राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको काम जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहतमा ल्याउँदा निर्वाचनको निष्पक्षता नहुने बताएका छन्।

मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सभापति लामिछानेले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहतमा ल्याउँदा निर्वाचनको निष्पक्षतामा जनविश्वास नहुने बताएका हुन्।

उनले लोकतन्त्रको रक्षाका लागि आयोगलाई छुट्टै निकायको रुपमा काम गर्न दिनुपर्ने बताए। अर्थमन्त्रीले यस विषयमा गोलमोटल रुपमा नभइ छुट्टै जवाफ दिनुपर्ने माग उनले गरे।

उनले भने, ‘निर्वाचनको निष्पक्षतालाई हेर्दा यदि हामीले यसो ग¥यौँ भने यसको निष्पक्षतामा जनविश्वास कसरी हुने? संवैधानिक आयोगको क्षेत्राधिकारलाई सिडिओ कार्यालयमार्फत ल्याउँदा निर्वाचन निष्पक्ष हुन्छ, निर्वाचन जुन ढंगले सञ्चालन हुन्छन् त्यसलाई हेरिकन यसमा कति धेरै आशंका हुन सक्लान्? यो अत्यन्त संवेदनशिल विषय हो। यो हाम्रो मात्र विषय होइन। निर्वाचनको निष्पक्षताको विषय भनेको संसारले हेर्ने विषय हो। यस्तो संवेदनशिल विषयमा अर्थमन्त्रीले सम्पूर्ण विषयमा दिने जवाफभित्र गोलमोटल जवाफ दिने कुरा हामीलाई स्वीकार्य छैन। किनभने सत्तापक्षकै माननीयहरुले यो बजेट ठिक छैन तर हामीले पास गर्नुपर्ने बाध्यता छ भनिरहनु भएको छ। उहाँहरुको बाध्यताको शिकार त्यो बलिबेदीमा यो देशको लोकतन्त्र चढ्दैन। बाध्यता सत्तापक्षको साथीहरुको होला तर लोकतन्त्र सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको होइन नेपाली जनताको हो। नेपाली जनताले रगत, पसिना बगाएर ल्याएका हुन्। यसअर्थमा लोकतन्त्रमा आक्रमण हुने यस्ता किसिमका क्रियाकलापका लागि अर्थमन्त्रीजीले यसलाई फिर्ता लिने प्रतिवद्धता सभामुखज्युृबाट रुलिङ भएर अर्थमन्त्रीले आफ्नो जवाफ दिने क्रममा होइन, शुरुवातमै यो अभ्यास राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चाहन्छ।’  

प्रकाशित: १२ असार २०८० ०६:५२ मंगलबार