काठमाडौं- स्थानीय तहको दोस्रो चरणको चुनावअघि जेठ १५ मा बजेट ल्याउन निर्वाचन आचारसंहिता बाधक रहे/नरहेका विषयमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीबीच विवाद देखिएको छ। निर्वाचनअघि सरकारले बजेट ल्याउन सक्ने/नसक्ने विषयमा आयोगकै  पदाधिकारीहरूबीच गम्भीर मतभेद देखिएको हो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले आचारसंहिताभित्र रहेर सरकारले बजेट ल्याउन सक्ने बताएका छन् भने अन्य आयुक्तहरूले निर्वाचनअगाडि बजेट ल्याउनु आचारसंहिताविपरीत हुने बताएका छन्। यस विषयमा आधिकारिक धारणा बनाउन आयोगका आयुक्तहरूबीच छलफल चलिरहेको आयोग स्रोतले बताएको छ। 'आयुक्तहरूबीचको छलफलपछि आयोगको  धारण आउनेछ', स्रोतले भन्यो।

सरकारले दोस्रो चरणको निर्वाचनअघि नै जेठ १५ मा बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ।

आयोगले गत वैशाख १६ मा चुनावअगाडि बजेट ल्याउनु निर्वाचन आचारसंहिताभित्र पर्ने भन्दै सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको थियो। त्यसयता प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले आचारसंहिता अनुुकूल हुने गरी सरकारले बजेट ल्याउन सक्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक रूपमै दिँदै आएका छन्। 'आचारसंहिताभित्र रहेर सरकारले बजेट ल्याउन सक्छ,' प्रमुख आयुक्त यादवले नागरिकसँग भने।

निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले सरकारले निर्वाचनअघि बजेट ल्याउन नसक्ने बताइन्। 'निर्वाचनअघि बजेट ल्याउनु आचारसंहिता उल्लंघनको विषय हो। यो आचारसंहिताभित्रै पर्छ', शर्माले नागरिकसँग भनिन्, 'सरकारले चुनावअघि बजेट ल्याउन सक्दैन, कार्यक्रम ल्याउन पनि पाउँदैन।'

अर्का निर्वाचन आयुक्त नरेन्द्र दाहालले पनि निर्वाचनअघि बजेट ल्याउनु आचारसंहिताभित्र पर्ने बताए। उनले भने, 'निर्वाचनअघि सरकारले बजेट ल्याउन सक्दैन।'

काठमाडौंमा बुधबार आयोजित एक कार्यक्रममा प्रमुख आयुक्त यादवले आयोगले सरकारलाई बजेट ल्याउन नरोक्ने प्रस्ट पारे। उनले भने, बजेट ल्याउँदा निर्वाचन आचारसंहिता अनुकूल ल्याउनुपर्छ।' एमालेले जेठ ३१ गतेका लागि तोकिएको दोस्रो चरणको निर्वाचन बजेटअघि नै गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ। यस सम्बन्धमा सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा यादवले भने, 'यसबारे मलाई अहिलेसम्म आधिकारिक जानकारी छैन। यस्तो कुरा सरकारबाट आउनुपर्छ, अहिलेसम्म आएको छैन।'

त्यति मात्र होइन, नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीचको पूर्वसहमतिअनुसार दोस्रो चरणको निर्वाचनअघि सरकार परिवर्तन हुँदैछ। यादवले सरकार परिवर्तनमा निर्वाचन आयोगले हस्तक्षेप नगर्ने बताए। उनले भने, 'सरकार गठनमा प्रवेश गर्नु हाम्रो  क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन।'  मुलुक अहिले पनि संक्रमणकालमै रहेको बताउँदै उनले  भने, 'केयर टेकर सरकार भएको भए एउटा कुरा हुन्थ्यो। तर, कहिले बहुमत त कहिले अल्पमतको सरकार हुन्छ। हामी सरकार गठनमा हस्तक्षेप गर्न गयांै भने चुनाव गराउनुपर्ने मूल कामबाट विमुख हुन सक्छौं।' संक्रमणकाल भएको हँुदा सरकारले हालै गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ छ। यादवले भने, 'निर्वाचन आयोगले यो काममा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नु आवश्यक छैन।' सरकारले बजेटमा मतदातालाई प्रभावित पार्ने नयाँ कार्यक्रम  राख्न भने नपाउने उनले बताए। उनले भने, 'बजेट ल्याउन मिल्छ तर आचारसंहिता अनुकूल हुनुपर्छ, मतदातालाई प्रभावित पार्ने नयाँ कार्यक्रम र बजेट ल्याउनु हुँदैन भनेका छौं।'

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले सरकारले निर्वाचन आयोगसँग सहमति लिई बजेट ल्याउन सक्ने बताए। 'निर्वाचनअघि बजेट ल्याउन नहुने हो तर जेठ १५ मै बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। यस बेला संविधान संशोधन गर भन्न पनि सकिँदैन,' उनले भने, 'त्यसैले निर्वाचन आयोगसँग सहमति लिई बजेट ल्याउनु उपयुक्त हुन्छ।'

राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्यले जेठमा बजेट ल्याउन संवैधानिक व्यवस्था भएको भन्दै आचारसंहिताभित्र रहने गरी सरकारले बजेट ल्याउन सक्ने बताए। 'आचारसंहिताभित्र रहने गरी सरकारले बजेट ल्याउन सक्छ', उनले भने, 'कस्तो बजेट ल्याउँदा आचारसंहिताभित्र पर्छ, त्यसबारे सरकारले निर्वाचन आयोगसँग सल्लाह गर्न सक्छ।'

प्रकाशित: २८ वैशाख २०७४ ०२:०३ बिहीबार