दाङ – दशकौअघिसम्म थारू समुदाय बाह्रैमास जग्गा जोतभोगमै सक्रिय रहन्थ्यो । त्यतिबेला ‘खेतबारी’ नै त्यो समुदायको बाँच्ने आधार थियो । थारू अध्येताका अनुसार त्यो बेला पढे ‘भुत लाग्ने वा अशुभ हुन्छ’ भन्ने मान्यता थियो । यसर्थ यो समुदायले ‘जमिन जोताहा’ किसानको उपमा पाएको थियो, जुन अहिले पनि जोडिएकै छ ।
जग्गाधनीको जग्गा जोतभोग गरेर जीवन निर्वाह गर्दै आएको पुरानो इतिहास यो समुदायसँग छ । थारू समुदायका व्यक्ति ‘कमैया’ बस्नु नै जातीय धर्म ठान्थे । त्यसैले, अहिले पनि थारू समुदायलाई कमैयाकै दृष्टिकोणले हेर्ने प्रवृत्ति यदाकदा कायमै छ । ‘जग्गाजोत भोग गरे मात्रै बाँचिन्छ’ भन्ने मानसिकता बोकेको यो समुदायमा पछिल्लो केही समययता चेतनाको स्तर बढेको छ । मुख्यतः शिक्षामा बढेको पहुँचले थारू समुदायमा ‘कमैया’ तथा ‘कमलरी’ प्रथा अन्त्य भएको छ । सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा थारू समुदायका व्यक्तिको पहुँच बिस्तार भएको छ । अगुवा भन्छन्, ‘लोकतन्त्रले थारूमा ठूलो चेतना ल्याउने काम गर्याे ।’
थारू अध्ययताका अनुसार राणाकालीन अवस्थामा थारूको रहनसहन अहिलेका राउटे समुदायको जस्तै थियो । उनीहरूको बसाई कुनै एक निश्चित स्थानमा दिगो बन्न सक्दैनथ्यो । उनीहरू राउटे समुदाय जस्तै ‘छारा’ (ठाउँसारी) गर्ने प्रवृत्ति अधिक थियो । ‘थारू र अहिलेका राउटेबीच केही पनि भिन्नता थिएन,’ पुराना थारू अगुवा रामप्रसाद चौधरी भन्छन्, ‘चित्त बुझेन भने बसाइँसराइ गरिहाल्ने प्रवृत्ति हाम्रो समुदायमा धेरै थियो ।’ चेतना स्तर ‘शून्य’ थियो । उनीहरू रोग लागे ‘देवी देवता’ वा ‘भुत’ लागेको भन्थे । महामारीले ज्यान गए उपचार गराउनुको साटो अशुभ ठानेर बसाई सर्ने प्रवृत्ति थियो ।
‘परिवारका सदस्य वा गाईबस्तु रोग लागेर मरे भने बसाई सर्ने प्रवृत्ति थियो,’ रामप्रसाद भन्छन्, ‘रोग लागे ‘देवी देवता’ लाग्यो भन्दै झारफुक गर्ने गरिन्थ्यो ।’ त्यतिबेला शिक्षा लिनुलाई अशुभ ठान्थे । ‘पढेपछि ‘भुत’ लाग्छ र परिवारै खान्छ भन्ने मानसिकता समुदायमा व्याप्त थियो,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले कसैले पनि शिक्षामा ध्यान दिएनन् ।’
उनीहरूसँग न जग्गा थियो न त जग्गा जोड्नै चाहान्थे । त्यसैले उनीहरू जीवनयापनका लागि साहुको जग्गा जोतभोग गर्थे । ‘जग्गा भएपछि बसाई सर्न पाइँदैन भनेर उनीहरू जग्गा बनाउनै चाहदैनथे,’ रामप्रसाद भन्छन् ।
अगुवाका अनुसार त्यो बेला चार–पाँच बिघा जग्गा जोत्नेले तीन मुरी धान, एक रूपैयाँ पोत, एक/एक पाथी आलु तथा खुसार्नी, एक/एक धार्नी तेल तथा नुन वार्षिक ज्याला जग्गाधनीलाई बुझाइन्थ्यो । जग्गा जोतभोग गरेबापत सबै गाउँले मिलेर साहुको थप एक बिघा जमिन आयस्ताबिनै जोतभोग गरिदिनुपथ्र्याे।
त्यो बेला जमिनदार जिल्लामा थोरै समय मात्रै बस्थे । औँलोको डरले मंसिरदेखि फागुनसम्म मात्रै उनीहरू जिल्लामा बस्ने गर्थे । त्यसकारण जग्गामा उत्पादित अन्न थारूले नै बोकेर पहाड पु¥याइदिनुपथ्र्याे । त्योसँगै उनीहरूका सन्तान पनि बोकेरै लैजानुपथ्र्याे ।
त्यतिबेला गाउँमा हुने झैँ–झगडा तथा विवाद सल्ट्याउने ‘न्यायिक निकाय’ पनि गाउँमै हुन्थे । अगुवाका अनुसार जिल्लामा सात ‘प्रगन्ना’ (क्षेत्र) विभाजन गरिएका थिए । दुई प्रगन्नामा मात्रै पहाडी मुलका मानिसको बसोबास थियो । बाँकीमा थारू समुदायको बाहुल्यता थियो । यी प्रगन्नामा राज्यले गर्नुपर्ने कामका लागि सहयोग पु¥याउन समिति निर्माण गरिन्थ्यो । समितिमा ‘मन्जन’ (मान्यजन) चुनिन्थ्यो । त्यस्तै, ‘पट्वारी’ र ‘सर्दरुवा’ सदस्यका रूपमा चुनिन्थे । हरेक गाउँमा ‘महतवा’ अनि ‘गुरुवा’ चयन हुन्थे ।
थारू समुदायले महतवालाई गाउँका न्यायाधीश ठान्थे । ‘त्यो बेला महतवाको भूमिका न्यायाधीशसरह हुन्थ्यो,’ रामप्रसाद भन्छन्, ‘गाउँका विवाद यिनैले टुंग्याउँथे ।’ महतवाले मिलान गर्न नसकेका मुद्दालाई प्रगन्नामा लगिन्थ्यो । प्रगन्नाले मिलाउन नसके जिल्लामा रहने सरकारी अड्डा ‘माल अमेनी’मा लगिन्थ्यो । त्यहाँ पनि नटुङ्गिए काठमाडौँबाट आउने ‘डौराह’ टोली आएर सल्ट्याउने प्रावधान थियो । ‘त्यो बेला महतवाको निर्णयलाई राज्यले पनि मान्यता दिन्थ्यो,’ अर्का थारू अध्ययता अशोक चौधरी भन्छन्, ‘राणाले पनि थारूलाई अधिकार दिएको अवस्था थियो ।’
उनका अनुसार नेपाल–भारत सीमा जोडिएका जिल्लाका दुई नाकाबाट कर संलकनको जिम्मासमेत राणाले थारू समुदायकै व्यक्तिलाई दिएका थिए । ‘कोइलावास र खंग्रा नाकामा कर संकलनको जिम्मा थारूले नै पाएका थिए,’ उनी भन्छन् । त्यतिबेला राणाले जिल्लाको जंगल नासेर गरिखान र राज्यलाई कर बुझाउन थारू समुदायलाई नै जिम्मा दिएको अगुवा बताउँछन् । त्यसैले पनि थारूलाई जिल्लाको ‘आवादी’ सुरुवातीकर्ताको रूपमा लिइन्छ ।
यो जिम्मेवारीका कारण थारूलाई राणाले ‘चौथाधारी’को उपमा दिलाएका थिए । अगुवाका अनुसार त्यहीँ चौथाधारीबाट थारूलाई चौधरी भनिन थालिएको हो । ‘चौथाधारीबाट चौधरी भएको हो,’ अशोक भन्छन्, ‘यो जात होइन राणाले दिएको पद हो ।’
स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिकलगायत चेतना स्तरमा शून्य अवस्थामा रहेको थारू समुदायले त्यसपछिको पञ्चायती व्यवस्थामा पुरातन सोँचबाट माथि उठ्ने अभिलाषा देखाउन थाल्यो । विद्यालय खुलेसँगै थारू समुदायका सन्तान विद्यालय जान थाले । चेतनाको स्तर केही माथि उठ्यो ।
फलस्वरूप आर्थिक पक्षलाई चासो नै नदिने उनीहरूले यसलाई महत्त्व दिन थाले । उनीहरूले अब जोताहमा मात्रै सीमित नरही आफ्नै जमिन हुनुपर्छ भन्ने चिन्तन राख्न थाले । थारू समुदायका व्यक्ति वडा अध्यक्षसम्म चुनिए । ‘पञ्चायती कालमा थारू प्रधानपञ्च त बनेनन् । तर, वडा अध्यक्षसम्म बनेका थिए,’ रामप्रसादले सम्झिए ।
२०२१ सालमा लागू भएको क्रान्तिकारी भूमिसुधारले उनीहरूमा थप सचेतना ल्याइदियो । तत्कालीन राजा महेन्द्रले दाङमै आफ्ना मन्त्रीलाई पठाएर जोताहा किसानको पक्षमा जनमत बढाउने अभियान थाले । ‘त्यो बेला मन्त्रीले ‘जमिन कसको जोत्नेको, घर कसको पोत्नेको’ नारा लगाइदिए,’ रामप्रसाद भन्छन्, ‘यो नाराले पनि थारूमा सम्पत्तिप्रति जागरणै ल्याइदियो ।’ त्यसपछि थारू समुदायका नागरिकले जोतभोग गर्दै आएको जमिन आफ्नै भन्न थाले । उनीहरूले यसअघि जग्गा उपभोग गरेबापत बार्षिक ज्याला बुझाउन छाडे ।
यसले जग्गाधनीलाई चिढ्यायो । अगुवाका अनुसार पहाडीया र थारूबीच यहीँबेलादेखि नै तिक्तता सुरु भएको हो । ‘थारूले जमिनदारलाई कुनै पनि सहयोग नगर्ने भएपछि पहाडीया थारूसँग चिढिए,’ रामप्रसाद भन्छन्, ‘अनि उनीहरूबीचको सम्बन्ध चिसिन थाल्यो ।’ थारूको यो व्यवहारले रुष्ट जमिनदारले थारूले जोतभोग गर्दै आएको जमिनमा अधियाँ वा तिक्कुर (चार भागको तीन भाग) आयस्ता पाउनुपर्ने भन्दै भूमिसुधारमा उजुरी हाले । भूमिसुधारले यो मुद्दा फैसला नहुँदासम्मका लागि जग्गा जमिनको उब्जनी यथावस्थामै राख्न भन्यो र तारेख लगायो । यो मुद्दा लामो समयसम्म चल्यो ।
फलस्वरूप थारूको साँझ–बिहान छाक टार्नै मुस्किल भयो । खानका लागि समस्या निम्तिएपछि दाङका थारू ‘बुह्रान’ (बाँके, बर्दिया र कैलाली) क्षेत्रमा बसाई सर्न थाले । त्यहीँबेलादेखि ति जिल्लामा थारूको बसोबास सुरु भएको मानिन्छ । ‘त्यहाँ बाँझो जग्गा जमिन प्रशस्तै थियो,’ रामप्रसाद भन्छन्, ‘यहाँ खाने समस्या भोग्न थालेपछि झण्डै ७५ प्रतिशत थारू दाङबाट विस्थापित भएर बुह्रानतर्फ लागे ।’
बहुदलीय व्यवस्थापछि थारूको चेतनास्तर झनै बढ्यो । उनीहरू विदेशमा गएर आयआर्जन गर्ने र जग्गा खरिद गर्ने संस्कारको विकास हुन थाल्यो । फलस्वरूप केही जमिनको मालिकसम्म बने ।
यो समयसम्म थारू समुदायमा राजनीतिक चेतनाकोसमेत विकास हुन थालिसकेको थियो । तर, पर्याप्त आर्थिक शक्ति नहुँदा उनीहरू राजनीतिको अग्रमोर्चामा आउन सकेनन् ।
अगुवाका अनुसार त्यतिबेला थारू तत्कालीन शासककै शासनमा बाँधिनुपथ्र्यो । ‘दरबारसँग नजिक हुने टाठाबाठा थारूमार्फत सामान्य परिवारमा शासन लागू हुन्थ्यो,’ सांसद योगेन्द्र थारू भन्छन्, ‘त्यो बेला केही टाठाबाठाबाहेक अन्य बधुवाकै रूपमा थिए ।’ उनीहरूसँग घर हुँदैनथ्यो । साहुले दिने सानो गोठ वा कटेरोमा उनीहरू जीवन निर्वाह गर्थे ।
थारू बस्तीमा त्यसताका नयाँ वर्षका रूपमा मनाइने माघी पर्व उत्सव बन्दैनथे । उनीहरू केवल साहुसँगको बार्गेनिङमै व्यस्त हुन्थे । ‘कसको जमिन जोत्ने तथा कसरी साहु रिझाउने भनेर निर्णय गर्नुपथ्र्याे,’ रामप्रसाद भन्छन्, ‘माघी मानिसकेपछि साहुको घरमा काम गर्न जानुपथ्र्यो ।’ प्रजातान्त्रिक व्यवस्था आएपछि थारूमा विस्तारै अधिकारप्राप्तिको चेतना बढ्दै गयो ।
‘सर्वहारा जनताको पक्ष’मा चलेको तत्कालीन माओवादी युद्धले थारू समुदायलाई पहिचान र अधिकारका निम्ति थप जागरुक बनायो । पहिचान र अधिकार संरक्षणका लागि थारू समुदाय द्वन्द्वमै सामेल भयो । कैयौं सहिद बने भने कैयौं अहिले पनि कुँजो जीवन व्यतित गरिरहेका छन् । ‘माओवादी युद्धले थारूलाई पहिचान र अधिकारका निम्ति ठूलो जागरण पैदा गरायो,’ सांसद योगेन्द्र चौधरी भन्छन्, ‘थारू सचेतनाको प्रमुख कारण १० वर्षे द्वन्द्वलाई मान्न सकिन्छ ।’ तथापि द्वन्द्वले उठाएको म्याण्डेडलाई तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्षले पूरा गर्न नसकेकोप्रति उनीहरूको गुनासो छ । यहीँ जागरुकताकै कारण थारूले कमैया मुक्तिको आन्दोलन छेडे । अन्ततः २०५७ मा मुलुक ‘कमैया मुक्त राष्ट्र’ घोषणा भयो । यो थारू समुदायमा लोकतान्त्रिक संस्कारले ल्याएको अर्को मुख्य परिवर्तन थियो ।
सरकारले कमैयालाई मुक्त गरेर जग्गासमेत उपलब्ध गराएको छ । तथापि यसको व्यवहारतः पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो थारू समुदायमा छ । ‘कमैया मुक्त घोषणा थारू समुदायका लागि ठूलो परिवर्तन थियो,’ सांसद योगेन्द्र भन्छन्, ‘तर, यसको व्यवहारतः पूर्ण कार्यान्वयन राज्यले गर्न सकेन।’
जिल्लाका थारूले लोकतान्त्रिक व्यवस्थापछि सास्तीको अन्त्य भएको महसुस गरेका छन् । तथापि अधिकार र पहिचानको सवालमा भने थारू अहिले पनि पछि नै रहेको अर्का जानकार नन्दकुमार चौधरीको बुझाइ छ । ‘दासतापूर्ण व्यवहारबाट सास्ती पाएका थारूले अहिले मुक्ति पाएका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘अब बहस अधिकारको हो ।’
कुनै बेला अधियाँ किसान बनेर जीवन निर्वाह गरेका थारू समुदाय अहिले जग्गा खरिदमा निकै सक्रिय देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीको कमाइले जग्गा खरिद गर्ने क्रम निकै बढेको जानकार बताउँछन् ।
सदियौँदेखि छोरीलाई कमलरी पठाउने थारू संस्कृति अहिले समाप्त भएको छ । थारू समुदायमा आएको यो अर्को ठूलो र महŒवपूर्ण उपलब्धी हो । वार्षिक ज्यालामा सम्झौता गरेर छोरीलाई ‘दास’ बनाउने प्रथाविरुद्ध कमलरीले आन्दोलन सुरुवात गरे । कमलरीमा आएको यो चेतना पनि लोकतान्त्रिक विधि र संस्कारकै उपज थियो । ‘कमलरी राखेर छोरीलाई दास बनाउने प्रथाको अन्त्य हुनु लोकतन्त्रले थारु समुदायमा ल्याएको अर्को ठूलो परिवर्तन हो,’ सांसद गंगा थारू भन्छिन्, ‘यहीँ व्यवस्थाकै कारण अहिले नानीले दासताबाट मुक्ति पाएका छन् ।’
०६४ देखि दाङबाट चलेको कमलरी आन्दोलनले ६ वर्षपछि पूर्णता पायो ।
बहुदलीय व्यवस्थासम्म आर्थिक अभावका कारण मुलधारको राजनीतिमा आउन नसकेका थारू अहिले बग्रेल्ती छन् । यीमध्ये एक हुन्, एमालेकी शान्ता चौधरी । कमलरी मुक्तिको आन्दोलनको सुरुवातीकर्ता उनी त्यहीँ आन्दोलनको बलमा अहिले एमालेको वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यमा पुगेकी छिन् ।
माघी आयो भने वर्षदिनको ‘करार’ सकिन्थ्यो । वार्षिक सम्झौता सकिएपछि साहुले घर पठाइदिन्थे । साहुको ‘शासन’बाट उम्कन पाउँदा कमलरी दासताबाट मुक्ति मिले झैँ लाग्थ्यो, मन फुरुङ्ग बन्थ्यो । साहुसँगको श्रम करार पूरा गरेर माघ मनाउन घर फिर्ने रामपुरकी शान्ताको मुक्ति अनुभव दुई–तीन दिन भन्दा बढी टिक्दैनथ्यो ।
माघमा दैलो टेक्ने साहुसँग नयाँ सम्झौता भइसक्थ्यो । वर्षदिनको फिक्स रकममा सम्झौता गरिने शान्ता थाङ्ना च्यापेर फेरि साहुकै शासनपालन गर्न पुग्नैपथ्र्यो । ‘माघीमा दुई–तीन दिन भन्दा बढी मुक्तिको अनुभूती हुन पाउँदैनथ्यो,’ ८ वर्षमै कमलरी बस्न सुरु गरेकी पूर्वसभासद शान्ता चौधरीले भनिन्, ‘बाबुआमा पनि ‘आफ्ना’ नभएको जस्तो हुन्थ्यो ।’ बाल्यकालदेखि कमलरी दासता जीवन सुरु गरेकी शान्ताका १० वर्ष माघी त्यसैगरी सम्झौतामै बिते ।
कमलरी दासता उन्मुलनका लागि २०६४ देखि कमलरी मुक्तिको आन्दोलन सुरुवात भयो । आन्दोलनको नेतृत्व शान्ताले लिइन् । आन्दोलनले सार्थकता पायो ।
उनको यो योगदानको सम्मान राजनीतिक पार्टीबाट भयो । उनी पहिलो संविधानसभामा समानुपातिक सभासद् चुनिएर एमाले राजनीतिमा औपचारिक यात्रा थालनी गरिन् । पछिल्लो संविधानसभा निर्वाचनमा पनि एमालेबाटै प्रत्यक्ष उम्मेदवार चुनिइन् । तर, निर्वाचन हार्नुप¥यो । उनी केहि समयअघि मात्रै एमालेको वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य चुनिएकी छिन् । राजनीतिक चेतनाकै कारण थारू समुदायका ३८ सांसदले व्यवस्थापिका संसदमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् । पहिलो संविधानसभामा ३७ सांसद थिए ।
‘थारू समुदायका नागरिकलाई मुलधारको राजनीतिमा आउन जातीय विभेद र आर्थिक अभाव मुख्य चुनौतीका रूपमा थिए,’ एमालेका अर्का केन्द्रीय सदस्य दाङका मेटमणि चौधरी भन्छन्, ‘अहिले समानुपातिक सहभागिताको संस्कारले थारू पनि मुलधारको राजनीतिमा आउन सकेका छन् ।’ बहुदल छँदै कम्युनिष्ट राजनीतिमा लाग्ने प्रयास थालेको भए पनि जातीय विभेद र आर्थिक अभावकै कारण पछि पर्नु परेको मेटमणि बताउँछन् ।
जिल्लाका डिल्लीबहादुर चौधरी र सुशीला चौधरी, योगेन्द्र चौधरी, रुक्मिणी चौधरी र गंगा थारू सांसद छन् । योगेन्द्र फोरम लोकतान्त्रिकका प्रमुख सचेतकसमेत हुन् । शान्ता र मेटमणि एमाले केन्द्रीय सदस्य छन् । महेश चौधरी पूर्वमन्त्री हुन् । जिल्ला तहमा पनि थारू राजनीतिमा निकै सक्रिय बन्दै गइरहेका छन् । गाउँगाउँमा चेतनाको स्तरसमेत बढ्दै गइरहेको छ ।
थारू समुदायमा चलाइएका सशक्तीकरण अभियानले थारूमा सक्षमता पैदा गरेको प्रजातान्त्रिक थारू समाज दाङका अध्यक्ष लक्ष्मीमान चौधरी बताउँछन् । ‘अहिले थारू समुदायमा समूहमा काम गर्ने तथा प्रौढ कक्षामा समावेश हुने संस्कारको विकास तीव्र भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो सबै लोकतान्त्रिक संस्कारले निमत्याएको सकारात्मक परिणाम हो ।’
जमिन जोताहा किसानबाट अधिकारको लडाइ लड्न सुरु गरेका थारू समुदायका नागरिक छुट्टै राज्यको माग राख्नु उनीहरूमा आएको राजनीतिक परिवर्तनको अर्को ठूलो परिवर्तन हो । साहुको दासताबाट मुक्ति पाएपछि निरन्तर अधिकारको लडाइमा रहेका उनीहरूले थारूकै इतिहासमा पहिलो पटक २०६४ देखि थरुहठ प्रदेशको माग गर्दै आन्दोलन सुरु गरे ।
पश्चिम तराईका पाँच जिल्लालाई समेटेर ‘थरुहठ प्रदेश’ बनाइनुपर्ने भन्दै २०६४ देखि उठेको आवाज सडक हुँदै सदन सम्मै कडा आन्दोलनका रुपमा गुञ्जिरहेको छ । ‘आफ्नो पहिचानको लडाईसमेत थारूले लड्न सिकेका छन्,’ आन्दोलनका नेतृत्वकर्तासमेत रहेका सांसद योगेन्द्रले भने, ‘यो प्रजातन्त्रपछि थारुमा आएको ठूलो चेन्ज हो ।’ यो समुदायले थारू बाहुल्य क्षेत्रलाई एकै प्रदेशमा राख्न माग गर्दै गरेको आन्दोलनलाई थारूमा आएको पहिचानका विषयमा आएको ठूलो उपलब्धी मान्न सकिन्छ । तथापि कैलाली र कन्चनपुरलाई अलग्याउने निर्णय भने फिर्ता हुन सकेको छैन ।
प्रजातन्त्रले ल्याएको अर्को मुख्य परिवर्तन भनेको शैक्षिक उपलब्धीसमेत हो । पछिल्लो समय बढ्दै गएको शैक्षिक चेतनाले छोरीलाई पनि पढाइनु पर्छ भन्ने भावनाको विकास भएको छ । अझ मुख्यतः यो समुदायका युवतीमा शैक्षिक चेतनास्तर बढेको पाइन्छ । पुरुष युवामा विदेशिने लहड रहेकाले युवती अध्ययनलाई बढी महŒव दिने गरेको अगुवा बताउँछन् ।
पछिल्लो समय थारू संस्कृति लोप हुने खतरा बढ्दै गएकोतर्फ यो समुदाय चिन्तित छ । गाउँका मुद्दामामिला छिनोफानो गर्ने महतवा अहिले गुमनाम छन् । विभिन्न राजनीतिक आस्था र पश्चिमे संस्कृतिका कारण थारू संस्कृति संकटमा पर्दै गएको संस्कृतिविद् डा. शिवकुमार सुवेदी बताउँछन् । ‘हुन त अहिले पश्चिमे संस्कृतिले हरेक समुदायको संस्कृतिमाथि संकट उत्पन्न गराएको अवस्था हो,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसमा पनि यसको बढी मार थारू समुदायको संस्कृतिमाथि परिरहेको छ ।’
सरकारी तथ्याङ्क अनुसार देशभर थारूको संख्या १८ लाखको हाराहारीमा छ । तर, थारू अगुवाले तयार गरेकोे तथ्याङ्क अनुसार देशभर २५ लाखको हाराहारीमा थारू छन् । साढे पाँच लाख जनसंख्या भएको जिल्लामा थारूको संख्या ३४ प्रतिशत छ ।
प्रजातन्त्रपश्चात थारू समुदायमा धेरै ठूला परिवर्तन भए पनि अझै परिस्थिति अनुकूल परिवर्तन हुन बाँकी रहेको अगुवा बताउँछन् । कमैया मुक्तिको घोषणा भए पनि मुक्त कमैयालाई सरकारले जग्गा दिलाउन ढिलाइ गरिरहनु, कमलरी मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुनुलगायत समस्या थारू समुदायमा विद्यमान छन् ।
प्रकाशित: ११ वैशाख २०७४ ०८:१२ सोमबार
