प्रक्रिया लामो भएकाले पनि तोकिएको समयमा लागु हुने कुरा चुनौतीपूर्ण रहेको उनले बताइन्।

सोही क्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पत्रकार महेन्द्र बिष्टले श्रमजीवि पत्रकारले धेरै समस्या झेल्नु परेको बताए। श्रमजीवि पत्रकार ऐनको नियुक्ति र सेवाबाट हटाउने प्रावधान पुनरवलोकन गर्नुपर्दछ। पत्रकारलाई अहिले पनि नियुक्तिपत्र नदिने, न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने, समयमा नदिने, वृत्ति विकासमा कार्यान्वयन नगरिएको, सामाजिक सुरक्षा, उपदान पाउने जस्ता व्यवस्थापन हुन नसकेको स्थिति रहेको उनले औंल्याए।

यो बेथितिको अन्त्यका लागि सरकारले पारिश्रमिक भुक्तानीको अवधि तोकी स्पष्ट समय सीमा तोकिनु पर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य सहभागी गराउनुपर्ने, श्रमजीवि पत्रकारको समस्या समाधान गर्ने संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्ने बिष्टले सुझाए।

सञ्चारकर्मी र सञ्चार गृह तथा मिडियासँग आवश्यक अन्य ऐन, नियम निर्माणका लागि पनि पहल गर्ने उनले बताइन्। ‘कुनै पनि ऐन, नियम लागु गर्दाको प्रक्रिया लामो भएकाले पनि तोकिएको समयमा लागु हुने कुरा चुनौतीपूर्ण रहेको उनले बताइन्।

सोही क्रममा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिकी अध्यक्ष संगीता खड्काले श्रमजीवि पत्रकार ऐनमा भएका प्रावधान, कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीको बारमा जानकारी दिइन्। सोही क्रममा नेपाल पे्रस काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले पत्रकारिता क्षेत्रमा नियुक्ति र तलब अनिवार्य कार्यान्वयन नगर्ने सञ्चार गृहलाई कारबाही हुनुपर्ने बताए। साथै न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले सिफारिस गरेको तलबलाई आजैका दिनबाट कानुन संशोधन गरी लागु गर्र्ने र अनुगमन हुनुपर्ने बताए।

कार्यक्रममा बोल्दै अहिलेको मिडिया बजारले सबैभन्दा बढी पत्रकार महिलालाई विस्थापित गरेको पत्रकार बविता बस्नेतले बताइन्। उनले भनिन्, ‘कोरोना कालमा सबैभन्दा बढी पत्रकार महिलाले जागिरबाट हात धुनु परेको अनुसन्धानबाट देखिएको छ,’ उनले भनिन्।

प्रकाशित: १८ असार २०८० ०१:५० सोमबार